१० अर्बको विपद् व्यवस्थापन कोष निर्माण

सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने

सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद विकास कोषको रकम पुनर्निर्माण कोषमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि बजेट व्यवस्था गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। सांसद विकास कोषका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपनि सर्वोच्च अदालतले सो कोष तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकममा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ  थपेर विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ,‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रु. ८ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप रु. १ अर्ब ७५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरी जम्मा रु. १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने।’

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो क्षति भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.