काठमाडौं : हाल करिब दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रारम्भिक सेयर (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले रोकेको छ। तर बोर्डले यसमा कडाइ गर्न गत असोजमै छलफल भएअनुसार नीतिगत व्यवस्थाको तयारीमा जुटेकाले स्वीकृति दिएको छैन।
निष्कासित सेयर पुँजीको दुरुपयोग भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न, संस्था मजबुत बनाउन र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्न लागेको बोर्डको तर्क छ। यसबारे छिटोभन्दा छिटो नीतिगत व्यवस्थामा जुटेको छ।
यसै अनुरूप गत असोज ९ गते बोर्डका पदाधिकारी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) का पदाधिकारीबीच उक्त क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन जोडदार छलफलसमेत चलेको थियो। उक्त छलफलले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली गर्ने संशोधनका विषयमा सहमतिसमेत गरेको थियो। तर यसमा जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिहरू भने पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन्।
छलफलबाट भएको निष्कर्षकै आधारमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जलविद्युत् कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था हँुदैछ। यद्यपि हालसम्म भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि बोर्डमा आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको थियो तर अब आईपीओ जारी गर्नका लागि कम्पनीले यसबाट प्राप्त हुने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजना सम्पन्नमा मात्र लगाउन सञ्चालक समितिकै प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। यससँगै हकप्रद सेयर जारी गर्न धितोपत्र निस्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नेगरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
कम्पनी परिपक्व बनोस् र आम लगानीकर्तालाई लाभदायी हुनेगरी प्रतिफल दियोस् भन्ने उद्देश्यले कडाइ गर्न लागिएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)का अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए। उनका अनुसार यदि जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रदबाट उठाएको पैसा अर्को प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो भने पहिलो त भैरहेको प्रोजेक्ट सञ्चालनमा आएको हुनुपर्यो। ‘त्यो कम्पनी सञ्चालनमा आएर नेटवर्थ सकारात्मक भएर लाभांश दिएको छ भन्ने हुनुपर्यो। यसो भएको खण्डमा मात्रै हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिने व्यवस्था हुन्छ। भएको प्रोजेक्टकै सञ्चालन कहिले हुने, कहिले खुल्ने भनेर ठेगान नहुने अवस्था देखिएकाले आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गरेको हो,’ अध्यक्ष हमालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस स्थितिमा आम लगानीकर्ताको संरक्षण हँुदैन भनेर यसो गर्न खोजेको उनको तर्क छ। यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई अतिरिक्त सुरक्षा गर्छ तर यसले व्यवसायीहरू खुसी हुँदैनन्। व्यवसायीहरूले हामीलाई खराब मापदण्ड बनाए भन्छन्।’
तर यसमा सबै पक्षले अलिअलि सन्तुलन कायम गर्नै पर्छ। किनभने यसबारे धेरैबाट गुनासो आएकैले कडाइ गर्न खोजेको उनले प्रष्ट्याए। हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्न गुनासो आएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार भने ठीक नभएको अध्यक्ष हमाल स्विकार पनि गर्छन्। यसैक्रममा उनले भने, ‘हकप्रद सेयर वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) मार्फत ७५ प्रतिशत सेयर होल्डरले पास गरेपछि हुनुपर्ने हो। यसर्थ विश्वको अभ्यासलाई हेर्दा हकप्रद सेयरमा प्रतिबन्ध गर्नु उचित होइन। किनभने यो कमजोर कम्पनीहरूले पुँजीगत रूपमा बलियो बन्न जारी गर्ने हो। तर नेपालमा भने एउटा कम्पनीको हकप्रदबाट उठेको पैसा अर्कोमा लगानी गर्ने विकृतिले यसमा बोर्डले कडाइ गर्नु परेको हो। यो व्यवस्थाले कम्पनी बलियो होस् भन्ने मान्यता राख्न खोजेको हो।’
यद्यपि कडाइ गर्नेबारे ईप्पानसँगको छलफलपछि माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेरै सहमति भएको उनले बताए। अध्यक्ष हमाल भन्छन्, ‘तर पछि उनीहरूले यो त धेरै नै कडा भयो भनेर फेरि छलफल भएको हो। यसपछि नीतिगत व्यवस्था गर्न व्यवस्थापकीय विभागमार्फत लागू गर्न समूह खडा गरिएको छ।’ उक्त समूहलाई छिटोभन्दा छिटो निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्देशिकामा जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ र हकप्रद सेयरको अनुमतिका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिने छ।
