संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले हालै नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गरेर पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे संसारको ध्यानाकर्षण गराए।
विश्वव्यापी जलवायु संकटको असर नेपालले कसरी भोगिरहेको छ भन्ने कुरा उनले अवलोकन मात्र गरेनन्, संसारलाई सुनाए र देखाए पनि। तर, नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको कारक तŒव उत्पादनमा भूमिका नभएका देशहरूले भोग्दै आएको पीडा विकसित देशहरूले कहिले सुन्ने ? स्थिति कति भयावह छ भने सन् २०११ मा भएको एउटा अध्ययनअनुसार च्छोरोल्पा, इम्ला, ठुलाकीजस्ता हिमताल बिस्फोट भए सय किलोमिटर तलसम्म असर पुर्याउन सक्छ। अन्य क्षेत्रमा परको असर हामीले व्यहोर्दै आएका छौं। विश्वव्यापी जलवायु परितवर्तनको असरबारे हुने सम्मेलनहरूमा सधैं पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकतामा परेको छ। तर, त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी, महिला, जनजाति, बालबालिका तथा स्थानीय जोखिममा परेको विषय विश्वव्यापी मञ्चमा
स्थापित हुन सकेको छैन।
अब हुने कोप– २८ सम्मेलनमा नेपालले भूमिका देखाउने समय आएको छ। यसअघिका सम्मेलनहरूमा पनि नेपालले आवाज नउठाएको होइन। इजिप्टमा गत वर्ष भएको कोप–२७ मा नेपालले हानिनोक्सानी, अनुकूलन, जलवायु वित्त, पर्वतीय मुद्दा, न्यूनीकरणलगायत विषय प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो। गरिब देशहरूले जलवायुका कारण भोग्ने समस्याको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान नेपालको थियो। यो माग सम्बोधन गर्न बनेको नयाँ कोषमार्फत प्रत्येक वर्ष पाँच सय अर्ब डलर वित्त प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता धनी देशहरूको छ। तर, काम भएको छैन।
नेपालले यसपालि पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनकै एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। नेपाल सरकारले जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी, अनुकूलन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, ग्लोबल स्टक टेक, पारदर्शिता, बालबालिका, युवा र लैंगिक मुद्दा अघि सार्दै आएको छ। यो वर्ष पनि यही मुद्दामा नेपाल केन्द्रित हुनेछ। १ सय ६० भन्दा बढी देशको सहभागिता हुने सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा गरिब देशहरूले पाउने क्षतिपूर्ति रकम वितरणको गाँठो फुकाउन सक्यो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
यद्यपि, धनी देशहरू जलवायुमा असर गर्दै अघि बढ्ने र गरिब देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर खेप्दै जाने हो भने यस्ता सम्मेलनको उपलब्धिबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले नेपालले पुरानै मुद्दाहरू उठाउने तयारी गरिरहँदा विकसित राष्ट्र«हरूलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा दबाब र गरिब देशहरूले पाउने क्षतिपूर्ति कार्यान्वयनमा कडा आवाज उठाउनुपर्छ। मौका यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
