दलित बस्तीका विद्यालयमा त बालबालिकाको स्थिति झनै दयनीय छ। कतैकतै विद्यालयको पोसाक लगाएका बालबालिकाहरू भेटिनु नौलो हो ।
जनकपुरधाम :
‘नांगै खुट्टा स्कुल हिँडेको बाबु ? चप्पल खोइ ?
‘छैन। म सधैं यसैगरी विद्यालय जान्छु। घरमा कसैको चप्पल छैन।’
‘अनि किताबचाहिँ प्लास्टिकको झोलामा ?’
‘झोला पनि छैन। पहिला दिदीको झोलामा हालेर लैजान्थेँ। अहिले त च्यातियो।’
विद्यालय जाँदै गरेका धनुषाका एक १० वर्षीय बालकसँग अन्नपूर्णकर्मीले गरेको यो संवाद हो।
उखरमाउलो गर्मी होस् वा मुटु काँप्ने जाडो, मधेसका ग्रामीण भेगमा अधिकांश बालबालिका चप्पल बिनै विद्यालय गइरहेका भेटिन्छन्। ठाउँ–ठाउँमा टालेको पोसाक लगाई झुत्रो झोला र च्यातिएका किताब र कापी बोकर विद्यालयमा जानुपर्ने उनीहरूको दैनानुदिन समस्या हो। गरिबीले गालेको ती समाजमा बिनाचप्पल हिँड्नु बाध्यता हुँदै हो।
निजी विद्यालय र सहरी भेगमा बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदा सफा पोसाकमा सजिन्छन्। कपाल कोरेर, सफा जुत्ता मोजा लगाएर र टाई बेल्ट कसेरै विद्यालय पुग्छन्। त्यहाँ विद्यालय जाँदा पोसाकलाई विशेष ध्यान दिइन्छ। तर, ग्रामीण भेगको कथा छुट्टै छ। दलित बस्तीका विद्यालयमा त बालबालिकाको स्थिति झनै दयनीय छ। कतैकतै विद्यालयको पोसाक लगाएका बालबालिकाहरू भेटिनु नौलो हो ।
प्रायः घर बस्दाकै पहिरन भेटिन्छन्। ‘जोसँग पैसा छ उसको बालबच्चा बोर्डिङमा पढ्छन्। सरकारी स्कुल जाने भनेका त गरिबका बच्चाहरू मात्रै हुन्,’ धनुषाको जही गाउँका प्रदीप झा भन्छन्, ‘गरिब परिवारमा जहाँ मजदुरी गरेर हातमुख जोडिन्छ, त्यहाँ बालबच्चालाई जुत्ता चप्पल किन्नु सपना हो।’
झाकाअनुसार अनावश्यक काममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार भने यो दयनीय परिवेश देख्दैनन्। शिक्षा सुधारको नारा लगाउने सरकारका लागि बच्चाहरूले आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित हुनेु दुःखद् रहेको झाको तर्क छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न तथा गरिब विपन्न बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान सहजीकरण गर्न लगानी नगर्दा मधेसका बालबालिकाको असहज परिस्थिति कहिले अन्त्य होला टुंगो छैन।
स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीभित्र शिक्षा परे पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगरिनुले मधेसका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधासमेत पाउन नसकेको मधेस प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि फुयाँल बताउँछन्। ‘गरिब, दलित तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदायमा विद्यालय जाने अवस्था निकै दयनीय छ, जसको समाधान गर्न समन्वय र सहअस्तित्वको आवश्यकता छ,’ निर्देशक फुयाँल भन्छन्, ‘शिक्षालाई सहज बनाउन र हरेक वर्गको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन तीनैतहका सरकार एकै ठाउँमा आएर काम गर्नुको विकल्प छैन।’
गरिब विपन्न विद्यार्थीहरू जसलाई पोसाक छैन, जुत्ता चप्पल छैन, किताब र कापी किन्न सक्ने क्षमता छैन, तिनीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था नगरेको तितो यथार्थ फुयाँलले सुनाए। मधेस सरकारले बालिकाहरूलाई विद्यालयमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि आकर्षक नारासहित बजेट विनियोजन नगरेको वा कार्यक्रम नल्याएको भने होइन। तर, अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारको अखडा हुने गरेका छन्। कुनै कार्यक्रमका कारण प्रदेश नै बदनाम पनि छन्।
मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकार भएको बेला ल्याइएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्र्तगत प्रदेशभरका कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। तर, सो कार्यक्रमका लागि साइकल खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सूचीमध्ये ऐनको दफा ११ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित गर्न २३ वटा अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिइएको छ। विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण, निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायत कानुनी व्यवस्था छ। यस कार्यमा प्रदेश सरकारको पनि साथ आवश्यकता रहे पनि दुवै सरकारको ध्यानाकर्षित हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
