सुर्खेत : भूकम्पका कारण आफन्त गुमाएका परिवारलाई कर्णाली सरकारले तत्काल २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पमा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई तत्काल उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
प्रतिमृतक २ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए।
भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा शुक्रबारसम्म १५४ जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकका परिवारलाई प्रति मृतक २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो। मन्त्री जिसीले भने,‘मृतकका परिवारलाई तत्काल यो रकम दिने निर्णय भएको छ, उद्धार र राहतमा जुट्दा निर्णय गर्न केही ढिला हुन पुग्यो। अब चाँडै पीडितले यो रकम पाउँछन्, पीडितको राहतका लागि सरकारले विस्तारै अरू निर्णय गर्दै जानेछ।’ यस्तै प्रदेश सरकारले भूकम्पमा घाइते भएकाहरूलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
घाइतेहरू उपचार खर्च कार्यविधि अनुसार दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। घाइतेको प्रकृति हेरेर खर्च दिने निर्णय भएको मन्त्री जिसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार तिहारपछि घाइतेले उपचार खर्च पाउने छन्। यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतकका परिवारलाई तत्काल किरिया खर्च पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री जिसीले भने, ‘एक जना मृतक भएको परिवारले २५ हजार रुपैयाँ किरिया खर्च पाउनेछन्, यदि परिवारका सबै जना मृतक भएको खण्डमा त्यस्ता परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च वापत दिने निर्णय भएको छ।’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको मन्त्री जिसीले बताए।
यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि भौतिक मन्त्रालयलाई कार्यादेश दिने निर्णय भएको छ। बैठकले भूकम्पपछि उद्धार र राहतमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिने, अस्थायी आवास र क्षति भएका विद्यालयहरूमा अस्थायी रुपमा पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। विद्यालयको निर्माणका लागि तत्काल जस्ता पाता र अन्य सामग्री प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
