ठेकेदारले लापरबाही गर्दा निर्माण सुरु भएको १२ वर्षमा पनि बनेन विद्यालय भवन

जनकपुरधाम : धनुसामा १२ वर्षअघि ६ वटा आधारभूत विद्यालयको कक्षाकोठा तथा भवन निर्माण सुरु भएको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण विद्यालय भवन निर्माण हुन सकेको छैन। जसका कारण विद्यालयमा पठनपाठनमा समस्या हुँदै आएको छ।

यी विद्यालयहरू निर्माणका लागि भारत सरकारबाट ४ करोड २३ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको थियो। २०६८ सालमा २ करोड ९१ लाखमा चेतना युके एण्ड जेभी कम्पनीलाई निर्माण कार्यको ठेक्का लगाइएको थियो।

राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय नगराइन जटही, राप्रावि नगराइन राघोपुर, राप्रावि घोडघास गंगुली, राप्रावि फुलगामा गंगुली दक्षिणबारी टोल, राप्रावि फुलगामा खड्का र राप्रावि लगमा पछवारी टोलमा रहेका विद्यालयका भवन निर्माण हुन नसकेको हो। 

विद्यालयहरूमा पठनपाठनका लागि सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा, शौचालय र प्रशासनिक भवनसहित ६ कोठे भवन निर्माणका लागि २०६७ पौष १९ गते ६ वटा विद्यालयमा शिलान्यास भएको थियो। 

तर, सो कम्पनीले विद्यालयहरूमा निर्माण कार्य पूरा गर्न सकेको छैन। राप्रावि जटहीको निर्माणाधीन भवनमा सबैभन्दा कम काम गरेको र अन्य पाँचवटा विद्यालयहरूमा छत ढलान गरी अरू संरचना जस्ताको तस्तै छाडेको छ।  जे जति भवन निर्माण गरिएका छन् ती पनि गुणस्तरहीन रहेको र त्यसमा कमसल सामग्रीहरूको प्रयोग गरिएको राप्रावि जटहीका प्रधानाध्यापक अनुज कुमार मिश्र बताउँछन्। ‘एउटा छड हालेर पिलरहरू खडा गरिएका छन्। पर्खालमा प्रयोग गरिएका ईटाहरू पनि निकै कमसल छन्। राम्रो उद्देश्यका लागि सहयोग आए पनि त्यसको दुरूपयोग व्यापक भएको छ,’ प्रधानाध्यापक मिश्र भन्छन्, ‘विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता खालका गैरजिम्मेवार गतिविधि गर्ने जो सुकैलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। 

अलपत्र विद्यालय भवनहरू र ठेकेदार कम्पनीले विद्यालयको प्रांगनमा थुपारेका निर्माण सामग्रीहरू नहटाउँदा ससाना बालबालिकाहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको छ।’ ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका विषयमा भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीहरूलाई फोन गरेर जानकारी गराएको बताए। 

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय जनकपुर मार्फत भइरहेको निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार समयमै काम सम्पन्न नगरेपछि दुई पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो। तर, पनि काम पूरा नगर्दा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयका प्रमुख प्रदिप खनालले बताए। 

‘पुरानो कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर उसको जमानत जफत गरी डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखि कारबाही अघि बढाएका छौं र अलपत्र परेका विद्यालय भवनहरू शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेर अर्को कम्पनीलाई ठेक्का समेत प्रदान गरिसकेका छौं,’ प्रमुख खनालले भने। 

कार्यालयले पुनः बोलपत्र आह्वान गरि द डिजाइनर्स नेपाल नामको संस्थालाई एक वर्षमा काम सक्ने गरी २ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा पुनः भवनहरूको ठेक्का लगाएको छ। कबोल ठेक्का अनुसार पुरानो कम्पनीलाई ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको थियो। तर, निर्माण कम्पनीले गरेको लापरवाहीका कारण कारबाही स्वरूप नयाँ ठेक्का लगाएको अपुग रकम १ करोड ९० लाख चेतना युके एण्ड जेभी कम्पनीसँग असुल गरिने इकाई कार्यालयले जनाएको छ।