के हो अर्थसंकट ? कहाँ छ समाधान ?

अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउने र सुधार्ने अभियानअन्तर्गत सरकार र प्रतिपक्ष गहन छलफलमा छन् । निजी क्षेत्र सरकारले लिएका कतिपय नीतिप्रति सन्तुष्ट छैन, देशको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा त्यसैलाई खोट देखाउँछ । अर्थतन्त्रका समस्या र समाधान पहिल्याउन विभिन्न संस्थागत प्रतिनिधि पात्रसँग हामीले अवधारणा बुझेका छौं।  प्रस्तुत छ, ती भनाइका सम्पादित अंश– 

व्यवसायीको मनोबल उठाउनुपर्‍यो 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ। व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको छ। व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन राज्यले पुँजीगत खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर १८.६ प्रतिशत थियो। यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो। त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यक छ। 

सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँ–गाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्ने छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गाउँ–गाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ। सरकारले अंगिकार गरेका कतिपय नीतिगत प्रयास लगानी निरुत्साहन गर्ने किसिमका छन्। भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने भएकाले राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

अर्थनीति खुकुलो चाहियो 
राजेश अग्रवाल, 
अध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)

अर्थ मन्त्रालयले सबै आर्थिक परिसूचकहरू ठीक हुँदै छन्, भनिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि सबै तथ्यांक राम्रो छ, भनिरहेको छ। सबै आर्थिक परिसूचक राम्रा छन् भने यसको असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) मा किन देखिरहेको छैन त ? यसको मतलब अर्थतन्त्रको वास्तविकता फरक छ। निर्माण व्यवसायदेखि, स्टिल, सिमेन्टको बिक्री वितरणलगायत सबै उद्योग व्यवसाय नकारात्मकतिर गइरहेका छन्। त्यस कारण केही क्षेत्रलाई मात्र हेरेर अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भन्न मिल्दैन। यसका लागि सरकारले खुकुलो नीति लिनुपर्‍यो। राष्ट्र बैंकले पनि खुकुलो नीति लिनुपर्छ। सरकारले अर्थतन्त्रमा गरेको कडाइले बजार चलायमान हुन सकेन।

खुकुलो नीति लिएर बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउनुपर्छ।  सेयर मार्केट, घरजग्गा कारोबार चलायमान गराउन सके अर्थतन्त्रले पनि गति लिन्छ। सरकारले रोकिराखेको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि परिचालन गर्नुपर्छ। योसँगै भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ, त्यसका लागि पीपीए खोल्नुपर्छ। जनताले पैसा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनका लागि छुट सुविधा, आकर्षक प्याकेजहरूको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। अर्कोतिर बैंकको ब्याज घट्न सकिरहेको छैन। यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ।  

महिनैपिच्छे सरकारका नीति फेर्नुभएन 
राजेन्द्र मल्ल, 
अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक छन्। आमजनतालाई आभास हुने गरी अर्थतन्त्र बढ्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले स्थायी आर्थिक नीति ल्याउनु जरुरी छ। महिना–महिनामा नीति फेर्ने, नेतृत्व परिवर्तनपिच्छे नै नीति बदल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री फेरिँदैपिच्छे नीति फेरिदा अर्थतन्त्र अस्थिरतातर्फ जान्छ। दलगत नेतृत्वको स्वार्थअनुसार नीति ल्याउनुभएन।

सरकारले आफू अनुकूलको नीतिभन्दा पनि अर्थतन्त्रले खोजेको नीति ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। यस्तै अहिलेको अर्थतन्त्र मौलाउन नसकेको अर्को पाटो भनेको बैंकको ब्याजदर नै हो। ७–८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज १३–१४ प्रतिशत पुग्दा व्यवसाय त धराशय हुन्छ नै। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रायलले सच्याएर अघि बढ्न आवश्यक छ। 

ठूला प्रोजेक्ट बनाउनुपर्‍यो
सुनील केसी
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)

