सफलताको कथा : एउटै फार्मबाट तीन करोडको केरा बिक्री

सफलताको कथा : एउटै फार्मबाट तीन करोडको केरा बिक्री
तस्बिर : रासस

झापा : विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै पसिना बगाउनु उचित भन्ने सोचका साथ झापाका पाँच युवाले एक वर्षअघि रु पाँच करोडको लगानीमा सुरु गरेको व्यावसायिक केराखेतीले अहिले आशलाग्दो आम्दानी दिन थालेको छ । भद्रपुर नगरपालिका–५ मा २० बिघा र गौरादह–५ मा ५७ बिघा जग्गा भाडामा लिएर वासुदेव उप्रेती, कमल थापा, प्रेम खड्का, प्रकाश निरौला र दारोगा जैसवालले ‘श्रीगणपति एग्रिकल्चर प्रालि’मार्फत केराखेती गरेका हुन् । दुवै ठाउँमा रोपिएका केराका बोट लहलह भएर फस्टाएका छन् । 

भद्रपुरको खेतबाट एउटा यामको उत्पादन चाडबाडकै अवसरमा बजारमा पुगिसकेको छ भने गौरादहको उत्पादन चाँडै बजार लैजाने तयारी भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष वासुदेव उप्रेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भद्रपुरको केराखेतीमा दसैँ र तिहारको समयमा २८ हजार घरी केरा पाकेको थियो । ती सबै काठमाडौँ, वीरगञ्ज, चितवन र पोखराको बजारमा बिक्री भइसकेको छ । बजारमा प्रतिघरी केरा औसत रु एक हजार दुई सयमा बिक्री भएको छ । फार्ममा फलेका सबै केरा कम्पनी आफैँले बजारमा पुर्याएर बिक्री गरेको हो ।

भद्रपुरको फार्मबाट मात्र रु तीन करोड ३६ लाखको पाकेको केरा बिक्री भएको अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ छ । “उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमै भद्रपुरको खेती नाफामा गयो”, खेतीबाट उत्साहित अध्यक्ष उप्रेती भन्छन्, “अर्को यामदेखि अझ धेरै नाफा पाउने आशा जागेको छ । पहिलो यामको केरा बजारीकरण गर्न समस्या भयो । आउँदो याममा बढीभन्दा बढी फाइदा लिने कम्पनीको योजना छ ।”

भद्रपुर–५ मा रहेको केराफार्मको जग्गा जिल्लाकै पुरानो भद्रपुर गौशालाको स्वामित्वमा छ । उक्त जग्गा वार्षिक रु पाँच लाख भाडा तिर्ने सम्झौतामा लिइएको हो भने गौरादहमा धेरै व्यक्तिको निजी जग्गा एकमुष्टरूपमा वार्षिक रु १० लाख भाडा तिर्ने शर्तमा कम्पनीले लिएको हो । अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार भद्रपुरको फार्ममा ३० हजार र गौरादहमा ८० हजार केराका बोट हुर्किएका छन् । ‘जी नाइन’ नामक उन्नत जातको केराको बिरुवा टिस्युकल्चर प्रविधिबाट नर्सरीमा उमारिएका हुन् । प्रतिबिरुवा रु ३५ मा खरिद गरिएको उनले बताए । 

वीरगञ्ज, खुदुनाबारी र गौरीगञ्जमा टिस्युकल्चर प्रविधिबाट केराको बिरुवा उमार्ने नर्सरी रहेका छन् । कम्पनीले तिनै नर्सरीबाट बिरुवा किनेको हो । एकपटक हुर्काएको बिरुवाले पाँच वर्षसम्म नयाँ बिरुवा उमारेर निरन्तर उत्पादन दिइरहन्छ । गौरादहको फार्ममा हाल केरा पाक्न थालेका छन् । उन्नत जातको यो केरा नौ महिनामा पसाउन थाल्छ भने एक वर्षभित्रै पाक्छ । 

ठूला घरी र पोटिला कोसा धेरै हुने भएकाले यसले सजिलै बजार पाउने गरेको अर्का सञ्चालक कमल थापाको भनाइ छ । केराखेतीमा लागेका युवामध्ये जैसवाल बिर्तामोडको कृषि थोक बजारका ४० वर्षदेखिका अनुभवी व्यापारी हुन् । उनलाई बजारीकरणको राम्रो ज्ञान छ । पहिलो खेती भएकाले कतिपय कठिनाइ भने झेल्नु परिरहेको थापाले बताए ।

ठूलो लगानीमा केराखेती गरे पनि श्रीगणपति एग्रिकल्चर प्रालिले हालसम्म सरकारी अनुदान र प्रोत्साहन पाउन सकेको छैन । “कुलिङ च्याम्बर नहुँदा पहिलो याममा पाकेको केरा बजारमा बिक्री भइनसक्दै बिग्रिएर नष्ट हुने समस्या झेल्नुपर्यो”, थापाले खेतीको अनुभव सुनाउँदै भन्छन्– “पाकिसकेका केराका घरीलाई टिकाउन कुलिङ च्याम्बर चाहिएको छ ।”

झापाको उत्पादनलाई काठमाडौँको बजारसम्म पुर्याउन तीन दिनसम्म लाग्ने र ढुवानीमा प्रतिगाडी रु ५० हजारसम्म भाडा लाग्ने भएकाले ढुवानीको गाडी पनि आवश्यक परेको अर्का सञ्चालक प्रकाश निरौला बताउँछन् । सरकारले लागत सहभागितामा कुलिङ च्याम्बर र ढुवानीको गाडी खरिदमा अनुदान दिए व्यवसायमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

भारतीय बजारबाट सस्तो दाममा भित्रिने केराले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा ठूलो चुनौती खडा गरेको कृषकहरूको अनुभव छ । भारतीय केराको आयात रोकिदिने हो भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने उनीहरू बताउँछन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कार्यक्रम भए पनि वास्तविक किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, उपकरण र बजारीकरणमा अनुदान पाउन नसक्नु दुःखलाग्दो विडम्बना भएको सञ्चालक निरौला बताउँछन् ।

चालीस वर्षदेखि विर्तामोडमा व्यापार गर्दै आउनुभएका दारोगा जैसवाल भारतबाट कृषि प्राविधिक ल्याएर केराखेतीमा लगाउनुपरेको बताउँछन् । सरकारले सिँचाइका लागि पाइप र रासायनिक मलखाद बेलैमा चाहिए जति अनुदानमा पाउने हो भने नेपाली युवाले रोजगारी खोज्दै खाडी मुलुक गइरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

भद्रपुर गौशालाका एक सयभन्दा बढी गाईवस्तु पालिएको हुँदा त्यहीको गोबर खरिद गरेर मलखादको समस्या केही हदमा टरेको भए पनि रासायनिक मलको सधैँ अभाव रहने जैसवालले जानकारी दिए। “कृषि, कृषि भनेर सरकारले चर्को स्वरमा भनेको भन्यै गरेको सुनिन्छ, यहाँ हामीले केही पाएकै छैन”, उनले भने, “हामीलाई कृषि उपकरण, ट्रयाक्टर, ढुवानी गर्न गाडी, सिँचाइका लागि पाइपलगायत सामग्री चाहिएको छ ।” – रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.