जसले घाइते अवस्थामै उद्धारको नेतृत्व गरे

जसले घाइते अवस्थामै उद्धारको नेतृत्व गरे
प्रस्तुति : राजेन्द्र कार्की

भूकम्प जाँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? भूकम्प गएपछि कस्तो अवस्था आयो ?

खाना खाएर म माथिल्लो कोठामा सुतेँ तल्लो कोठामा मेरो पीएओ (सुरक्षागार्ड) सुतेका थिए। घर ढुंगा माटोको कच्ची नै हो। निदाइरहेका बेला एक्कासि पानी बगेको जस्तै जमिन बगेको महसुस गरेँ। मलाई सुक्खा पहिरो गयो भन्ने लाग्यो। जुरुक्क उठेर बाहिर निस्कन खोजेँ। तीनवटा कोठाभित्र मेरो सुत्ने कोठा छ। ती सबै पार गदै भर्‍याङ झर्न थाल्दा माथिबाट चिर्पट आएर मेरो निधारमा लाग्यो। भित्ताको ढुंगा र माटो शरीरमा लाग्यो। तैपनि म निस्कन सफल भएँ। तलको भित्ता म भएको तिरभन्दा विपरीत दिशातिर ढल्यो।

त्यतिबेलै मेरो पीएओले सीडीओ साव भनेर रुँदै कराइरहेको सुनेँ। बाहिर निस्किसकेपछि तल पीपलडाँडा र माथिल्लो थाप्लेमा मानिसहरू कराइरहेको सुनेँ। ठूलो क्षति भएको अनुमान गरेँ। मेरो घर पनि जाजरकोट नै हो। जहाँ आमाबुवा बस्नुहुन्छ। सुरुमा बुवालाई फोन गरेँ। ‘घर भत्कियो। हामी सबै बाहिर निस्किएका छौं, केही भएन सबै सकुशल छौं’ भन्नुभयो बुवाले। त्यसपछि सबै सुरक्षा निकायलाई फोन गरेँ। सवै सुरक्षित रहेको जानकारी पाएपछि तत्काल खोज तथा उद्धारमा लाग्न निर्देशन दिएँ। 

खोज तथा उद्धारको योजना कसरी बनाउनुभयो र कसरी गर्नुभयो ?

म आफैं पनि थाप्ले, रावतगाउँलगायतका प्रभावित क्षेत्र पुगेँ। त्यति बेलासम्म नेपाली सेना फिल्डमा उद्धारका लागि निस्किसकेको जानकारी पाएँ। सशस्त्र र जनपद प्रहरी पनि फिल्डमै पुगिसकेका थिए। घाइतेहरूलाई अस्पताल पठाउने काम गरेँ। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव अर्जुन भण्डारीलाई जानकारी गराएँ। जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र सांसदहरूलाई जानकारी गराएँ।

अस्पताल पुगेर गम्भीर घाइते ८ जनालाई रिफर गरेर गाडीबाट सुर्खेत र नेपालगञ्ज पठायौं। घर भत्किएको र विभिन्न ठाँउबाट आएका सूचनाअनुसार धेरै मानवीय क्षति भएको अनुमान गरे। राति नै कर्णाली प्रदेशका क्षेत्रीय सुरक्षा निकायमा थप सुरक्षाबलको माग गर्‍यौं। हामीले करिब १२ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्‍यौं खोज र उद्धारमा। भूकम्पले बाटो अवरुद्ध गरेको थियो। बाटो खुलाउन पहल गर्‍सयौं त्यसपछि नेपाली सेनाका मेजरको नेतृत्वमा नलगाड र बारेकोट सुरक्षाकर्मी पठासयौं। उज्यालो नहुँदै लगभग खोज र उद्धारको काम सकिसकेका थियौं।

असोजको अन्तिममा विपद्सम्बन्धी सुरक्षा निकायले एउटा सिमुलेसन(नमुना अभ्यास) गर्नुपर्ने थियो। त्यतिबेला बझाङमा भूकम्प गएको थियो। विज्ञहरूले पनि पश्चिम नेपालमा भूकम्पको जोखिम आंैल्याइरहेका थिए। हामीले भूकम्पकै सिमुलेसन गर्ने निर्णय गर्‍यौं। जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्‍यौं। भूकम्प गयो भने कसले के गर्ने ? कसरी गर्ने योजना पनि बनाएका थियौं। त्यो योजनाले धेरै काम गर्‍यो।

घाइतेहरूको उपचारको प्रबन्ध कसरी मिलाउनुभयो ?

अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई फोन गरेर हाइअलर्टमा रहन आग्रह गरेँ। बेड नपुगे भुइँमै भए पनि उपचार थाल्न अनुरोध गरेँ। ८ जना सिरियस बिरामी थिए। राति नै नाइटभिजन हेलिकप्टर मगाएर पठाउने प्रयास गरेँ सफल भएन। उनीहरूलाई गाडीबाटै पठाएँ। उज्यालो भएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो। सबै ब्रिफिङ गरेँ। उहाँँ आएकै हेलिकप्टरमा नलगाड पुगेर घाइते लिएर रुकुमपश्चिमका चौरजहारीमा बसेर स्काई भेनबाट ३२ जना घाइतेलाई नेपालगञ्ज, सुर्खेत र काठमाडौं पठायौं। ८७ जनाको जिल्लाकै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरायौं।

राहत वितरण तथा व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?

घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसालेँ। विवाद नआउने गरी एकद्वार प्रणालीबाट राहत संकलन गर्ने र स्थानीय पालिका हुँदै सम्बन्धित वडाले वडाध्यक्ष, प्रहरी, रेडक्रस, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा राहत बाँड्ने संयन्त्र बनायौं। जसका कारण पनि हामीलाई सजिलो भयो। 

एकद्वार प्रणालीका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भयो कतिपय पीडितले अझै राहत पाएनन् भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि ?

गुनासो हामीकाहाँ पनि आएको छ। ठूलो क्षति थियो। नागरिकहरू सबै सडकमा थिए। सुरुमा राहत सीमित थियो। जसले गर्दा बढी आवश्यक कहाँ हो त्यहाँँ पठायौं। राहत थपिँदै गएपछि सबै ठाउँमा पठायौं। एकसरो त्रिपाल र कम्मल सबै ठाउँ पुगेको छ। अझै कहीँ कतै नपुगेको भए अहिले पनि पठाउने व्यवस्था मिलाउँछौं। पालिकासँग समन्वय गरेर हामीले सबैको घरमा एकसरो राहत पुर्‍याउने गरेका छौं तर पर्याप्त छ भन्ने लाग्दैन। त्रिपाल केही समयको व्यवस्थापन मात्र हो। 

त्रिपालको चिसोले मानिसहरू मरिरहेका छन् ? यसको रोकथाम कसरी गर्ने ?

मौसम चिसो छ जसले गर्दा केही कठिनाइ छ। धेरै मानिसहरू त्रिपालमा बसिरहेका छन्। केही स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भएका छन्। बालबालिका, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगी अलि बढी समस्यामा हुन सक्छन् भनेर उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यानो कपडा, टेन्ट वितरण गर्न पालिकाहरूलाई आग्रह गरेका छौ। व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ।

  • करिब ३० हजार बढी घर बस्न नमिल्ने गरी चर्किएका र भत्किएका छन्। जिल्ला प्रशासनसहित १४ सरकारी कार्यालय पूर्णरूपमा र ३ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। २८९ वटा विद्यालय भवन भत्किएका छन्।
  • मंसिर ७ गतेभित्र क्षतिको विवरण मागेका छौं। त्यसपछि मंसिर १० गतेसम्म पालिकाको खातामा विवरण अनुसारको पहिलो किस्ताबापत २५ हजारका दरले रकम निकासा गरिदिन्छौं।
  • असोजको अन्तिममा सुरक्षा निकायले  भूकम्पसम्बन्धी एउटा नमुना अभ्यास  गरेका थियौं। भूकम्प गयो भने कसले के गर्ने ? कसरी गर्ने योजना पनि बनाएका थियौं। त्यो योजनाले धेरै काम गर्‍यो।

पछिल्लो समय मृत्यु भएकाहरू चिसोले मात्र होइन कतिपय कालगतिले पनि मरेका छन्। कतिपय दीर्घरोगी र उमेर पुगेकाहरू छन्। चिकित्सकले सर्टिफाई नगर्दासम्म हामी कसरी भन्न सक्छौं चिसोले मरेको भनेर ?

त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा कहिले सार्ने योजना छ ?

नेपाल सरकारले अस्थायी आवासका लागि प्रति परिवार ५० हजार दिने निर्णय गरिसकेको छ। कार्यविधि पनि जारी गरिसकेको छ। क्षतिको विस्तृत विवरण आउँदै छ। मंसिर ७ गतेभित्र क्षतिको विवरण मागेका छौं। त्यसपछि मंसिर १० गतेसम्म पालिकाको खातामा विवरण अनुसारको पहिलो किस्ताबापत २५ हजारका दरले रकम निकासा गरिदिन्छौं। र मंसिरभित्र सबै अस्थायी आवास बनाइसक्ने योजना छ।

मृतक परिवारले अहिलेसम्म नगद राहत पाउन सकेका छैनन् कहिलेसम्म पाउँछन् ?

