प्रदेश थर्काउने, केन्द्र नसुन्ने

काठमाडौं : प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीहरूले मंगलबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र दिए। उनीहरूको माग साझा छ– अविलम्ब नेपाल प्रहरीको समायोजन गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरियोस्।’ आफू मातहत प्रहरी नहुँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको उनीहरूको तर्क छ। संविधानले नै प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाको विषय प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको उनीहरूको दाबी छ। 

संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी समायोजन भएको छैन। आफू मातहत प्रहरी नहुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीहरूको भनाइ छ। तर, नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश मातहत राख्न नहुने, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन र परिचालन केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने र प्रहरीको स्टयान्डर्डतामा कमी आउन दिन नहुने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ छ। स्वयं नेपाल प्रहरी पनि प्रदेश मातहत जान नचाहेको र प्रदेशमा जाँदा सांगठानिक संरचना नै ध्वस्त हुने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ छ।  

• नेपाल प्रहरी प्रदेश मातहत जान नचाहेको र प्रदेशमा जाँदा सांगठानिक संरचना नै ध्वस्त हुने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ।
• सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुको माग।

संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा दुइटा आमनिर्वाचन भए। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नबन्दा आफूहरूले अधिकार नपाएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ। सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन तत्काल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेट्ने बताएका छन्। बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले तत्काल प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरिएको बताए।

संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष अनुरोध गरिएको पनि जानकारी दिए। ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावनाअनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो आरम्भ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तत्काल प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघ सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।
गंगानारायण श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिलामन्त्री, बागमती प्रदेश 

प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न सरकार लागि रहेको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवं कार्यविधि तय गर्न सरकार लागि रहेको बताएका थिए। उनले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा साथ टुंग्याइने बताए।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठ, मधेसका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट छलफलमा सहभागी थिए। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री शमशेर राईको समेत उपस्थिति रहेको थियो।  

संघीयताको मर्मअनुसार संविधान बनाएपछि त्यसको इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी बताउँछन्। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको मानसिकताले काम गरेकाले संघीयता कार्यान्वयनमा अल्झन देखिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश र संघीय सरकारका कामकारबाही र कानुन अभावका कारण संघीयता र गणतन्त्रमा नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ छ। तीन वर्षभित्र सबै कानुन बनाएर संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म नहुनु दुर्भाग्य भएको पूर्वसचिव रेग्मीको भनाइ छ। 

कर्मचारी प्रशासनमा आएन संघीयता 

राज्यको स्थायी सरकार हो– निजामती प्रशासन। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादले यो ऐन रोकिरहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय कर्मचारी हुनुपर्ने एकथरीको दबाब छ भने। अर्काथरी प्रदेश सचिव र प्रमुख  प्रशासकीय प्रदेश लोक सेवाअन्तर्गत नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 
कर्मचारीको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारबाही नै प्रभावित भइरहेका छन्। आँगनमा सिंहदरबार भनिए पनि कर्मचारी नहुँदा जनताले डेलिभरी पाउन सकेका छैनन्। पूर्वसचिव रेग्मी संघीय निजामतीसम्बन्धी ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसकेको र कानुन नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना नहुँदा कामकारबाही प्रभावित बताए। ‘कर्मचारी नभएपछि काम हुँदैन, उनले भने, ‘हरेक प्रदेशमा लोक सेवा हुन्छ। कर्मचारीसम्बन्धी कानुन नबनाएर अल्झाइरहेका छन्। यो सविधानको सरासर उल्लंघन हो। जसले संघीयता विरोधीलाई मलजल गरिरहेका छन्। संघीयता असफल भयो भन्नेलाई कोलाहल मच्चाउन सहयोग मिलेको छ।’ उनका अनुसार संविधानमा प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय नबाझिउन, स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेशसँग नबाझिनु भनेर अधिकार नै बाँडफाँट गरिसकेको छ। 

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २१ गते दोस्रोपटक संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो। तर, चौतर्फी दबाबका कारण विधेयक संसद्मा पेस हुन सकेन।  २०७५ माघ २७ मा नै पहिलोपटक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए। यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ५५ पटकभन्दा बढी छलफल भयो। तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिँदा संसद्मा छलफल नै हुन सकेन। पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले फिर्ता लियो। 

केन्द्र सरकारलाई दबाब

आठ वर्षमा पनि आफू मातहत प्रहरी नआएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारविरुद्ध ‘विषवमन’ गर्दै आएका छन्। गत कात्तिक २२ गते मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले केन्द्रले अधिकार नदिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने  चेतावनी दिएका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशको आफ्नो छुट्टै कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र साधनस्रोत हुनुपर्ने र त्यसका लागि केन्द्र सरकार बाधक बनेको आरोप लगाएका थिए। 

उनले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारलाई एक महिने अल्टिमेटम  पनि दिएका थिए।  ‘उस्तै परे संघीय राजधानी काठमाडौं र प्रदेश राजधानी जनकपुरमा मात्रै होइन, गाउँ–गाउँमा आन्दोलन हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भनेका थिए। त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर ६ बुँदे माग पेस गरेका थिए। 

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नपाएमा सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै प्रदेश सभामा बोल्दै कार्कीले भनेका थिए, ‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउनका लागि सिंहदरबारमा गएर धर्ना दिन पनि सकिन्छ। अधिकार छिट्टै आएन भने सिंहदरबारमा मुख्यमन्त्रीको हिसाबले धर्ना दिन्छु।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका थिए। ‘हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउनका लागि र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि, संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकारलाई ल्याउन मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं,’ उनको चेतावनी थियो।

