काठमाडौं : सरकारले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमको जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा ५/५ करोड पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उद्धार र उपचारको काम भइरहेको र आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने र राहत तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउने जानकारी दिए। भने, ‘ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। हजारौं घर क्षति भएको मैले प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर आएको छु। उद्धार र राहतको विषयमा सरकार गम्भीर छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले घाइतेको उपचारका लागि चिकित्सक र औषधोपचारको प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गर्दै तीनवटा हेलिकप्टरबाट शनिबार दिनभर उद्धार गरिएको बताए। विपद्पछिको खोज उद्धार र उपचार कार्यमा सबै सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा सबै सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगन्जलाई सहायक बेस मानेर उद्धार कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रभावित क्षेत्रमा त्रिपाल, कम्मलको व्यवस्था गर्ने र आवश्यकताबमोजिम थप पठाउने जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, गृहमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा बसेको बैठकले घटनाको वस्तुस्थितिको विश्लेषण, खोज उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा भएका कामहरू र प्रभावका समीक्षा गरेको थियो।
बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खोज, उद्धार तथा घाइतेको उपचारकार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने र स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेका घाइतेहरूको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक सहितका जनशक्ति, अत्यावश्यक औषधि उपकरणहरू छिटो साधनद्वारा प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
घाइतेको थप उपचारका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राख्ने, तत्काल राहत व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्न र अस्थायी आवाश (टेन्ट, त्रिपाल, कम्बल, म्याटे«स, स्लिपिङ ब्याग आदि) सामग्री प्रभावित जिल्लामा पठाउने एवं खोज, उद्धार, उपचार र समन्वय कार्यका लागि सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगन्जलाई सहायक केन्द्र तोकी आवश्यकताअनुसार साधनस्रोत परिचालन गर्ने, खोज तथा उद्धार कार्य र राहत सामग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने निर्णय गरिएका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। घटना लगत्तै खोज, उद्धार र उपचार कार्यमा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र र गैरसरकारी क्षेत्र परिचालन गरिएको छ।
बिदामा नबस्न कर्मचारीलाई निर्देशन
सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत उद्धार कार्य प्रभावित हुने भन्दै बिदामा रहेका कर्मचारीलाईसमेत कार्यालयमा फर्कन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले उद्धार कार्यमा अग्रसरता देखाइ खटिनसमेत आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय निकायमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरू बिदामा भएमा यथाशीघ्र आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भई कामकाजमा खटिनु हुन र तत्काल बिदामा नरहन हुनसमेत निर्देशन गरिएको छ।
इन्धन खर्च आयल निगमले बेहोर्ने
नेपाल आयल निगमले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। राहत तथा उद्धार कार्यमा खटिएका नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनबापतको रकम आयल निगमले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
