नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अपराध पीडितको हक छ। पीडितको पीडालाई अनदेखा गरी सरकारको स्वेच्छाचारितालाई न्यायालयले लगाम लगाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
कानुनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सरकारका कामकारबाही कानुनसम्मत हुनुपर्छ। हरेक कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ। कानुनप्रदत्त स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन। स्वविवेकाधिकार पनि औचित्य र तार्किक ढंगले पुष्टि हुन जरुरी हुन्छ।
सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीको कुनै तार्किक आधार कारण देखिँदैन। जे जसरी काम गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अभिप्रायले कानुनको शासनको नै बर्खिलाप हुन पुगेको छ। नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा रिगल ढकाल नेतृत्वको समूहलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएको थियो। बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले सदर गरेको थियो। उच्च अदालतको फैसलाउपर पनि ढकालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। पछि, फिर्ता पनि लिए। त्यसपछि उनको हकमा मात्र संविधान दिवस पारेर कैद माफी मिनाहा गरियो। जबकी सोही बारदातका सहप्रतिवादीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा ढकाललाई मात्र माफी दिँदै कैद कट्टा किन गरियो ? एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिनु कति कानुनसम्मत र विवेकसंगत छ ? स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। धन्य छ, न्यायालय। जसले ढकाल आठ वर्षअघि कैलाली, टीकापुरमा कहालीलाग्दो घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले आममाफीकै हतियार चलायो। कारागारमुक्त भएका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा माफी दिइयो। जबकी उनलाई पनि कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
रेशमलाल संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा सामेल छ। राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै चौधरीलाई माफी दिएपछि पीडित शारदा कडायले रिट निवेदन दायर गरेकी छिन्। सात महिनादेखि उनी न्यायको पर्खाइमा छिन्। लामो समय कुरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले न्याय पाएको महसुस गरेका छन्। चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताविरुद्ध पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो।
यी तीनवटा दृष्टान्त हुन, जसले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ। जघन्य अपराधकर्ममा संलग्न भई दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सजाय माफी दिनु संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत छ। सरकारको कदमले कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन गरेको छ। कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अपराध पीडितको हक छ। पीडितको पीडालाई अनदेखा गरी सरकारको स्वेच्छाचारितालाई न्यायालयले लगाम लगाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। किनभने, न्याय ढिलो न्याय पाउनु भनेको नपाउनु सरह हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
