राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन

नेपालले पाउने अनुदान सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्छौं : प्रधानमन्त्री

नेपालले पाउने अनुदान सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्छौं : प्रधानमन्त्री
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। मंगलबार बिहान राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै उनले  वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गर्ने बताएका हुन्।

‘अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ।’उनले भने,‘जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। तसर्थ, अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमि आउनुका साथै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरुमा जलवायु–उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्ने बताए। उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८ औं महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकहरुका तर्फबाट र न्यूयोर्कमा भएको जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफूले गरेको सम्बोधनले नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दावी प्रस्तुत गरेको बताए।

उनलेसंयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिवले भर्खरै गरेको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या, खासगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिम स्खलन, जैविक विविधताको ह्रास र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायको लागि सरोकारवालाहरुलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको जानकारी गराए।

उनले भने, ‘अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ। उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ। अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नेछ। ’

नेपाल याचना होइन, सशक्त दावीका साथ प्रस्तुत हुने बताउँदै उनले भने,‘सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु र प्रस्तुतिहरु सोहीबमोजिम तयार पार्नुहुनेछ। मैले बुझेसम्म डकुमेन्टहरु त्यसरी नै तयार हुँदैछन्।’
 
पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक भएको बताउँदै उनले नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गरिने स्पष्ट पारे। उनले भने,‘विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दवाव सिर्जना गरिनेछ।’

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरुबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती भएको प्रचण्डको दाबी छ। उनले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरुबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कातर्फ देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पुर्‍याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको छ। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने नै छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.