पूर्वप्रधानमन्त्री क्यामरुन बेलायतको विदेशमन्त्रीमा नियुक्त

पूर्वप्रधानमन्त्री क्यामरुन बेलायतको विदेशमन्त्रीमा नियुक्त
सुन्नुहोस्

ब्रेक्जिट जनमत सङ्ग्रहमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्नुअघि उनी सन् २०१० देखि सन् २०१६ सम्म बेलायतको प्रधानमन्त्री थिए।

बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । योसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री क्यामरुन आश्चर्यजनकरूमा अग्रपङ्क्तिको राजनीतिमा आएका छन् । 

ब्रेक्जिट जनमत सङ्ग्रहमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्नुअघि उनी सन् २०१० देखि सन् २०१६ सम्म बेलायतको प्रधानमन्त्री थिए। 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री सुनकले जेम्स क्लेभर्लीलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। क्लेभर्लीले सुएला ब्रेभरम्यानलाई गृहमन्त्रीको भूमिकाबाट विस्थापित गरेका हुन्। यसअघि उनी विदेशमन्त्री थिए।

सत्ता सम्हालेको करिब १३ महिनापछि प्रधानमन्त्री सुनकको यो सबैभन्दा ठूलो फेरबदल हो । यसअघि उनले सोमबार विवादास्पद गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानालाई बर्खास्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री सुनकले अर्को वर्ष हुने आम निर्वाचनअघि आफ्नो शीर्ष टोलीमा फेरबदल गरेका हुन् । 

आलोचकहरूले ब्रेभरम्यानमाथि बेलायतमा प्यालेस्टिनी समर्थकको प्रदर्शन र प्रति–विरोधका सातामा तनाव बढाएको आरोप लगाएका थिए । उक्त आरोपसँगै स्पष्टवादी दक्षिणपन्थी नेता ब्रेभरम्यानलाई हटाउन प्रधानमन्त्री सुनकमाथि दबाब बढेको थियो । 

आफ्नो बर्खास्तपछि ब्रेभरम्यानले भने, 'गृहमन्त्रीका रूपमा सेवा गर्नु मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सौभाग्य हो, आगामी दिनमा मैले भन्नुपर्ने धेरै कुरा हुनेछन् ।'

सत्तारूढ कन्जरभेटिभहरूले सुनकबाट शीर्ष मन्त्रीहरूमा ठूलो फेरबदल हुँदैछ भन्ने पुष्टि गरेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको हो । सन् २०२२ अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री बनेपछि सुनकको यो पहिलो पुनर्गठन हो ।

पार्टीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको छ, 'आज ऋषि सुनकले उज्ज्वल भविष्यका लागि दीर्घकालीन निर्णय लिनका लागि सरकारमा आफ्नो टिमलाई बलियो बनाउनु भएको छ।'
 
सुनक प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीसँग दोहोरो अङ्कको अन्तरले पछाडि परेको र अर्को वर्ष हुने निर्वाचनमा पराजित हुने अनुमान गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.