बागमती प्रदेश सरकार त संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत नै पुग्यो। संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित गरिए पनि संघ सरकारले ती अधिकार नदिएको बागमती प्रदेश सरकारको आरोप छ। प्रदेशको अधिकार मिचेर संघ सरकारले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन पारित गरेको भन्दै उसले कात्तिक १२ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो।

शिक्षा विधेयकमा पनि विवादै

शिक्षा विधेयकको अवस्था पनि त्यही छ। शिक्षा क्षेत्र भनेको मुुलुकको मेरुदण्ड हो। तर, यो विधेयकका कतिपय प्रावधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कचपच भएको छ। बल्ल प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विधेयक अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा पारित हुनुपर्नेमा तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खिचातानीले अड्किएर बसेको छ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले संविधानले दिएको अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार दिन संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन, उनले भने, यो अधिकार लिने दिने कुरा पनि होइन, संविधानले अधिकार प्रदत्त गरेको छ।’

डा. देवकोटाले संघ र प्रदेश सरकारको कचपचले व्यवस्था विरोधीले टाउको उठाउने अवसर सिर्जना भइरहेको बताए। ‘संघीयता विरोधी पक्षधर, संघीयतालाई फेल गराएर व्यवस्था परिवर्तन गर्न अराजकता सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्, संघीयता गणतन्त्र पक्षधरमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका बीचमा समझदारी बन्नका लागि आन्तरिक चुनौती देखिएको छ।’ उनले भने, ‘सात दल एक ठाउँमा छ, एउटा बाहिर।’

उनले राष्ट्रिय शक्ति कमजोर गराउने तत्वको हाबी भइरहको बताए। संघीयता पक्षधर र गणतन्त्रवादी एकठाउँ आएर संघीयता कार्यान्वयन गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘संघीयता विकाससँग जोडिएको कुरा हो। १०/१० वर्ष व्यवस्था परिवर्तन गर्न कुरा ठीक होइन, २४० वर्ष  राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याएका छौं, योभन्दा उन्नत अर्को व्यवस्था नै छैन, उनले भने। व्यवस्थाको विकल्पभन्दा व्यवस्थाभित्रका विकृति विसंगति हटाउनतिर तीनै तहका सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

एमालेको बागमती प्रदेशका सचेतक मधुसूदन पौडेलले केन्द्र सरकारको कार्य शैलीकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। संघीयता संस्थागत गर्न केन्द्रीय दृष्टिकोण कमजोर रहेको उनको आरोप छ। संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष भइसक्यो, तर संघीयताको संस्थागत गर्न जति काम हुन पर्ने हो, त्यो नभएकै हो, उनले भने, यसमा केन्द्रीय नेतृत्वको दृष्टिकोण नै कमजोर देखियो।’ सबै राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्व यसमा जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। कर्मचारी, प्रहरी समायोजन जस्ता संविधान दिएको अधिकार दिन पनि संघीय सरकारले किन कन्जुस्याइँ गर्नुपर्‍यो र ? उनले भने ।

प्रहरी समायोजन पेचिलो

संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पेचिलो विषय हो– नेपाल प्रहरी समायोजन। केन्द्र सरकार र प्रहरी प्रशासन समायोजन भएर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पठाउने पक्षमा नरहेको सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन्। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको काम केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सुरक्षा जानकारहरू रहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ।

प्रदेश–प्रदेशमा ‘रंगीविरंगी’ प्रहरी बनाउँदा प्रहरी संगठनकै स्ट्यान्डर्डता समाप्त हुने, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनमा एकरूपता नहुने र सीमा क्षेत्रमा प्रहरी खटनपटन गर्न समस्या हुने सुरक्षा जानकारहरूको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको पूर्वनेतृत्वकर्ता पनि केन्द्र सरकार मातहत नै प्रहरी राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको स्रोतले बतायो। त्यसैकारण प्रहरी समायोजनमा आलटाल भइरहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ। 

संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र वा प्रदेशमध्ये कसले लिने भन्नेमा विगतमा विवाद नै भएको थियो। पछि, केन्द्र सरकारले यी तीनवटै जिल्लाको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेको थियो। तर, प्रदेश सरकारहरूले तीनवटै जिल्लाको जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। अहिले पनि त्यस्तै विवाद हुने र प्रहरी प्रदेशमा पठाउँदा कुनै पनि बेला केन्द्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएर सार्वभौमिकता र शान्ति सुरक्षामा असजहता उत्पन्न हुनेमा दलको शीर्ष नेतृत्व र संघ सरकारका मन्त्रीहरूलाई आशंका रहेको नेताहरू बताउँछन्।

केहीले त संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रहरी संघीय सरकारकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने ‘दबाब’ दिइरहेको स्रोतले बतायो। पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि प्रहरीलाई प्रदेश सरकार मातहत पठाउन नहुने तर्क गर्छन्। तर, पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी भने प्रहरी समायोजन गर्दैमा सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल नपुग्ने दाबी गर्छन्। ‘हरेक विषय संवेदनशील हुन्छ, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्‍यो,’ रेग्मी भन्छन, ‘त्यस्तो विषम परिस्थिति नै आउँदैन। आइहाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सकिहाल्छ नि !’ सरकार र दलहरू राणाकालीन र पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशले गर्ने हो, यो कुरा ढिला गर्नु भने संघीयता प्रतिघात गर्नु हो,’ उनले भने।  

प्रहरी आफू मातहत नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले नै प्रदेश सरकारलाई टेर्न छोडेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सीडीओले आफूलाई नटर्ने गरेको बताएका थिए। पूर्वगृहसचिव रेग्मी सीडीओलाई प्रदेश सरकार प्रतिउत्तरदायी, जिम्मेवार, लचक  बनाउनुपर्ने बताउँछन्।