बैंकको ब्याजदर पछिल्लो समय घटेको छ। बैंकहरूको आधार दर एकल बिन्दु अर्थात् औसत ९.९९ प्रतिशतमा आएको छ। साथै, मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर पनि केही घटेको छ। एक वर्षे निक्षेपको ब्याजदर औसत ९.६८ प्रतिशतमा छ। समग्रमा लागत घटेको छ। अझै घट्ने क्रममा छ। यसले सकारात्मक प्रभाव हुनुपर्ने हो। तर, अझै पनि देखिएको छैन।  यद्यपि गत वर्षको ४ महिनामा भन्दा यसपटकको ४ महिनामा त्योभन्दा बढी कर्जा प्रवाह त भएको छ। तर, त्यो पनि ठ्याक्कै अपेक्षाअनुसार बढेको त होइन। 

आर्थिक गतिविधिहरू तल्लोतहसम्म पुग्न सकेका छैनन्। पैसा ग्राउन्ड लेभलमा पुग्नुपर्‍यो। त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिनुपर्छ। तल्लो तहसम्ममा पैसा पुर्‍याउन राज्यले प्रसस्त मात्रामा ठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएरै पैसा बजारमा ल्याउनुपर्छ। 
बैंकिङ क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ। बैंकसँग अहिले ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी छ। प्रोजेक्टहरू राम्रो भए कर्जा दिन तयारी अवस्थामा बसेका छौं। विगतका वर्षमा ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासो विस्तारै घटेर कोभिडभन्दा अघिको स्थितिमा आएको छ। यो अझै घट्छ। बैंकमा पर्याप्त पुँजी भए पनि ऋणको माग छैन। हुनत व्यापार, व्यवसाय, उद्योगको उत्पादनकै बजारमा माग कम छ। त्यसकारण पनि थप कर्जा लिन सक्ने स्थिती नभएको हो।

पर्यटन दशकलाई अघि बढाउनुपर्छ 
विनायक शाह
अध्यक्ष, होटल संघ नेपाल(हान)

सरकारले समग्र वस्तुस्थितिको राम्रोसँग समीक्षा गर्न जरुरी छ। सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर अर्थतन्त्र सुधारको बाटो लिने भनिरहेको छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग संवाद गरी कुन क्षेत्रका समस्या के–के छन् भनेर निक्र्योल गर्न जरुरी छ। र, यसको समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। यसका साथै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा आपूर्ति क्षेत्र बलियो छ। तर, होटलहरू पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पर्यटक बढेका छन्, तर होटलहरू एकतिहाइ क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्। 

सरकारले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका पर्यटक बढाउनका लागि हवाई सञ्जाल बढाउन आवश्यक छ। हवाई सञ्जालको अभावले त्यहाँ पर्यटक अन्यत्र गइरहेका छन्। पोखरा, भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू व्यावसायिक सञ्चालनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ। साथै, सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन दशकलाई प्रावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्‍यो। 

पर्वतारोहणलाई छुट्टै पहिचान 
निमा नुरु शेर्पा, अध्यक्ष नेपाल पर्वतारोहण संघ

पर्वतारोहण क्षेत्रलाई पर्वतीय पर्यटन भनेर छुट्टै पहिचान दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो क्षेत्रलाई कसरी प्रबद्र्धन गर्ने र समग्र हिमाली क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले ध्यान जानुपर्छ। पर्वतारोहण क्षेत्रको स्रोत, यसमा आबद्ध जनशक्ति, यसबाट आउने रोयल्टी, सबै पर्वतीय पर्यटनबाट नै प्राप्त हुन्छ। यस क्षेत्रका स्रोतहरूलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, यसको प्रबद्र्धनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ। यसमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छांै। यस क्षेत्रमा नदेखिने लगानी छ। यसको बजारीकरण गर्न विदेश नै जानुपर्छ। यस्तै, आरोहणका लागि खुलेका लज, होटल, रेष्टुराँ लगायतमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भएको छ, जुन जोखिममा छ। तर, पर्यटक कसरी आउँछन् ? कति खर्च गर्छन् ? जस्ता विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन। यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। हिमालमा हुने गतिविधिलाई बढाउन सके यसले पर्यटन क्षेत्रसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सघाउ पुर्‍याउँछ। 

