संविधानमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष

संविधानमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संविधानमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रमुख दलहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आयोजनामा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले शान्ति प्रक्रियाका विविध विषयमा छलफल भएको माओवादी उपाध्यक्ष पम्भा भुसालले जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया र संविधानका पक्षधरहरूसँग छलफल गरेको उपाध्यक्ष भुसालको भनाइ छ। 'प्रधानमन्त्रीज्युले शान्ति सम्झौताका पक्षधर, संविधानका पक्षधर र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रणका पक्षधरसँग छलफल गर्नुभएको हो। यस विषयमा ब्यापक समीक्षा भएको छ,' उनले भनिन्।

उनले पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध प्रमुख दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइन्। ' पानीको फोकाजस्तै देखिएका प्रहारहरूको शीर्ष नेतृत्वले मिलेर प्रतिवाद गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ। अहिले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नेखालका गतिविधि भइरहेका छन्,' उनले भनिन्।

उनले प्रधानमन्त्री दाहालले छिट्टै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान लागि बृहत् भेला आयोजना गर्ने बताइन्। त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै एमालेले सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै सचेत गराएको जानकारी दियो। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री दाहालले १२ बुँदे समझदारी र विद्यमान विषयवस्तुमा छलफल गर्न आफूहरूलाई बोलाएको बताए। उनले बैठकमा सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको, गृह प्रशासन मुकदर्शक बनेको, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको बताए।

उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन एमाले तयार भएको र त्यसको आवश्यक पहलकदमी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'संक्रमणकाली न्याय टुंग्याउने विषयमा हामी सकारात्मक छौं। त्यसको पहलकदमी प्रधानमन्त्रीज्युले लिनुपर्ने बताएका छन्। त्यसबाहेक अर्थतन्त्र र सरकारका काम कारबाहीका विषयमा सचेत गराएका छौं,' उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.