विनिर्माणको बोध

विकास र प्रगति हरेक देश तथा जनताको स्वाभाविक आशा हो। यो स्वयंसिद्घ एवं प्राकृतिक नागरिक अधिकारसमेत हो। प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधि अथवा नेतृत्वले यो अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ। नेताहरूले हामी देशलाई सिंगापुर अथवा स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भन्दै भाषणबाजी गरेका ध्वनिका तरंग आमनागरिकको कानमा अहिले पनि गुञ्जिरहेको छ। तर नागरिकको आशा, देशको वास्तविक तथा वस्तुगत अवस्था अनि नेताहरूको भाषणचाहिँ ‘हामी नदीका दुई किनारा’ भन्ने गीत जस्तै छ। मानौं, कहीँ कतै यिनीहरूको भेट हुँदैन।

देशको विकास भएको छ कि छैन ? देश बस्न लायक छ कि छैन ? विदेश जानेहरूको लर्को किन बढेको छ ? निकट भविष्यमा देशको अवस्था सहजता अथवा असहजता उन्मुख के हुन्छ ? यी प्रश्नहरूले आम मानसपटल र भविष्यउन्मुख हरेक व्यक्तिलाई पिरोलेको छ। नागरिकमा सरकारप्रति भरोसा छैन। भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर कोही कुनै ओहोदामा बसेको मानिसले भन्छ भने उसप्रति विश्वास जाग्दैन। अहिलेकै नेताबाट देश विकासको आशा रत्नपार्क आसपासमा बसेको ज्योतिषको भविष्यवाणीमाथिको भरोसा जस्तै हो। जसको आफ्नो भविष्य छैन, उनीहरू दस रुपैयाँ लिएर अरूको भविष्य उद्घोष गर्ने आत्मरति खोजिरहेछन्, हामी त्यसमै रमाइरहेछौं। उनीहरू स्वयंको भविष्य सबल भएको भए सार्वजनिक पेटीमा बस्नु नै पर्दैनथ्यो कि ?

देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास र संकल्प बोकेको मानिसलाई कुनै काम दिएर सरकारी अफिसमा पठाइदिएपछि बेलुका फर्कंदा ऊ यो देशमा बसेर काम छैन भन्ने सोच निर्माण गरेर आउँछ। सेवाप्रवाह र सेवाग्राही माथिको सरोकारवाला निकाय अनि नियामक व्यक्तिको आचरण तथा सोच नोकरशाही पद्घतिको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएपछि सहज र उच्च गतिमा काम हुन्छन् भन्ने आशा थियो। तर अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारजन्य उजुरीमध्ये सबैभन्दा अधिकचाहिँ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफू सहज र स्वार्थ मिल्ने कार्यकारी अधिकृत खोज्न संघसँग साक्षात्कार गरिरहेका समाचार प्रकाशित भएका छन्। यसले पनि भ्रष्टाचारका लागि आफू अनुकूल बाटो खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

हालसालै एक विदेशी लेखक हेलेन थोम्पसनले ‘डिसअर्डर ः हार्ड टायम्स फर ट्वान्टीफस्ट सेन्चुरी’ नामक पुस्तक लेखे। उनका अनुसार भूराजनीतिक असहजता, आर्थिक अधोगति र प्रजातान्त्रिक निष्प्रभावकारिता अहिले कुनै पनि देश असफलता उन्मुख हुने प्रधान आधारहरू हुन्। हाम्रो अवस्थालाई नियाल्दा यी तीनवटै कुरामा हामी अग्रश्रेणीमा नै छौं जस्तो देखिन्छ।

चिया गफ र सार्वजनिक खपतका लागि गरिने उत्तेजक भाषणबाहेक नेतृत्वसँग देशको विकास गर्ने सोच, योजना, रणनीति के छन् ? राजनीति हैन, आर्थिक नीति र सबलता प्रमुख हो। पछिल्लो ५० वर्षमा चीन किन उदीयमान शक्ति भयो। युरोप र अमेरिका किन कमजोर हुँदैछन्। यी दुवै धुव्रमा राजनीतिक प्रणाली र परिस्थिति फेरिएको छैन। तर आर्थिक अवस्थामा भीमकाय परिवर्तनहरू आए। अहिले भूराजनीतिभन्दा भू–अर्थनीति मुख्य पक्ष हो। निकोलस मुल्दरको पुस्तक ‘द इकोनोमिक वेपन’ले यसलाई राम्रो गरी विश्लेषण गर्दछ, अहिलेको शक्ति भनेकै आर्थिक शक्ति हो।