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउनुपर्‍यो
रमेश थापा, अध्यक्ष नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट(नाटा)

सरकारले एयर कनेक्टिभिटी (हवाई सञ्जाल) बढाउनुपर्‍यो। काठमाडौं बाहिर बनेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्‍यो। यससँगै जहाजहरू थप्नुपर्‍यो। अहिले मुख्य पर्यटकीय नगरी पोखरा जान बिहान ७ बजे चढेको बस १२ घण्टामा पनि पुग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 

यस्तै, पर्यटकीय पूर्वाधार पनि छैनन्। यसमा सरकारले काम गर्न जरुरी छ। सरकारले नीति र नियमलाई स्पष्ट पार्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। कहिले अध्यागमनको समस्या, कहिले करको समस्यासँगै सरकारले गर्ने अकस्मातका निर्णयहरूले यस क्षेत्रलाई समस्यामा पारिरहेको छ। सरोकारवाला व्यवसायीहरूसँग संवाद र सहकार्य गरेर व्यवसायमैत्री नीति, कानुन र नियम बनाउनुपर्छ। पछिल्ला दिनमा पर्यटक बढिरहेका छन्, यसलाई थप चलायमान बनाउनका लागि बैंकले ऋण प्रवाह गर्नुपर्‍यो, ब्याज घट्नुपर्‍यो। बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खानेहरूलाई निरुत्साहित गर्दै निक्षेपमा ब्याजदर घटाउन सके बजारमा पैसा निस्कन्छ र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ।

ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरियोस
गणेश कार्की, 
अध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल(इप्पान)

सरकारले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्छ। ऊर्जाबाट देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्नुपर्छ। १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हाँसिल गर्न सम्भाव्य सबै विद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्ने नीति लिनुपर्छ। विद्युत् प्रसारण लाइन एवं विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ति र रूख कटानसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया हटाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित केही ऐन र नियमहरू निलम्बन गर्नुपर्ने जरुरी छ। एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउनुपर्छ। यस्तै, निजी क्षेत्रको हित अनुकूल नरहेको विद्युत् विधेयक,२०८० लाई पनि निजी क्षेत्र मैत्री बनाएर मात्रै संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ। ऊर्जा विकास दशक अवधिभर जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। 

२० करोडको क्याप हटनुपर्‍यो 
राधा पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ

पुँजीबजार सलबलाउन बजारमा पैसा नै पर्याप्त आउनुपर्छ। तर, अहिले कर्जा लिएर लगानी गर्ने अवस्था छैन। सेयर बजारमा सरकारले लगाएको २० करोडको क्यापलाई हटाउनुपर्छ। बैंकको ब्याजदर त घट्यो, तर एकदमै कम घट्यो। ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ। सेयर बजारलाई सबैभन्दा बढी जोखिमको क्षेत्र भनेर मानिएको छ। यसको भारीत औसत १ सयलाई लगेर १ सय ५० पुर्‍याइएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)ले प्रिमियममा बढी आईपीओ निष्कासन गर्दा बजारमा आपूर्ति बढी भयो। २–३ वर्षदेखि बजार निरन्तर घटेको छ। धेरैसँग किन्ने पैसा छैन। गरेको लगानी सेयर बजारमा गइसकेको छ। निश्चित दायरा तोकेकाले नयाँ पैसा पनि बैंकले दिँदैन। यसले गर्दा बजार ओरालो लाग्यो। यसलाई व्यवस्थित गर्ने संयन्त्रै भएन। 

सहुलियतकर्जा चाहियो
शोभा ज्ञवाली
अध्यक्ष, नेपाल महिला उद्यमी महासंघ

साना तथा मझौला व्यवसायमा थुप्रै महिला उद्यमी आबद्ध छन्। अहिलेको कोभिड महामारीसँगै धेरै कुराको आर्थिक संकट बेहोरेका छौं। आयात बढी र निर्यात कम भइरहेको छ।  सन २०१५ देखि १५ लाखको महिला उद्यमशीलता कोषबारे बहस गरेर सहुलीयत ब्याजदर ल्याएका थियौं। तर, यसपटकको बजेटबाट कटौती भयो।  

