मन्त्रिपरिषद्को बैठक

राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने सरकारको निर्णय

राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने सरकारको निर्णय
फाइल तस्बिर।

आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ ।

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रियसभाको रिक्त हुने सदस्य पदका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शकै आधारमा उक्त दिन निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाबाट अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित एकतिहाई अर्थात् २० सांसद् आगामी फागुन २१ गतेदेखि बाहिरिँदै छन् । विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छवर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसद्को कार्यकाल सकिँदै छ । 

null

नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ रायमाझी, नेकपा (एमाले) बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौँदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, (नेकपा माओवादी केन्द्र)बाट बिना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नन्दा चपाइँ र सिङबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा. खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा विमला पौड्यालको कार्यकाल सकिन लागेको हो । 

बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षा निकायलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा जनशक्ति अभाव भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मागका आधारमा थप जनशक्ति खटाउने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 
बैठकले नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवातर्फ रिक्त सचिव पदमा श्वेता दवाडीलाई बढुवा गर्ने, सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्नेगरी उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । –रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.