कार्कीले सहमति विपरित जब माओवादी र एसका सांसदलाई मन्त्री बनाए...

कोशी सरकारबाट बाहिरियो एमाले, मन्त्री रानाले दिए राजीनामा

कोशी सरकारबाट बाहिरियो एमाले, मन्त्री रानाले दिए राजीनामा
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा बुझाउँदै मन्त्री रामबहादुर रानामगर।
सुन्नुहोस्

विराटनगर : नेकपा (एमाले)का तर्फबाट कोशी प्रदेश सरकारमा बिना विभागीय मन्त्री बनेका रामबहादुर रानामगरले शनिबार बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई उनले राजीनामा बुझाएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री निवासमा पुगेर रानाले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। गठबन्धनबाट विद्रोह गरेका नेपाली कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सहित ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य (सांसद)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले गठबन्धनलाई भित्र्याएपछि एमालेले सरकार छाडेको हो। त्योसँगै केन्द्रीय गठबन्धनविपरीत प्रदेशमा बनेको विद्रोही कांग्रेस र एमालेको अर्को गठबन्धन टुटेको छ। 

कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट असोज २८ गते उनले कांग्रेसका विद्रोही शम्शेर राई र एमालेका रानालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्रालय नतोकिइकन नै रानाले मन्त्रिबाट राजीनामा दिनु परेको छ। कार्कीले कात्तिक १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाहेकका दलका संसादले विश्वासको मत दिएका थिए। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयविपरीत विद्रोह गरेका कार्कीलाई एमालेले साथ दिएर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। कोशीमा गठबन्धनका अन्य दल बिना कांग्रेस र एमालेको मात्रै सरकार बन्नुपर्ने एमालेको ‘बटमलाइन’ थियो। तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेसँगको सहमति तोड्दै माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई शुक्रबार सहभागी गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। 

माओवादीबाट गणेश उप्रेती र समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगू मन्त्री बनेका छन्। माओवादीलाई सामेल गराए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी एमालेले दिँदै आएको थियो। एमालेसँगको सहमति मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेपछि आफूले पदबाट राजीनामा दिएको रानाले बताए। उनले शुक्रबार नै राजीनामा बुझाउन खोजेपनि समय अभाव भएकाले भोलिपल्टसम्म पर्खनु परेको सुनाए। 

‘एमालेले प्रदेशको अस्तव्यस्त राजनीतिलाई निकास दिन खोजेको थियो। त्यही भएकाले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्‍यौं’ रानाले भने, ‘तर, अहिले हामी आफैंले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। उहाँ (केदार कार्की)ले गठबन्धनमै रहन्छु भन्ने आशय व्यक्त गरेपछि बाधा गर्न चाहेनौं।’ आफूहरुका कुरा मुख्यमन्त्रीले मान्न छाडेको र सबै हिसाबले अनुकूल नहुने बुझेपछि एमाले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको रानाको भनाइ छ। 

पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। सर्बदलीय सरकार गठनको उनको प्रयासमा एमालेले साथ नदिने बताउँदै आएको थियो। यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र उपधारा ३ अनुसार दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेका एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा सहमतीय सरकार निर्माणको आह्वान गरेका थिए। 

त्यतिबेला उनको आह्वानलाई अस्वीकार गरेका अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेकै समर्थनमा उपधारा ५ बमोजिम आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि भने सहमतीय सरकार निर्माणमा जोड दिएका थिए। गठबन्धनलाई सहभागी गराए सरकार छाड्ने एमालेको अडान र एमालेलाई बाहिर राख्नुपर्ने गठबन्धनको दबाबले कार्की दोहोरो चेपुवामा परेका थिए। सत्तारुढ गठबन्धन दलसँग शुक्रबार छलफल गरेपछि उनी अन्ततः एमालेलाई धोका दिँदै गठबन्धनमा फर्किएका छन्। 

कार्कीले धोका दिएपछि एमालेले पनि सरकार छाडेको हो। कार्कीले भारी विश्वासको मत पाउनसाथ एमाले सरकार बाहिर पुग्ने आंकलन गरिएको थियो। एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अब सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइने बताए। ‘एमालेले गठबन्धन चिन्दैन। मुख्यमन्त्री मात्रै चिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले गठबन्धनलाई नभइकन केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका हौं। उहाँले एमालेसँगको समझदारी पालना गर्नु भएन।’ भर्खरै सरकार छाडिएको बताउँदै भण्डारीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषयमा आगामी सोमबार बस्ने पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिइने उल्लेख गरे। 

प्रदेशसभा बैठक पनि सोमबारकै लागि बोलाइएको छ। प्रदेशसभा सुरु हुनुअघि बस्ने एमाले संसदीय दलको बैठकमै निर्णय गरेर पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भण्डारीले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.