उपत्यकाको सुरक्षा अवस्थाबारे गृहमा छलफल

उपत्यकाको सुरक्षा अवस्थाबारे गृहमा छलफल
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। गृहसचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा तीनवटै जिल्ला प्रमुखसँग छलफल भएको हो। काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललेसमेत सुरक्षा प्रमुखसँग शुक्रबार नै चासो राखेका थिए। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार छलफलमा काठमाडौंंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति थियो। गृहसचिवले उपत्यकाको तीनवटै जिल्लाका सीडीओसँग त्यहाँँको सुरक्षा अवस्था, सुरक्षा थ्रेट र हुनसक्ने घटनाको विषयमा जानकारी राखेका थिए। 
गृहप्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, 

‘उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थाको विषयमा गृह मन्त्रालयमा हुने नियमित छलफल नै हो। उपत्यकामा कुन जिल्लामा सुरक्षा अवस्था कस्तो छ ? दसैं तिहारको सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा तथा उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ? कसरी शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।’ पछिल्लो समय बढ्दै गएको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। 

तीनवटै जिल्लामा कार्यरत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता भएको छलफलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले आवश्यक निर्देशनसमेत दिएका थिए। दुर्गा प्रसाईको समूहले आउने मंसिर ७ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको बृहत् नागरिक मुक्ति आन्दोलनको विषयमा पनि गृहसचिवले सुरक्षा निकायसँग चासो राखेका थिए। यस्तै सोही दिन नै एमाले निकट युवा विद्यार्थीद्वारा आयोजित जनप्रदर्शनमा हुनसक्ने संभावित घटनाको विषयमा छलफल गरिएको थियो। 

मंसिर ७ गते दुर्गा प्रसाई र एमाले निकट युवा संघले माइतीघरमा छुट्टाछुटै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यो कार्यक्रममा अराजक गतिविधि र घटना घट्न नदिनको लागि सुरक्षा फोर्सलार्ई उच्च सतर्कता अपनाउन गृहसचिवले निर्देशन दिएका थिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.