सम्बन्धित पालिकालाई मृतकका हकदारको खाता मागेका छौं। उहाँँहरू राहत व्यवस्थापन र सूचना संकलनमै व्यस्त हुनुभयो। पीडित परिवार पनि काजकिरियामै व्यस्त भएकोले ढिलाइ भएको हो। खाता नम्बर आउनेबित्तिकै संभवतः सोमबारसम्म प्रतिमृतक दुई लाख र एकै घरका एकभन्दा बढी मृतक भए थप एक लाखका दरले रकम प्रदान गरिनेछ।

क्षतिको विस्तृत विवरण नआए पनि मोटामोटी विवरण के छ ?

करिब ३० हजार बढी घर बस्न नमिल्ने गरी चर्किएका र भत्किएका छन्। जिल्ला प्रशासनसहित १४ सरकारी कार्यालय पूर्णरूपमा र ३ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। २ सय ८९ विद्यालय भवन भत्किएका छन्। जाजरकोट दरबार, अन्य चार नाल दरबार, मन्दिरहरूलगायतका पुरातात्विक महत्वका संरचना नष्ट भएका छन् पशुचौपाया, कृषि, आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। केही संचारमाध्याममा क्षति पुगेको छ। मानिसहरू काममा निस्कन पाएका छैनन्। सामान्य अवस्थामा आउन केही समय लाग्ला।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत १४ कार्यालय भत्किएपछि सेवा प्रवाह कसरी गर्ने तयारी छ ?

नापी र मालपोत कार्यालयलाई अन्य कार्यालयमा केही समयका लागि सारेका छौं। अदालतलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा सारेका छौं भने जिल्ला प्रशासनलगायतका अन्य कार्यालय टेन्ट हालेर त्यहीँबाट सेवा दिन थालिएको छ। केही समय सेवा प्रभावित भयो। अब सोमबारदेखि सवै कार्यालयका कामकाज टेन्टबाटै भए पनि सुचारु हुन्छन्। केही समयपछि अस्थायी भवनको व्यवस्था गर्ने तयारी छ।

भूकम्प प्रभावितलाई तत्कालको आवश्यकता के हो ?

त्रिपालमा बसेकालाई चिसोले असर गर्ने कुरा प्रतिहामी सचेत छौं। केन्द्रबाट थप स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिन आग्रह गरेका छौं। प्रत्येक पालिकासँग समन्वय गरेर कम्तीमा १० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई घुम्ती शिविरमार्फत स्वास्थ्य सेवा दिने योजना बनाएका छौं। त्यसका लागि आवश्यक औषधि र जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

हामीले माग गरेका छौं। त्यसका साथै अस्थायी संरचना बनाएर सुरक्षित र न्यानो घरमा बसाल्ने, क्षति भएका विद्यालयमा सिकाई केन्द्र बनाएर पठनपाठन थाल्ने योजना बनाएका छौं।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य संकट पर्ने अवस्था आएको हो ?

खाद्यान्नको समस्या तत्काल होइन। जसको घर भत्किएर घर पुरिएको छ। त्यस्तो परिवारलाई मात्र समस्या हो तर भविश्यमा खाद्य संकट पर्न सक्ने जोखिम आंकलन गरेका छौं। किनभने आयआर्जन रोकिएको छ। मानिसहरू काममा फर्कन पाएका छैनन्। तीन, चार महिनापछि खाद्य संकट हुनसक्छ। 

विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्वकर्ताको हिसावले सरोकारवाला निकायबाट सहयोग कस्तो पाउनुभयो ?

जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको अध्यक्ष नै प्रजिअ हुने भएकोले अगुवाइ गर्नै पर्‍यो। सहयोग राम्रो जुटेको हो। खोज तथा उद्धार कार्य एकदमै छिटो गर्‍यौं। स्थानीय तह भएर काम गर्न सजिलो भयो। राजनैतिक दल, सुरक्षाकर्मी, संघ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, रेडक्रसलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्था, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी सबैको सहयोग अतुलनीय रह्यो। सहयोगी सबैलाई धन्यवाद छ। अझै सहयोग र सहकार्यको खाँचो छ। पुनर्निर्माण गरी स्थायी संरचना बनाउनु पर्ने छ। अस्थायी आवासको काम सकिएपछि स्थायी संरचनाको काममा प्रवेश गर्छौं।

प्रस्तुति : राजेन्द्र कार्की


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.