पोखराको लेकसाइड २४सै घन्टा खोल्न आदेश

पोखराको लेकसाइड २४सै घन्टा खोल्न आदेश
पोखराको लेकसाइडस्थित फेवा ताल। फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

पोखरा : पर्यटकीय पोखराको पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडमा २४सै घन्टा व्यापार व्यवसाय खोल्न दिन उच्च अदालत पोखराले आदेश गरेको छ। व्यापार, व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन मागसहित गरिएको रिट निवेदनमा उच्चले बुधबार उक्त आदेश गरेको हो।

 देवीकुमारी बरालको रिट निवेदनमा कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजालासले उक्त आदेश गरेको हो। 

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, अधिवक्तात्रय शिवराज वाग्ले, दीपक पराजुली र दिनेश आचार्यले बहस गरेका थिए। निवेदकलाई कानून बमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३को नियम ४२ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। 

निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित म्याद सूचना भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरामार्फत्, लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरुका नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा सो को अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्न अदालतको आदेश छ। 

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ को बुँदा नम्बर २५ मा ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेक साइड जस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्रहरुमा २४ घण्टा बजार खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको निवेदकको दाबी थियो।

निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको उक्त कार्ययोजना प्रतिलिपिबाट देखिँदा विपक्षीहरुको निवेदन परेको अवस्थामा कानून बमोजिम पुनविचार हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कानुन विपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने अदालतको आदेश छ। कानुन बमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्न नगराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नाममा आदेश आएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.