बेलायतमा गृहमन्त्री हटाएको विषयमा विवाद बढ्यो, ऋषि सुनकविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास

बेलायतमा गृहमन्त्री हटाएको विषयमा विवाद बढ्यो, ऋषि सुनकविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

लण्डन :  प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायतकी गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानलाई हटाउन गरेको निर्णयको आफ्नै पार्टीभित्रै विरोध भइरहेको छ ।

ऋषि सुनकको कन्जरभेटिभ पार्टीकी सांसद एन्ड्रिया जेन्किन्सले प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास सुरु गरेकी छन् ।

हाउस अफ कमन्समा कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय समूह, '१९९२ समितिका' अध्यक्ष सर ग्राहम ब्राडीलाई लेखेको पत्रमा, जेन्किन्सले अब त अति भयो भनेकी छन्।

उनले यो पत्र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल साइट एक्सको ह्यान्डलमा पनि पोस्ट गरेकी छन् ।

 
यसमा उनले भनेकी छन्, 'मैले आफ्नो अविश्वासको पत्र १९९२ समितिको अध्यक्षलाई बुझाएको छु। अब ऋषि सुनकलाई बिदा गर्ने र उनको स्थानमा 'वास्तविक' कन्जरभेटिभ पार्टीको नेता नियुक्त गर्ने समय आएको छ।'

उक्त पत्रमा उनले सुनकको आलोचना गर्दै लेखेका छन्, ‘ऋषिले हाम्रा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेता बोरिस जोनसनलाई हटाउन कूटनीतिक प्रयास गरे ।'

उनका अनुसार जोन्सनलाई बर्खास्त गर्नु ‘अक्षम्य’ थियो तर सुएलालाई मन्त्रिपरिषद्बाट बर्खास्त गर्नु झन् खराब हो।

वास्तवमा, ब्रेभरम्यानले लन्डन पुलिसलाई प्यालेस्टाइन समर्थक भएको आरोप लगाउँदै लेख लेखेका थिए, जसका कारण प्रधानमन्त्री सुनक रिसाएका थिए।

उनले प्यालेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनकारीहरुप्रति प्रहरीले निकै उदार व्यवहार अपनाइरहेको बताएका थिए ।

तर, सुनकविरुद्ध उनको दलका १५ प्रतिशत सांसदले अविश्वासको पत्र बुझाएपछि मात्रै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनेछ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री सुनकले अचानक सुएला ब्रेभरम्यानलाई बर्खास्त गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । सुनकले पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सबैलाई चकित पारेका छन् । बीबीसी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.