शिक्षाप्रति संवेदनशील भएनन् सरकारहरू

शिक्षाप्रति संवेदनशील भएनन् सरकारहरू
सुन्नुहोस्

विकासको प्रमुख पूर्वाधार नै शिक्षा हो। शिक्षाबिना समाजको सुदृढीकरण र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सम्भव नै हुँदैन। शिक्षित समाजलाई उन्नति र प्रगतिबाट कसैले रोक्न सक्दैन्। तर, अशिक्षित समाजका लागि जतिसुकै सडक र बाटो बनाइ दिए पनि त्यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग नै हुन्छ।

त्यसैले शिक्षामा लगानीको आवश्यकता निकै बढी छ। तर, हाम्रो देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ सबैभन्दा कम लगानी शिक्षामै गरिन्छ। भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिन्छ। तर, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई हेप्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाजलाई निकै पछाडि पारिरहेको छ।

एकातर्फ हामी देशको विकास र नागरिक समृद्धिका लागि ठूला–ठूला योजना तथा कार्यक्रमहरू गर्ने भन्छौं। अर्कोतर्फ मधेसका विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरू नांगोखुट्टा विद्यालय पुग्न विवश छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई सबल र गुणस्तरीय बनाउन तीनै तहका सरकारको खासै संवेदनशीलता देखिँदैन र यो नदेखिनु पछाडिका कारणहरू यी हुन्। 

१. भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो भने त्यसबाट विभिन्न खालका फाइदाहरू लिन सकिन्छ तर, शिक्षामा गरिएको लगानीबाट प्रत्यक्ष लाभ उठाउन सकिँदैन। 

२.  राजनीतिक दलहरू प्रायःजसो कार्यकर्तामुखी र चुनाव लक्षित योजनाहरू ल्याउने गर्छन्। त्यसैले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको पर्याप्तताभन्दा पनि मठमन्दिर वा धर्मशाला बनाउन बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकतामा दिन्छन्। 

३. स्थानीय तहका सरकारलाई अत्याधिक अधिकार दिइए पनि ती अधिकारहरूको प्रत्याभूति गराउन समन्वय तथा सहकार्यको अभाव छ। त्यसकारण शिक्षामा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। 

४. हुने खाने वर्गका व्यक्तिहरूले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउँदैनन्।  सरकारी विद्यालयतर्फ खासै ध्यान दिइँदैन। तर, यदि कानुनी रूपमै जनप्रतिनिधिका बालबालिकाहरूलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो भने पक्कै पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था फेरिन्छ। 

५. प्रदेशमा ६ दलीय गठबन्धन सरकार छ। सबैको प्राथमिकताको विषय एउटै  हुँदैन्। तर, हाम्रो पार्टी र शिक्षामन्त्रीका हैसियतले मैले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रदेशको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक क्याबिनेटमा कुरा राखेको छु। यससँगै स्थानीय तहहरूले पनि अधिकतम बजेट शिक्षा क्षेत्रमै विनियोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छु। 
(यादव मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री हुन्।) 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.