‘उक्त मापदण्ड समेटिएको निर्देशिका टिमले तयार गरेपछि सञ्चालक समितिबाट पास हुनेछ। तयारी छिटोभन्दा छिटो गर्न भनेको छ। आईपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि जलविद्युत् कम्पनीको भौतिक पूर्वाधारतर्फ कम्तीमा ६५ प्रतिशत काम पूरा गर्नु पर्ने मापदण्डले समेट्नेछ। ‘हकप्रदको हकमा भने बोर्डले भएकै परियोजनामा लगानी बढाउन खोजेको हो भने धेरै नियन्त्रण नगरिने र यथावत् व्यवस्था कायम गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए। तर हकप्रद सेयरबाट उठाएको पैसाले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने नेटवर्थलगायतका सूचक सकारात्मक भएको हुनुपर्छ भनेर कडाइ गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की यस्सो हेर्दा बोर्डको अध्यक्षको सोच जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई बढाउनु पर्छ भन्ने खालको सकारात्मक लागेको बताउँछन्। २–४ पटक गरेको छलफलमा यो क्षेत्रमा धेरैको लगानी भएकाले धेरै कडाइ गर्दा पनि लगानी नआउन सक्ने भन्नेबारे बोर्ड सकारात्मक देखियो तर अहिले आईपस्ओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको आवेदनलाई रोकेकाले यसो गर्न नहुने उनको गुनासो छ। गत असोजमा बोर्ड र ईप्पानको छलफल भएपछि यता यस्ता आवेदन रोकिदिएकोमा भने उनको गुनासो हो। ‘यसरी नरोकेको भए त्यसबाट समयमै पुँजी संकलन गरेर छिट्टै बैंकको ब्याज तिर्नुपथ्र्यो। कम्पनीले पनि ऋण तिर्ने तोकेको निश्चित मिति (डेट टाइम) हुन्छ। किनभने आईपीओबाट यति उठाउने भनिएको हुन्छ। तर रोकिदिँदा कम्पनीलाई गाह्रो भएको छ।’ उनले सुनाए।
ईप्पान अध्यक्ष कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय भएका करिब दुई सय हाराहारीका जलविद्युत् कम्पनीहरूमा शतप्रतिशत नै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसमध्य केहीले गलत गरे भने नियमअनुसारले कार्बाही गरिरहेकै छनी। तर एउटाले दोषी गर्यो भन्दैमा सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा भोलि गाह्रो हुन्छ। यसरी जारी गरेको सेयरको पुँजी अर्कोमा लैजान नपाउने हामीले पनि भन्दै आएका छौं। जेमा भनेको छ त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने यसबारे बैंकले पनि नियन्त्रण गर्छ। यसबारे खुलाएरै एजीएमबाट पास हुने भएकाले हकप्रदमा कडाइ गरिनु हुँदैनथ्यो। यो आम सर्वसाधारणका पैसा भएकाले कम्पनी पनि सुध्रिंदै जानुपर्छ।’
झन्डै २ सय जलविद्युत् कम्पनीको बत्ती बलिसकेको छ। करिब ८०–९० ओटा कम्पनीले सर्वसाधारणले सेयर जारी गरिसकेका छन्। कतिपय जाने क्रममा छन्। अब झन् जलविद्युत कम्पनीलाई धेरै मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्छ। नेपालले अब २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले भारतमा १० हजार मेगावाट र बंंगलादेशमा पनि बेच्ने भनिएको छ। अब भारतसँग सम्झौता हुनेवित्तिकै अर्को हप्ता आउन सक्ने जनाउदै ईप्पान अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘यसो हुनेवित्तिकै जलविद्युत् कम्पनीलाई पैसा बढी आवश्यक पर्छ। यसका लागि कम्पनीलाई सजिलो बाटो बनाउनु पर्यो। तर पैसाको दुरुपयोग नहोस् भनेर सतर्क त गर्नुपर्छ। त्यसका लागि ईप्पान पनि सतर्क भएकाले यसबारे अनुगमन गर्ने भनेर बोर्ड अध्यक्षसँग पनि छलफल भएकै हो।
‘लगानीको संरक्षण गर्न खोजिएको हो’
रमेशकुमार हमाल
अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)
कम्पनी बलियो, परिपक्व बनोस् र आम लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण तथा उनीहरूलाई लाभदायी हुनेगरी प्रतिफल दियोस् भनेर कडाइ गर्न खोजिएको हो। भएको प्रोजेक्टकै सञ्चालन कहिले हुने, कहिले खुल्ने भनेर ठेगान नहुने अवस्था देखिएकाले आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्नुपर्यो।
यस स्थितिमा आम लगानीकर्ताको संरक्षण हुँदैन भनेर यसो गर्न खोजेको हो। यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई अतिरिक्त सुरक्षा गर्छ तर यसले व्यवसायीहरू खुसी हुँदैनन्। हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्न गुनासो आएर कडाइ गर्न खोजे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार ठीक भने होइन।
‘समयमै पुँजी संकलन भएन’
गणेश कार्की
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल
कडाइ गर्ने हो भने लगत्तै अहिले आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको आवेदनलाई रोकिहाल्न हुँदैन थियो। यसरी नरोकेको भए त्यसबाट समयमै पुँजी संकलन गरेर छिट्टै बैंकको ब्याज तिरिन्थ्यो। कम्पनीले पनि ऋण तिर्ने तोकेको निश्चित मिति (डेट टाइम) हुन्छ। किनभने आईपीओबाट यति उठाउने भनिएको हुन्छ। तर रोकिदिँदा कम्पनीलाई गाह्रो भएको छ। पछिल्लो समय भएका करिब २ सय हाराहारीका जलविद्युत् कम्पनीहरूमा शतप्रतिशत नै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन।
यसमध्ये केहिले गलत गरे भने नियमअनुसारले कार्बाही गरिरहेकै छन्। तर एउटाले दोषी गर्यो भन्दैमा सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा भोलि गाह्रो हुन्छ। यसरी जारी गरेको सेयरको पुँजी अर्कोमा लैजान नपाउने हामीले पनि भन्दै आएका छौं। नेपालले अब २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएकोले अब झन् जलविद्युत् कम्पनीलाई धेरै मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
