दुबई : कोप–२८ सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमअर्क सम्मेलन) बिहीबारबाट दुबईमा सुरु हुँदैछ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सरकारी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली व्यापारीहरूले भाग लिनेछन्।
विश्वभरका सरकार प्रमुख, सरकारी प्रतिनिधि, व्यापारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विशेषज्ञसहित ७० हजार प्रतिनिधिले उक्त सम्मेलनमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनमा सन् २०२१ मा पेरिसमा निर्दिस्ट सम्झौताहरूको प्रगति मूल्यांकन गरिने छ।
सन् २०२१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप–२१ सम्मेलनमा सहभागी १ सय ९६ रास्ट्रले उच्च औद्योगिक राष्ट्रहरूले बढ्दो औसत तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा झार्ने र कम औद्योगिक राष्ट्रहरूले २ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने सम्झौता गरेका थिए। विश्व तापक्रमको वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम गर्नका लागि कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
यूएई सरकारले आयोजना गरेको कोप–२८ मा विश्वभरका देशहरूले चारवटा बुँदामा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा उत्पादनमा ऊर्जा नवीकरण, खाना, कृषि उत्पादन प्रविधिलाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने प्रविधिलाई ल्याइनेछ। जलवायु परिवर्तनको कारण बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकीकरणको आधारमा सहयोग गर्नेबारे छलफल हुनेछ। यसैगरी मानव जीवन र वातावरण परिवर्तनले पुर्याएको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र विभिन्न क्षेत्र, युवा र यसमा कार्यरत संस्थाहरूलाई कसरी समेट्नेबारे खास योजना बुन्नेछ।
सम्मेलनमा पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनले मानव जीवन र बसाइँसराइमा (माइग्रेसन) हुने गरेको प्रभावबारे समेत छलफल हुनेछ। पछिल्लो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने बसाइँसराइ र यसले पुर्याउने प्रभावलाई पनि महत्वपूर्ण ढंगले हेर्ने गरिएको छ। विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गरी जलवायु परिवर्तनमा असर पार्ने मुलुकहरूमध्ये यूएई छैटौं स्थानमा रहेको छ।
यूएईले सारेको अर्को प्रमुख बुँदामा औद्योगीकरणका कारण हुने कार्बन उत्सर्जनले अति प्रभावित गरिब मुलुकहरूलाई दिइने अनुदान क्षतिपूर्ति सहयोगको मोडालिटी रहनेछ। नेपाल जस्ता मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनको कमीमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन स्वरूप पाउने राहत बारेमा ठोस निर्णय हुनेछ। यसका लागि ठूला राष्ट्रहरूमा कसले कति पैसा लगानी गर्नेबारे रस्साकस्सी हुनेछ। बेलायतका राजा चाल्र्स तृतीयले उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यसैगरी बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने छन्। धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले स्वास्थ्यका कारण भ्रमण रद्द गरेका छन्। सम्मेलनमा अमेरिकी रास्ट्रपति जो बाइडेनका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा जोन केरीले भाग लिनेछन्।
सम्मेलन १३ दिन अर्थात् डिसेम्बर १२ सम्ममा चल्नेछ। सन् २०२१ मा दुबईका राजा यूएईका उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुमले सम्मेलनको घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रम स्थललाई ग्रीनजोन र ब्लूजोन गरी दुई भागमा बाँडिएको छ। ब्लूजोनमा विश्वभरबाट आएका सरकारी प्रतिनिधिहरू, सरकार प्रमुखहरू, राष्ट्रध्यक्षहरूले सभा सम्मेलन गर्नेछन भने ग्रीनजोनमा सर्वसाधारणलाई खुला गरिनेछ।
पृथ्वीमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असरले अति प्रभावित हुने मुलुकहरूमध्ये यूएई पनि एक हो। सन् १९९० देखि सन् २०२२ सम्मको अवधिमा औसत एक दशमलव २७ डिग्रीले यूएईको तापक्रम बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए सन् २०७० सम्म यूएईलगायत मध्यपूर्वको औसत तापक्रम ३५ डिग्रीभन्दा बढी हुने र त्यसले मध्यपूर्वको मानव जीवनलाई प्रभावित पार्न सक्ने निष्कर्षसहित यूएईले कार्बन उत्सर्जन उत्पादनमा कमी ल्याइ जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न विभिन्न उपायहरू चाल्न सुरु गरेको हो।
यूएईले सन् २०३० सम्म उत्सर्जन आधा कम गर्ने र सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जन मुलुकमा दर्ज गर्ने प्रतिबद्धतासहित सन् २०१६ मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सामुद्रिक किनराको उचाइ वृद्धि, उच्चआर्द्रतामा वृद्धि, खडेरी र सुक्खायाम र मरुभूमिमा चल्ने बालुवासहितको आँधीबेहरीको मारमा मध्यपूर्वका देशहरू परेका छन् र जलवायु परिवर्तनको कारणले थप वृद्धि हुने भन्दै यसलाई कम गर्ने रणनीतिसहित यूएईले यो सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। यूएईले संसारभरमा हालसम्म ५० बिलियन डलर क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टमा खर्च गरिसकेको छ भने थप सन् २०३० सम्म थप ५० बिलियन डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
