- १. प्रहरीको एकरूपता हुँदैन
- २. प्रहरी नेतृत्व संघीयतामा जान तयार छैन
- ३. तालिम, कामकारबाही, भर्ना, समन्वयमा समस्या हुन्छ।
- ४. प्रहरीको स्ट्यान्डर्ड समस्या आउँछ ।
- ५. सिमानामा परिचालन गर्न समस्या हुन्छ।
- ६. सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका असर पर्न सक्छ।
कुनै पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको विषय अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। यस विषयमा निर्णय गर्दा अत्यन्तै जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई संघ र प्रदेशमा विभाजित गर्नु हुँदैन।
मुलुकमा संघीयता लागू भएको यति लामो समय भइसक्यो। स्थायी सरकारका रूपमा मानिने निजामती प्रशासनको नै संघीय संरचना अनुसारको समायोजन र खटनपटन भइसकेको छैन। निजामती प्रशासनको भूमिका स्पष्ट नभएसम्म प्रहरी प्रशासनको समायोजनतिर लाग्नु सान्दर्भिक हुँदैन।
अर्कोतिर, प्रहरीको समायोजन आवश्यक पनि छैन। प्रहरी प्रशासन पनि संघीय संरचनामा जान तयार छैन। केही गरी जबर्जस्ती लैजान खोजियो भने पनि प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहन्छ वा रहँदैन त्यो गम्भीर विषय हो। जबर्जस्ती गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। प्रहरीको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। प्रहरीलाई संघीयतामा लगियो भने स्ट्यान्डर्डमा पनि समस्या आउँछ।
मधेसमा एकखाले प्रहरी प्रशासन, बागमती प्रदेशमा अर्को, अनि कोशीमा अर्को संरचना बनाउन मिल्दैन। प्रहरी प्रशासनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई यसले असर पार्छ।
भारत जस्तो विशाल देशमा त प्रदेश मातहत प्रहरी राम्रो चलेको छैन। बिहार प्रदेश प्रहरी नै कति बदनाम छ। हाम्रोमा अझ कस्तो होला ? प्रहरी समायोजनको विषयमा सरकार, राजनीतिक दलको नेतृत्व समयमा नै गम्भीर हुनुपर्छ। हचुवाको भरमा प्रहरीलाई चलाउँदा भोलि समस्या हुन सक्छ। त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। प्रहरीलाई समायोजन गर्दा मुलुकलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा नै धेरै छन्।
(मल्ल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
