नैतिकताको खडेरी

सर्वोच्च अदालतले दिनदहाडै खुँडा हानेर व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर योगराज ढकाल (रिगल) लाई पुनः जेल पठाउने आदेश दियो। नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्याका मुख्य दोषी रिगलको जेल पुनरागमनसँगै भारती शेर्पाले न्याय पाइन्। यो फैसलाबाट जनताले देशमा न्याय जीवितै छ र अदालत आशाको धरोहर हो भन्ने अनुभूति गरे। तर, गणतन्त्र दिवसका दिन रिगललाई आममाफी दिने निर्णयमा सहभागी व्यक्ति तथा निकायले नैतिक जिम्मेवारी लिएको पाइएन। उनीहरूले सत्ता छोड्नै नसके पनि जनतासमक्ष आत्मआलोचना गर्नुपथ्र्यो। आमजनताले यतिखेर शीतल निवास र सिंहदरबारले अपनाएको दलीय मनोमानीको नैतिकतासँग प्रश्न गर्नुपर्छ। कानुनीराजमा संविधानभन्दा माथि रहेर शक्तिको दुरुपयोग भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेको छ। अर्थात्, शक्ति र सत्ताको स्वार्थमा जघन्य अपराधीलाई आममाफी दिनेहरूमााथि पनि सर्वोच्चको फैसलाले नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। 

नैतिकताको खडेरी

रिगलको आममाफी प्रक्रियागत त्रुटि नभएर नितान्त निर्णयात्मक त्रुटि थियो। संवैधानिक राष्ट्रपतिकै लालमोहरलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक तथा गैरकानुनी साबित गरिदियो। रिगलले कानुनलाई सम्मान गर्दै बयानसहित नम्रतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेर सरकारलाई थप कलंकित हुनबाट जोगाइदिए। उनले यतिखेर नैतिकता देखाए। तर यतिखेरै संविधान रक्षकमाथि नैतिकताको प्रश्न उब्जियो। सत्तामा भएकै कारण आममाफीको प्रस्ताव लैजाने, स्वीकृत गर्ने र लालमोहर लगाउने उच्च पदस्थ निकायले संविधानको बर्खिलाप निर्णय गरिरहँदा अब मुलुकको संविधानलाई कसले रक्षा गर्ला ? जनताका अभिभावक राष्ट्रपतिसमक्ष संवैधानिक सल्लाहकार होलान्। राष्ट्रपतिबाट यस्ता गम्भीर निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिन्थ्यो नै। तथापि, यो घटनाक्रमबाट संविधानलाई दलहरूले दलदलमा हालिरहेको नजिर साबित भयो। 

राज्यसत्ताका नाइकेहरूबाटै लोकतन्त्रमाथि खतरा बढिरहेको त होइन ? कोशी प्रदेश सरकारमा संघीय व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। अस्थिर सरकारका कारण विकास र समृद्धिमा कटिबद्ध हुनुपर्ने समय, बौद्धिकता र राज्यको सम्पत्ति सत्ताको जुहारीका निमित्त खर्च भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवास प्रकरणलाई हेर्न नपाउने, सर्वोच्चलाई कतिपय गम्भीर निर्णयमा अँचेट्नेदेखि आपूm अनुकूल नहुँदा सचिवहरूको सरुवा–बढुवामा शक्ति दुरुपयोग गर्नेलगायतका तमाम सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले संवैधानिक दायित्वलाई नाघिरहेको छ। 

विकास र समृद्धिमा नैतिक नेतृत्व र कानुनी आचरण चाहिन्छ। राजनीतिक आचरण भएका पाश्चात्य मुलुकमा यस्ता निर्णयपश्चात् लास नै लजाउने गरी सत्तामा टाँस्सिरहने नैतिकता सक्किन्छ। कानुनी राजमा गलत र स्वार्थपूर्ण निर्णयकर्ताका हस्तीले नै कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। तथापि, नेपालका पछिल्ला घटनाक्रममा यो नैतिकताको साङ्लो चुँडाइएका दृष्टान्त छरपस्ट छन्। 

न्यायको चीत्कार

गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नाउँमा हरेक अपराधलाई राजनीतिक घटना भन्दै अपराध संस्थागत गर्ने परिपाटी हाबी भइरहेको छ। हिजो तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यसत्ताबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका सन्दर्भमा निर्दोष, कुनै पनि राजनीतिक कार्यमा असंलग्न, पार्टीमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई लखेटीलखेटी मारियो। आँखा घोचीघोची मारियो। कति नेपाली चेलीको बलात्कार गरियो। कलम समाउनुपर्ने बालबालिकालाई बुर्जुवा शिक्षाको पढ्नु नहुने उर्दी गर्दै बन्दुक थमाइयो। सबै घटनालाई राजनीतिक मुद्दा भन्दै सुशासनको रट लगाउने प्रपञ्च बढिरहँदा शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने विषय पनि कमजोरी ढाकछोपकै शैलीमा टालटुल हुनेछ। 

