माछा मार्न फुकुवा

माछा मार्न फुकुवा
सुन्नुहोस्

नगरपालिकाले भदौेदेखि कात्तिाकसम्म फुल पार्ने समय भन्दै माछा मार्न रोकेको थियो।

बागलुङ : बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले खोलाहरूमा माछा मार्न खुल्ला (फुकुवा) गरेको छ। नगरपालिकाले माछाले फुल पार्ने समय भन्दै गत भदौ महिनादेखि दरमखोला र गौंदीखोलासहित नगरभित्रका खेलाहरूमा माछा मार्न रोक लगाएको थियो। 

गलकोटको पहिचानको रूपमा रहेको असला माछा लोप हुन लागेको भन्दै नगरपालिकाले गत भदौदेखि कात्तिक मसान्तसम्म माछाले फुल पार्ने समय हुने भन्दै जलचर संरक्षणअन्तर्गत सूचना जारी गरेर माछा मार्न रोक लगाएको थियो। नगरपालिकाले मंसिरमा सूचना निकालेर माछा मार्न फुकुवा गरेको जनाएको छ।

नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले अवैध रूपमा माछा मार्दा माछा नै लोप हुने अवस्थामा आएकाले निषेध गरेर पुनः फुकुवा गरिएको बताए। उनले दरम खोलाको लोपोन्मुख असला माछा संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ भदौदेखि कात्तिक मसान्तसम्म माछाको फुल पार्ने र बच्चा हुर्कने समयलाई मध्यनजर गरी रोक लगाइएको र मंसिरदेखि माछा मार्न फुकुवा गरिएको बताए।

पहिला खोलामा खेलिरहेको देखिने भए पनि पछिल्लो समय माछाको संख्यामा ह्रास आएपछि नगरपालिकाले उक्त अभियान अगाडि बढाएको नगरप्रमुख गैरेले बताए। ‘पहिलेपहिले दरमखोलामा माछा बाहिर देखिने गरी सहजै खेलिरहेको देख्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले अवैध रूपमा माछा मार्ने क्रम बढेकाले माछाको संख्यामा ह्रास आएको छ। पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्काउनको लागि हामीले अभियान सञ्चालन गरेका हौं।’ 

पछिल्लो समय खोलामा अवैध रूपमा करेन्ट लगाउने, विष हाल्नेलगायतका कार्यहरू बढ्दा माछा सखाप हुन थालेको भन्दै माछाको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले जलचर संरक्षणको नीति अवलम्बन गरी माछाको संरक्षणमा अगाडि बढेको गलकोटका नगर उपप्रमुख फमलाल निउरेले बताए। 

मंसिरदेखि माछा मार्न फुकुवा गरे पनि माछा मार्ने क्रममा विषादी प्रयोग गर्ने, करेन्ट लगाउने, खोलाको धार परिवर्तन गर्ने, दुवालो थुन्नेजस्ता कार्य भने निषेध गरिएको गलकोटका प्रशासकीय अधिकृत तुुलबहादुर विकले बताए। उनले माछा मार्नका लागि जाल हान्ने, बल्छी हान्ने र हत्केला खेल्नमात्र पाइने बताए।  नियम उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र सजाय हुनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.