दरबारका हुक्के र चम्चेबाहेक राजतन्त्रको पक्षमा कोही छैनन् : वर्षमान पुन

दरबारका हुक्के र चम्चेबाहेक राजतन्त्रको पक्षमा कोही छैनन् : वर्षमान पुन
फाइल तस्बिर

ललितपुर : माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि कुनै खतरा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

उनले इतिहास भइसकेको वंश परम्परा आधारित राजतन्त्र कुनै हालतमा फर्कन नसक्ने बताए। निरंकुशताको आडमा व्यक्तिगत फाइदा लिएका केही व्यक्ति र शक्तिले विगतमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेको भन्दै उनले तिनै व्यक्तिले राजतन्त्रको वकालत गरेको पुनको भनाइ छ। 

‘सानो समूहमा रहेका केही पश्चगामी र निरंकुशतन्त्रका पक्षपातीहरूले हिजोका दिनमा पनि गणतन्त्रप्रति विमति राखेका थिए। तिनीहरू स्वभाविकरूपले राजतन्त्रकै निरन्तरता चाहन्थे,' पार्टी सम्वद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले बिहीबार ललितपुरको लगनखेलमा गरेको कार्यक्रममा पुनले भने, ‘वंशानुगत राजतन्त्रबाट लाभ प्राप्त गरेका तत्कालीन दरकारका आसेपासे, ढोके, हुक्के र तिनका चम्चेहरूले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नुलाई विल्कुल अस्वभाविक मान्नुपर्दैन।’

पुनले राजतन्त्रमा जनताले राज्यका लाभ नपाएको स्पष्ट रहेको भन्दै आमजनता गणतन्त्रको पक्ष र राजतन्त्रको विपक्षमा रहेको दाबी गरे। ‘सधैं राजतन्त्रबाट लाभ लिएको वर्ग र समुदायले गणतन्त्र भत्काउन पाए फेरि गुमेको स्वर्ग फर्किन्थ्यो कि भन्ने ठान्नु अन्यथा होइन। त्यो वर्ग र शक्ति आज असान्दर्भिक भइसकेको छ,' उनले भने।
 
गणतन्त्र, संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका राजनीतिकउपलब्धी बचाउनु माओवादीसहित १२ बुँदे समझदारी, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी मूलधारका राजनीतिक दलहरूको दायित्व भएको पुनले बताए। आधुनिक नेपालको राजनीति १२ बुँदे समझदारीको जगबाट अघि बढेकाले त्यसका पक्षधर शक्तिहरूबीच राजनीतिक एजेण्डामा विमति भए पनि उपलब्धी बचाउने सबालमा समानता रहेको उनको भनाइ छ।
 
‘आजको राजनीति गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताको र सामाजिक न्यायको राजनीति हो। यसलाई समर्थन गर्ने मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले यी परिवर्तनका आधार स्तम्भहरूलाई थप विकास, सुदृढ र परिस्कृत गर्दै जाँदा जनताको म्याण्डेटबाट गलहत्याइएको राजतन्त्र फर्कने कुनै गुञ्जायास छैन,' उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.