आखिर टीकापुर, गौर, माडी नरसंहारका विषयमा के हुन्छ ? आममाफी पाएका १ सय ७० जनामध्येकै केहीले किन गलत कार्यलाई दोहो¥याइरहेका छन् ? के कैद मिनाहाको ताण्डवले दण्डहीनताको मखुण्डो उत्रिएको होइन र ? के अब हाम्रो देशमा गरिबले न्यायका निमित्त अनशन बस्नैपर्ने, अदालत धाउनै पर्ने संस्कारको विकास भएको हो ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नले कानुनी आचरण, समृद्धि र सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ। सबै बर्बर अपराधमुखी उद्दण्डतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर न्याय मन्दिरमा आगो लगाइएको मात्रै हो। यी घटनामा बाल तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका छन्। शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर कसैको जीवनलाई समाप्त पारियो। एउटा मानिसको जीवन नै समाप्त पारेपछि त्यसलाई कसरी राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिएला ? आखिर अपराधमा त पार्टी, जाति, धर्म, वर्गको विभेद हुनुहुन्नथ्यो तर अपराधी मिनाहामासमेत राजनीतिक भागबन्डाले न्याय लुछिएकै छ। 

सरकारले केही काण्डका फाइल खोलेर आशा जगाउँदै थियो तर आफ्ना मान्छेको नाम आएपछि सबै काण्ड गुपचुप पारिए। मुलुक संस्थागत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ। यही सरकारबाट दण्डहीनता अन्त्यका लागि केही आशा पलाउनै लागेको थियो। तर उल्टो भयो। एसियाका दुई समृद्ध मुलुकका बीचमा रहेको गरिब देशको संज्ञा स्थापित गराउनेबाहेक आज नयाँ र उदाहरणीय उद्योग खोलिएको छैन। बाटो बनेको छैन। विद्युतीय आविष्कार भएको छैन। माक्र्सले भनेजस्तै संसद् त गफ चुट्ने अखडा बनेको छ। जनताको गरिबीका कारण नेताभित्र दास मानसिकताले प्रश्रय पाइरहेको छ। संसदीय व्यवस्थामा निराशाका आभाहरू बढिरहेका छन्। यो गठबन्धन सरकारले ठूला, देखिने र जनजीवनलाई बदल्ने प्रकृतिका विकास गरेको महसुस भएको छैन। परिणामतः संघीय व्यवस्थाले अभैmसम्म परिपक्वता पाएन। पुँजीवादी सोच र साम्राज्यवादी चिन्तनकै बर्को ओढ्नेहरूले समाजवाद र साम्यवादको खोक्रो आदर्श छाँट्छन्। मुलुकमा ८ सय ८४ जना सांसद र १ सय ३८ जना मन्त्री छन्। गाउँ–समाज नै नेता र कार्यकर्तामय बन्यो। तर देशप्रेममा एकता बढेन।   

ओम्नी, यति, वाइडबडी, बालुवाटार, गिरिबन्धु टी स्टेट, सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसजस्ता अनगिन्ती काण्डहरूले देश थिल्थिलो भइरहेको छ। भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्दै गर्दा हात काँप्ने नजिर बसेकै छ। आज दलीय शक्तिको चरम दुरुपयोग हुँदा सर्वसाधारणले कि चाउरिनुपर्ने या त बिदेसिनुपर्ने दुई विकल्प मात्रै बाँकी छन्। पछिल्लो १९ महिनामा २४ लाख नेपाली विद्यार्थी बिदेसिए। दैनिक हजारौं युवाहरू बिदेसिने क्रमले आज पनि उसै गरी निरन्तरता पाइरहेको छ। 

सत्ताबाहेक जनताका लागि सोच्न नभ्याउनेहरूबाटै परिवर्तन जोगाउने ठूलो हुङ्कार सुनिन्छ। आपूmले गरेका सबै कुकृत्य कानुनी ठान्नेले सत्ताबाहिर हुँदा गैरकानुनी सम्झन्छ। निरीहको सहारा कोही छैन। जगजाहेर दोषीबाट अन्याय हुँदा पनि अनशन बसेर न्याय माग्नुपर्ने, सञ्चार जगत्को साथ लिनैपर्ने, शक्ति र सडकलाई जम्मा गरेपछि मात्रै राज्यले सुनुवाइ गर्ने नवनिरंकुशता विकसित भयो। राजनीतिका आडमा न्यायको तराजु भाँच्ने बर्बर अराजकता किन मौलायो ? जघन्य अपराधीलाई कैद मिनाहा दिने प्रपञ्च रच्ने कानुन कसले बनायो ? तर, भुइँमान्छेहरूसँग न्याय माग्ने ज्ञान हुँदैन त्यसैले उनीहरू अन्यायमै मर्न विवश छन्। अतः अहिले भने न्यायको बक्ररेखालाई राज्यसत्ताका उच्च पदस्थ विरुद्ध एक्ली भारतीको जितले दण्डहीनताको जग उखेलियो। अपराधमैत्री दलीय अधिनायकी चिन्तनमा बज्रपात भयो। अब आरती साहले पनि न्याय पाऊन्। आज सज्जनको सम्मान र दुर्जनको दुहाइ दिनका लागि यो सरकार कर्तव्यच्युत भए पनि न्यायालय न्यायोचित निर्णय मन्दिर साबित बन्यो।