यद्यपि ५ लाखसम्म महिला उद्यमी सहुलियतपूर्ण कर्जा करोडौंको आकारमा गयो भनेर तथ्यांक आउँछ। तर, हाम्रै संघमा आबद्ध ६१ जिल्लाका ५ हजार उद्यमी सदस्यमध्ये मुस्किलले १–२ जनाले मात्रै पाएका छन्। यो लिन पनि धेरै झमेला भएकाले बरु चाहिँदैन भन्ने स्थिति छ। यसैले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्‍यो। कम ब्याजदर र सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेतिर सरकारले ध्यान जानुपर्छ। आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन र बजारमा उपभोग गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनुपर्‍यो। 

हस्तकला निर्यातमा सहजीकरण होस् 
प्रचण्ड शाक्य 
अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ

हस्तकलाको क्षेत्रअन्तर्गत मूर्तिको राम्रो बजार छ। तर, बजारको माग पूरा गर्न सकेका छैनौं। किनभने युवा जनशक्ति सबै विदेश गइरहेको छ। त्यसकारण यस क्षेत्रमा दक्ष कामदार पाउनै मुस्किल भइरहेको छ। त्यसकारण सरकारले युवा, उद्यमीलाई आकर्षण र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले केही न केही गर्नै पर्छ। साथै हस्तकला निर्यात गर्नेलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर, सरकार कर बढाएर मात्रै आय गर्ने पक्षमा छ। बरु, कर छली नहोस् भन्नका लागि सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सहुलियत दिन आवश्यक छ। अर्कोतर्फ बैंकको ब्याजदर पनि धेरै बढिरहनु भएन, स्थिर हुनुपर्‍यो। हस्तकला क्षेत्र, स्टार्टअपमा सरकारले योगदान दिएको देखिन्छ। तर, ब्याजदर बढी भएकाले उद्यमीहरूले जोखिम उठाउन गाह्रो मानिरहेका छन्। 

 सहुलियत कर्जा चाहियो 
पशुपतिदेव पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोसाक संघ

अर्थतन्त्र सुधार गर्न ब्याजदरको समस्या हल गर्नुपर्‍यो। राज्यको ब्यालेन्ससिट सुध्रिएको छ, तर जनता र व्यवसायीको स्थिति नाजुक भयो। यसलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर ब्याजदरका समस्या, व्यवसायको लागतको समस्या, व्यवसायीलाई हतोत्साहित गराउने विषयमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ। विकसित मुलुकभन्दा बढी स्रोत हामीसँग छ। तर, यसलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।

अब मान्छे निर्यात गर्ने होइन, वस्तु निर्यात गर्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ। उद्योगको आवश्यकताअनुसार श्रम नीति पनि मिलाउनुपर्छ। व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्छ। विदेशमा हाम्रा नियोगहरू जुन–जुन मुलुकमा छन्, ती देशमा निर्यातित वस्तु बढाउने नीति लिनुपर्छ। तयारी पोसाक उद्योगलाई बढाउन अन्य सफल भएका मुलुकको अभ्यास हेरेर सुधार गर्नुपर्‍यो। हाम्रोमा कामदारको अभाव छ। लजिस्टिक अभाव छ। त्यसकारण बजार प्रबद्र्धनमा राज्यले नै बढी जोड दिनुपर्‍यो। 

अटोमोबाइलमा जथाभावी कर लगाउनुभएन 
ध्रुव थापा
अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल नेपाल संघ

