अर्थतन्त्र उकास्ने औजार

अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकले भनेका तथ्य र तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र ठीकठाक हुनुपर्ने हो। तिनले भनेका सूचकले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियै देखिन्छन्। धरातलीय यथार्थ भने बेग्लै छ। व्यवसायी, उद्यमीमात्रै होइन सर्वसाधारणलाई पनि उकुसमुकुस छ। न व्यापार चलेको छ, न उद्योग। सर्वसाधारणको आम्दानीमा ह्रास छ र क्रयशक्ति कमजोर भएको छ। व्यापारिक गतिविधिमा शिथिलता छ। ठूला साना सबैथरी व्यापार व्यवसाय लगभग चौपट छन्। सहरका गल्लीगल्ली र चोकचोकका सटर कबलहरू बिक्रीमा राखिएका छन् वा बन्द गरिएका छन्। सरकारले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। भएको राजस्व पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन। अर्थात् पुँजीगत खर्चमा सरकारको 

अकर्मण्यता देखिन्छ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान छेड्छु भने पनि अराजकताले पराकाष्ठा नाघेको छ। कानुनी राजको खिल्ली उडाउने नै सरकार छ। हत्याका अभियुक्तलाई माफी दिन्छ। सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक जामा पहि¥याएर जेलमुक्त गर्छ। नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर बिक्री गर्नेहरूलाई समात्ने प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेर मनोबल गिराउँछ। आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मुक्त नगरेको भन्दै न्यायाधीशलाई दुर्गम 
पठाइदिन्छ। यी र यस्तै कुशासनको अनेक आयामहरूले नै जनतामा चरम निराशा छाएको छ। त्यसैले नै युवाहरू दिनदिनै बिदेसिएका छन्। बसिरहेकाहरू कुशासनबाट पिल्सिएका छन्। आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने कुनै जाँगर र जोश कसैमा छैन। हो, यी र यस्तै कारण अर्थतन्त्र 
मुर्झाएको छ।
सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान नबनाउने हो भने देश भड्खालोमा पर्ने संकेतहरू प्रशस्त देखिएका छन्। जुन खालको निराशा तृणमूल तहमा देखा परेको छ, त्यसले विद्रोहभन्दा पनि बढी ज्यादा अराजकता पैदा गरेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार नगर्ने वा उकास्ने औजारहरू प्रयोग नगर्ने हो भने राजनीतिक व्यवस्थामै धक्का दिने असम्भव प्रयासहरू पनि भएका छन्। तसर्थ सरकारले राजनीतिक व्यवस्था जोगाउन पनि जनतामा पैदा निराशालाई आशामा बदल्ने गरी अर्थतन्त्रलाई उकास्ने औजारहरूको प्रयोग तुरुन्तातुरुन्तै गर्नुपर्छ। उत्पादन वृद्धि र विकास निर्माणमा चुस्तताका साथै मुलुकलाई सुशासन दिन नसक्दा अर्थतन्त्र मुर्झाएको हो।