परिस्थिति निराशाजनक हुनुमा मुख्य समस्या शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलाग्नु हो। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पक्ष भनेको संक्रमणकालीन न्याय हो। संक्रमणकालीन न्याय भनेको युद्धपीडितको अपेक्षा र अधिकारको सम्मान गर्नु हो। उनका आफन्त मरे, बेपत्ता भए, कुन परिस्थितिमा के गरी मरे थाहा पाउनु हो। उचित क्षतिपूर्ति, सहयोग, पुनस्र्थापना पाउनु उनीहरूको हक हो।
मंसिर ५ मा भएको शान्ति सम्झौतामा मेलमिलाप र शान्ति आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो तर ती सबै काम पूरा गरिएनन्।
के भए ?
२. माओवादीलाई शान्तिपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याइयो।
३.संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम भयो।
के भएनन् ?
१. युद्धपीडितका लागि केही भएन।
२.मेलमिलाप र शान्ति आयोग गठनै भएनन्।
३.युद्धकर्ता(पीडक)लाई आयोगमा हाजिर गराउने र बयान लिने काम भएन।
सबै प्रकारका संक्रमणका प्रक्रिया किन अबलम्बन गरिएन। १७ वर्ष भयो। हालै आएका राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि त्यो औंल्याउनुभयो। औंल्याउनु भनेको राष्ट्रका लागि सोच्नुपर्ने बाध्यताको कुरा हो। हामी राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा बर्सेनि लज्जित भइरहेका छौं। ऐन बनाउँछौं, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँछौं भनेर हरेक परराष्ट्रमन्त्रीले भनिरहेका छन्। तर, टुंगिदैन।
सत्र वर्षमा एउटा ऐन टुंगो नलगाउनु भनेको के हो ? अहिले जे भयो, भोलिको संकल्प भनेको अब आउने सदनमा अधिकतम सहमतिमा यो पारित गरिनुपर्छ। अहिलेसम्म जनतामा असन्तुष्टि पोखिनुका कारण निम्न छन्–
१. यत्रो परिवर्तन भए पनि जनतामा डेलिभरि भएन। यत्रो परिवर्तनको जनताका जनजीवनमा केही अन्तर बोध भएन।
२. भ्रष्टाचार बढ्यो। त्यो पनि दलकै संरक्षणमा।
३. संक्रमणकालीन युद्धपीडितमाथि अन्याय भयो। यी सब कुराले निराशा छाएको छ।
निकास दिने दायित्व शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूको हो। परिस्थिति जटिल बन्दै छ। यसको निकास संसद्बाट गर्छौं भन्ने अटोठ गर्नुपर्यो। त्यसका लागि निर्वाचन पद्धतिमा सुधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। असन्तुष्टि सडकमा पोखिन दिनुहँुदैन। संसद्ले हल गर्नुपर्छ। दलीय सहमतिबाट हल गरिनुपर्छ। संविधान र संसद्बाटै हल गर्नुपर्छ।
(ढुंगाना, संविधानविद् एवं पूर्वसभामुख हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