अर्थतन्त्रका जटिलताबारे सरकारलाई दुई वर्षदेखि झक्झक्याइ रहेका छौं। समयमै ट्रयापमा ल्याउन गुहार माग्दा पनि सरकारबाट सुनुवाइ भएन। अहिले सरकार अलिकति तातेको जस्तो देखिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। अटो मोबाइल्स क्षेत्र राजस्वदेखि सबै गतिविधिका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ। यसकारण यस क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं। अटोमोबाइल्स क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको यो क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्‍यो। त्यसपछि सरकारका नीतिमा सुधार भयो भने यो क्षेत्र अघि बढ्छ। यसलाई विलासिताको वस्तु तथा अनुत्पादक क्षेत्र भनेर चुरोट र बिंडीमा जस्तै कर लगाउने काम मात्रै भएको छ। सार्वजनिक यातायात आयातमा भन्सार दर घटाइदिने हो भने धेरै उपभोग्य सामानको मूल्य पनि घट्छ। धेरै हदसम्म महँगी कम हुन्छ र उपभोक्तालाई जीवनयापन सहज बनाउँछ। 

सरकारले भुक्तानी दिनुपर्‍यो 
रवि सिंह 
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि भएका निर्माणका कामको भुक्तानी गर्नुपर्‍यो। करिब ४ अर्ब बिल बनाएर सरकारलाई बुझाए पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छैन। म्याद थपमा आएको समस्या, पारिश्रमिकको समस्या लगायतले करिब ४० अर्बको बिल नै बनाउन सकिएको छैन। सरकारले भुक्तानी नगर्दा बैंकको किस्ता तिर्न सकिएको छैन।

सप्लाइ चेनलाई पनि भुक्तानी गर्न सकिएको छैन। निर्माण उद्योग समस्यामा परेको भएर अहिले अरू उद्योगहरू समस्यामा परेका छन्। आफ्नो क्षमताको २५–३० प्रतिशतमा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले गर्दा लागत अत्याधिक रूपमा बढेको छ। लागत बढेका कारण नै निजी क्षेत्रले लगानी नगरेको र बढाउन सकेको छैन। यसका लागि सरकारले सबै साधारण खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च नै बढाउनुपर्छ। यो गर्न बैंकको ब्याजदरमा भइरहेको बढोत्तरीलाई रोकी एकल अंकमा झार्नुपर्‍यो। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लागि अन्य सुविधाहरू पनि सरकारले दिनुपर्छ।

चलचित्रको कर घटाउनुपर्‍यो 
नवराज खड्का(नवल)
अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ

समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। देशमा कलकारखाना, उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार पार्नेसँगै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ। यसो हुन सके युवा विदेश पलायन रोकिन्छ। युवालाई देशमा राख्न सके देश समृद्ध हुन्छ। यसका लागि नीति, नियम, सस्तो ब्याजलगायतमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी छ। चलचित्र क्षेत्रलाई सुधार गर्न यसमा लगाइएको करलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ।

राज्यले नै चलचित्र निर्माण गर्न नसके पनि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, संस्कृति झल्काउने चलचित्र निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विशेषगरी विदेशी चलचित्रलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। आफ्नै चलचित्रलाई विश्व बजारमा बिक्री गर्न सके आम्दानी बढ्छ। यसले यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउँछ। विदेशी चलचित्र चलाएर २–४ जनाले कमाएर देशलाई फाइदा हुँदैन। यसका लागि नेपाली चलचित्र बाँच्न सक्नुपर्छ। यसो हुन सके रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राज्यलाई कर बढ्छ, दक्षता बढ्छ र देशको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्‍याउँछ। 

जग्गा हदबन्दीको सीमा हटाउनुपर्छ 
विदुर धमला 
अध्यक्ष, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ

सरकारले हदबन्दीको सीमालाई खोलिदिनुपर्‍यो। यो क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिएर उद्योग सरह सुविधा दिनुपर्‍यो। बैंकको ब्याजदर घटाउन सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ। ऋणको मूल्यांकन पनि ७० प्रतिशत पुर्‍याउन जरुरी छ। यो क्षेत्रसँगै निर्माण व्यवसाय, सिमेन्ट, छड, फर्निचर र श्रमिक सबै जोडिने हुँदा सरकारले चलायमान बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ।

यो क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न सरकारले बैंकको ऋण लिँदा वा किस्ता तिर्न लगायतका कामका लागि झन्झटिलो व्यवस्था गर्नुभएन। वैज्ञानिक सहरीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। यो व्यवसाय सञ्चालनका लागि पनि सरकारले अनुमति (लाइसेन्स) को व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। लाइसेन्स व्यवस्था गरेर कम्पनीले मात्र कारोबार गर्न पाउने नीति बनाए यो क्षेत्र पनि व्यवस्थित बन्छ। नभए कारोबारमा विचलन आउँछ। 

वायुसेवा सञ्चालनमा सहजीकरण चाहिन्छ 
राधाकृष्ण थापा
कार्यकारी निर्देशक, वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल

वायुसेवा क्षेत्र पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण हो। आन्तरिक पर्यटनभन्दा पनि विदेशी पर्यटक ल्याउन सके देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ। यसका लागि हवाई सञ्जाल र वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। विदेशी पर्यटक आउँदा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। यसका लागि उद्योग सरह अनुदान दिनुपर्ने जरुरी छ।

सरकारले पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि २०२३ देखि २०३३ सम्म घोषणा गरेको पर्यटन दशकलाई कार्यान्वयन गर्न उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लाई तत्काल हटाउनुपर्छ। बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्‍यो। साथै नीति निर्माणको तहमा यो क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरूको उपस्थित हुनुपर्‍यो। 

सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्‍यो
इ. ध्रुवराज थापा
अध्यक्ष, नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघ

सिमेन्टको व्यापार व्यवसाय चौपट छ। समग्र बजारको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगलाई परेको छ। राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बजारमा माग झन्–झन् कम हँुदै गएको छ।  वार्षिक १०–१२ प्रतिशत माग वृद्धि होला भन्ने अपेक्षा थियो। सोहीअनुसार सिमेन्ट उद्योगहरू खुले। उत्पादन क्षमता अत्यधिक वृद्धि भयो। तर, वार्षिक माग बढ्नुपर्नेमा उल्टै १०–१२ प्रतिशतको दरले घट्दै गयो। सन् २०१८ मा सिमेन्टको आन्तरिक माग १० मिलियन टन थियो  अहिले ७ मिलियन टनमा झरेको छ।

 सिमेन्ट आपूर्ति र मागमा ठूलो अन्तर आएकाले बढी मार परेको छ। यसबीच करिब ५–६ उद्योग बन्द  नै भए। कतिपय अनौपचारिक रूपमा ठप्प छन्। अरूलाई पनि टिक्न मुस्किल छ। ३ सय करोडभन्दा बढी लगानी गरेको सिमेन्ट उद्योगहरूलाई धराशायी हुन नदिन सरकारले चासो दिनुपर्‍यो। सरकारले विकास खर्च समयमा गरे पनि केही समस्या हल हुन्छ। आन्तरिक खपत बढाउनुपर्‍यो। सडकहरू पनि कालोपत्र होइन, सिमेन्टको प्रयोगले सेतोपत्रे ढलान गर्नुपर्‍यो।

 सुनचाँदी व्यवसायसम्बन्धी नीति चाहियो 
माणिकरत्न शाक्य
अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

देशको चुनौतीपूर्ण स्थिती सबैले महसुस गरेका छौं। आर्थिक संकुचनले सबैको आम्दानी घटेको छ। व्यापार, व्यवसाय खस्केको छ। सरकारले खर्च गर्नुपर्ने पनि सकेको छैन। यसबाट निकास पाउन सरकारले ल्याएका नीतिहरूमा तुरुन्तै पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ।  वर्षौंदेखिका ऐन, कानुनहरूमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने थियो, तर गर्न सकेको छैन।

कानुन बनाउने संसद् नै विभिन्न बहाना, राजनीति खिचातानी, पूर्वाग्रह–आग्रहले थिचिएको छ। सुनचाँदीको व्यवसायले  ०४४ सालदेखि नै आवश्यक नीति नियम बनाउन माग गरेको हो। तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर २ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। यसले देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान  दिन्छ।

हामीले गरेको एक अध्ययनले पनि सुनचाँदी व्यवसायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा साढे ३ प्रतिशत योगदान दिएको छ। यसर्थ सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्न सबै क्षेत्र जुट्न जरुरी छ।