ओखलढुंगा : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत साउन १ देखि सरकारी कोषबाट हुने खरिद अनिवार्यरूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट गर्न परिपत्र जारी ग¥यो। तर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ८ वटा निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामा भने उक्त कार्यालयको परिपत्र मिचेको पाइएको छ।
त्यसविपरीत १ करोड ५० लाख बढीका ती निर्माणको ठेक्का स्थानीय पत्रिकामा गोप्य रूपमा सूचना प्रकाशित गरी मिलेमतोमा बोलपत्र बिक्री गरेको पाइएको हो। निर्माण व्यवसायी संघ ओखलढुंगाले उजुरी गरेपछि सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख अनुज श्रेष्ठ र जिल्लाका केही निर्माण व्यवसायीको मिलेमतो रहेको तथ्य बाहिर आएको हो।
ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकास्थित १२ लाख ८१ हजार १ सय २० रुपैयाँ लागतको मगर समुदाय भवन, १७ लाख ७ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ लागत रहेको कोटगडी स्थलपार्क, १७ लाख ६ हजार ४ सय २० रुपैयाँ त्रिवेणीधाम घाट भवन, १७ लाख ६ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको टोक्सेल भवन, १७ लाख २ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ लागतको भूपूसैनिक संस्था भवन, १६ लाख ९९ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ लागतको सात सल्ले सहिदपार्क, १६ लाख ९८ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ लागतको एकीकृत पूर्वाधार निर्माण, १७ लाख ८ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ लागतको घरेलु तथा उद्योग विकास कार्यालयको भवन निर्माणको बोलपत्रमा मिलेमतो गरेको पाइएको हो।
कार्यालयले कात्तिक १२ गते सूचना प्रकाशन गर्न दिएको स्थानीय पत्रिका बोलपत्र खरिद गर्ने अवधिसम्म बजारमा वितरण भएको थिएन। म्याद सकिएपछि सूचना सार्वजनिक भएको र ८ वटा ठेक्कामा प्रक्रिया पुर्याउन प्रतिठेक्का ३ वटाका दरले मात्र दरभाउ पत्र दर्ता गरेर मिलेमतो गरिएको भेटिएको छ। कार्यालयले ३ जना निर्माण व्यवसायीहरूले ल्याएका २४ वटा दरभाउपत्र मिलाएर दर्ता गरी मिलेमतो गरेको कार्यालयको दर्ता अभिलेखबाट पुष्टिसमेत हुन्छ।
दसैं र तिहारको बिदामा कार्यालयले कात्तिक १२ गते एक स्थानीय पत्रिकामा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाअनुसार २४ निर्माण कम्पनीले सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेस गरेका थिए। पेस गर्ने सबैजसो फर्म एकअर्कामा दोहोरिएका छन्। कम्पनीहरू मिलेर अधिकतम अंकमा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेस गरेको स्वयम् निर्माण व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन्। बिदाको समयमा सूचना निकालेर सार्वजनिक रूपमा वितरण नगरी हार्डकपी दरभाउ पत्र खरिद गर्ने प्रक्रिया थालेपछि संघका सचिव युवराज गजमेरले प्रक्रिया स्थगन गर्न उजुरी दिएका थिए। उजुरी परेपछि कार्यालय प्रमुखले सबै व्यवसायीलाई मिलेर आउन प्रस्ताव गरेको गजमेरले बताए।
गैरकानुनी काम गर्न कार्यालय प्रमुखबाटै प्रस्ताव आएपछि छलफलमा निष्कर्ष ननिस्केको निर्माण व्यवसायी सोचन शाक्यले बताए। कार्यालयले मिलेमतोमा खरिद निर्देशिका, खरिद ऐनका व्यवस्था मिचेर गैरकानुनी काम गरेको बताए। ‘छलफलमा पनि सबै मिलेर गैरकानुनी काम गर्न भनेकाले सहमति भएन,’ उनले भने। उजुरीमाथि निष्पक्ष छानिबन नभए अदालत र अख्तियारमा जान बाध्य हुने संघका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले त्यस्तो कुनै नियम नमिचेको दाबी गरे। ‘मैले गलत मनसायले नभई स्थानीय व्यवसायीको हितमा काम गरेको हुँ,’ अन्नपूर्णसँग उनले टेलिफोनमा भने। उनले विगतमा पनि यसरी काम गर्दा विवाद नभएको भन्दै खरिद निर्देशिका मिचेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्वयंले पुष्टि गरे। प्रमुख श्रेष्ठसँग रकम लेनदेनमा दरभाउ पत्र पेस गरेको एक निर्माण व्यवसायीले समेत दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
