मौद्रिक नीति राष्ट्रिय हितका लागि अर्थात् राज्य सञ्चालनका लागि मुद्रा सञ्चालन नीति हो। जसअन्तर्गत बचत, कर्जा, खुलाबजार सुरक्षण, सञ्चिति व्यवस्थापन नीति र लगानीको प्रभावकारिता, अध्ययन, रणनीतिक तयारी र विकास पर्छन्। सन् २००२ पछि स्वायत्त अधिकार प्राप्त केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक निति निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ।
२००२ सालदेखि मौद्रिक नीतिमा लिएका रणनीतिक उपाय एक अनुमानका आधारमा गरिने ‘अल्ट्रेसन’ र ‘एड्जस्टमेन्ट’ नीतिमै सीमित थियो। नीतिनिर्माताहरूमा राष्ट्रियताको जिम्मेवारी बोध थियो। सन् २०१० पछि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित र उदार नीतिमा अभ्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ। २००२ देखि २०१६ सम्मको आँकडा हेर्दा गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि देखिए पनि हरेक सूचक अनपेक्षित व्यवहार र स्वभाव देखाउँछ। राष्ट्र बैंकले लिने नीति र आर्थिक सूचकको अन्तरसम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ तर समस्या पटकपटक दोहोरिने गरेको छ। भारतमा लिने नीतिको प्रभावमा हाम्रो नीति निर्माणको आधार बन्छ। खुला सीमा, भारुको व्यवस्थापन, खुला सीमाबाट हुने अनौपचारिक नगद प्रवाहले हाम्रो मौलिक मौद्रिक नीति बनाउन चुनौती थपेको हुन्छ।
हाम्रो आन्तरिक मौद्रिक कारोबारबाट सिर्जित वातावरणलाई नियमन र नियन्त्रण गरेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। माओवादी सशस्त्र युद्धको बेलाको अवस्थामा नाकाबन्दी र भुइँचालोको स्थितिमा नेपालको सूचक सामान्य हुनुमा उपलब्धि मान्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको श्रेय छ। तर बिपत्को स्थितिमा तटस्थ भएर बसिदिने नेपाली प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। देशले लगानी व्यवस्थापन र साना मझौला उद्यम प्रोत्साहनको नीति लिन खोजेको देखिन्छ। कृषिलाई पनि प्राथमिकता राख्न खोजेको देखिन्छ तर कर्जालाई लगानी बुझ्ने, ब्याज खाने प्रवृत्ति बिर्सिन आवश्यक छ। संयुक्त लगानी, सामूहिक लगानी र प्रतिफल वृद्धि नीति निर्देशित हुन आवश्यक छ।
ब्याज खाने प्रवृत्तिले स्वार्थी समाज निर्माण हुन्छ। मानवीयता हराउँछ। विभाजन ल्याउँछ। धनआर्जनको शक्ति घट्छ। यसप्रति केन्द्र बैंकको प्रस्ट नीतिको आवश्यकता छ। कर्जा के हो र लगानी के हो ? यसको उद्यमी बन्न वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने जनचेतना आवश्यक छ। पुँजी निर्माण र उद्यमशीलतालाई ब्याज नीतिबाट परिचालित गर्ने हो भने नेपाली सफल व्यवसायी हुँदैनन्। नाफाका लागि दलाली र व्यापारी मात्र बन्छन्। उद्यम र व्यापार फरक हुन् भन्ने चेत समाजमा नभएको देखिन्छ। दलाली र व्यापारी बनाउने नीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ।
नेपाली पेसाको मूल्य भारतीय पैसाको तुलनामा ३० वर्षदेखिको स्थिर विनिमयको पुनरावलोकन अझै किन नगर्ने ? १०० भारुको नेपाली १६० मै बिक्छ। पुनरावलोकन गर्ने बेला भएन ? किन हाम्रो आयात खास राष्ट्रमाथि मात्रै सीमित भयो ? स्वदेशी उत्पादित वस्तुको उचित बजारमूल्य कायम हुन नसकेको त हैन ? घरजग्गाको दोहोरो मूल्यांकन नीतिले सरकारको कर छली भएको छ। समग्र वित्तीय प्रणालीमाथि कर्जाको जोखिम भार उच्च छ। नेपालको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा कुनै पनि वस्तुको मुनाफा अधिकतम २० प्रतिशत वार्षिकले वृद्धि वैधानिक माने पनि चाहे त्यो पँुजी बजार होस् या जग्गा या त वस्तु समान मुनाफा नीति किन बनेन ? भ्रष्टाचारका लागि हाम्रा नीतिनियमले स्थान निर्धारण गरेपछि जनताले ऋण नतिर्ने खुलेआम आह्वान गर्दै घुम्दा आर्थिक अराजकताले पाएको प्रशय कसले दिएको मान्ने ? राष्ट्र बैंक, सरकार कि जनता ?
कर्जा विस्तारको आँकडा हेर्दा लाग्छ, सबै लगानी सबै उद्योग कृषि व्यापार श्रम रोजगार काठमाडौंमै निहित छन्। ९० प्रतिशत लगानी काठमाडौं, ३ प्रतिशत मकवानपुर, ५ प्रतिशत चितवन र बाँकी जिल्लामा १ प्रतिशतभन्दामुनि लगानी छ। अब नियामकमाथि प्रश्न किन नउठाउने ? किन कर्जा विस्तारका लागि बंैक वित्तीय संस्थाहरू राज्यले समान रूपमा गर्न चाहँदैन ? समावेशी आर्थिक वितरण नीति कहिले आउँला ?
तिवारी मौद्रिक नीतिका विश्लेषक हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