उत्पादन, आत्मनिर्भरता अनि निर्यातमा हामी अति धेरै जीर्ण भइसक्यौं। तत्काल वा केही दशकसम्म पनि यो अवस्थालाई सन्तुलित गर्न सकिँदैन। सार्वजनिक ऋण २३ खर्बभन्दा बढी भएको तथ्यांक छ। व्यापार घाटा र असन्तुलन ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ। प्राचीन इतिहास पल्टाएर हेर्दा भोटसम्म हाम्रो व्यापार नियन्त्रण थियो। भोटमा नेपालमा मुद्रण गरिएका सिक्का चल्थ्यो। रेशमीमार्गमार्फत नेपालले विश्वलाई जोडेको थियो। प्रथम विश्वयुद्घ तथा द्वितीय विश्वयुद्घमा नेपालले बेलायतलाई आर्थिक सहायतासमेत प्रदान गरेको थियो। केही दशक अगाडि हामी लभभग अधिकांश कुरामा आत्मनिर्भर थियौं। आज उच्च व्यापार घाटा भएको अनि विदेशी सहयोग र विप्रेषणप्रधान अर्थचरित्र भएको देशमा परिणत भएका छौं। हामी पैसाले पैसा कमाउने दलाल पँुजीवाद अथवा वित्तीय पँुजीवादको दुष्चक्रमा फसेका छौं। उत्पादनमार्पmत सामाथ्र्य बढाउने हैन, पैसा संग्रह र संरक्षण गरेर केवल सट्टापट्टा गर्ने अथवा ओसारपसार गर्नेमा मात्र केन्द्रित छौं। अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्ने र त्यसैको भाउ बढाएर नाफा लिने आदतमा हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्ररी भत्किँदै छ।

फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीनामक एक संस्थाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल दक्षिण एसियाकै गरिब देश भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्‍यो। तर सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भन्ने नेताहरू कानमा तेल हालेर स्वप्रशंसाको पुलिन्दा बोक्दै दौडिरहेका छन्। जसरी पनि फाइदा अथवा नाफा आफूमा केन्द्रित गर्ने ‘रेन्ट सिकिङ एटिच्युड’ र अनि पैसाको भण्डार थुपार्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ हाम्रा नेताहरूको सामरिक चरित्र बन्यो। तसर्थ आज अधिकांश नेता अधिक धनी, पूर्ण विलासी छन् तर जनता सामान्य दैनिकी चलाउन बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ।

हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो केही दशकमा अपार आर्थिक प्रगति गरे। चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ र भारतले ‘एसिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोर’ अनि ‘नर्थसाउथ ट्रेड रिजन’ जस्ता आक्रमक योजना निर्माण र लागू गरे। एसियाका थुप्रै अरू देश किटन इकोनोमी (सानो अर्थतन्त्र)बाट टाइगर अथवा ड्रागन इकोनोमी (अधिक गतिका वृद्घिदर भएका) अर्थतन्त्र भए। विकास प्रजातन्त्र नै आजको प्रजातन्त्रको प्रमुख शोभा हो। जनतालाई सहज, सरल, गुणस्तरीय जीवनयापनको वातावरण नबन्ने प्रजातन्त्र के काम ? नागरिकलाई प्रजातन्त्र नामका लागि होइन, कामका लागि चाहिएको हो। तर परिणाम के आयो त ?

कुनै बेला भारतले नेपालका राष्ट्राध्यक्षलाई आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको विशेष समारोहको प्रमुख अतिथि बोलाउँथ्यो। आज ऊ अमेरिकाको राष्ट्राध्यक्षबोलाउँछ। भर्खरै महŒवपूर्ण ‘जी ट्वान्टी’ सम्मेलन पनि सम्पन्न गर्‍यो। हाम्रा सरकार प्रमुखहरू त्यहाँ जाँदा राज्यमन्त्री अथवा सहायकमन्त्री स्वागतमा आउँछन्। देशले आर्थिक हैसियतसँगै राजनीतिक कदसमेत गुमाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ। दातृ निकाय र वैदेशिक सहयोगबाहेक कुनै विशेष योजना तथा परियोजना सम्पन्न हुनु त कोरा कल्पना जस्तो भइसक्यो।

राजनीतिक परिवर्तनको कुनै कालखण्डमा विदेशी हस्तक्षेप मुर्दावाद भनेर नारा लेख्ने प्रचलन निकै प्रिय थियो। अहिले त यस्तो नारा लेख्ने इनामेल, ब्रस र पेन्टरसमेत विदेशबाट नै ल्याउनुपर्छ। विदेशले पठाएन भने त्यो लेख्न पनि हैसियत हँुदैन। नेताज्यू, देश यहाँभन्दा के बिग्रनु छ र ? अब कति बिग्रिएपछि चाहिँ नेतृत्वको मन बिझ्छ, सोच परिवर्तन हुन्छ ? आफू र परिवारका लागि टन्न संकलन गरेपछि किन र कसका लागि देश बनाउनु पर्‍यो भन्ने सोच हाबी भएको त हैन, नेताज्यू ?