शान्ति सम्झौताको निको नभएको घाउ

१७ वर्षअघि आजकै दिन २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। हजारौंले बलिदानी दिएको युद्ध, त्यसपछिको प्राप्त उपलब्धि र उपलब्धि कार्यान्वयन आजको दिनमा के छ ? निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ।

शान्ति सम्झौताले देशमा युद्ध पनि रोकियो, व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो। तर, आम नागरिकको अवस्था भने उस्तै छ। अझै पनि द्वन्द्वको घाउ निको भएको छैन। शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशकको अवधिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम हुन सकेको छैन। यी सबै कार्यका लागि बनाइएका आयोगहरूलाई कामविहीन बनाइएको छ। अझ अहिले सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार छ। तर पनि सत्य निरुपण र मेलमिलापको काममा ध्यान गएको छैन। यसले हजारौं द्वन्द्वपीडित नागरिकले न्याए पाएका छैनन्।

द्वन्द्वको घाउ एउटा पाटो भयो। शान्ति सम्झौतापछि भएको व्यवस्था परिवर्तन र त्यसपछिको अवस्थाले देश कुन धरातलमा पुगेको छ, गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम भयो। व्यवस्था फेरिएपछि आम नागरिकको जीवन देशको स्थिति पनि फेरिने अपेक्षा थियो। तर, जनताको अपेक्षा कुठाराघात भएको छ। किन ? आमप्रश्न तेर्सिएको छ।

मुठ्ठीभरका केही व्यक्तिका लागिमात्र देशमा गणतन्त्र आएको आभास भएको छ। अझै पनि कर्णालीका विकट बस्तीमा नुनकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने, अनेकन समस्या र उल्झनका बीच जीवनसँग संघर्ष गर्न नसकेर सार्वजनिक रूपमा आत्मदाह गर्नुपर्ने नागरिकहरूको दयनीय अवस्था कसरी बन्यो ? गणतन्त्र केही बिचौलिया र उच्च राजनीतिक नेतृत्वका लागिमात्र होइन, आम नागरिकका लागि पनि आउनुपर्ने थियो। तर, युवा पुस्ताले देशमा भविष्य देखिरहेको छैन। दैनिक सयौं युवा रोजगारी र अध्ययनका नाममा देश छाडिरहेका छन्। यी बग्रेल्ती समस्याका बीच जनतामा आएको निराशामा ढुंगा हान्दै फाइदा उठान केही व्यक्ति तथा संस्थाहरू लागिपरेका छन्। नेकपा माओवादीले गरेको दसवर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र त्यसपछिका उपलब्धिलाई वर्तमान परिस्थितिले जिस्क्याइरहेको छ। त्यसैले व्यवस्थाकै विरुद्ध उठेका आवाजहरू र जनताको निराशालाई शान्ति सम्झौता पक्षधर सबै दलले एकपटक गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ।