जलवायुजन्य हानीको क्षतिपूर्ति पाउन सरकारले दह्रो लबिइङ गर्नैपर्छ

जलवायुजन्य हानीको क्षतिपूर्ति पाउन सरकारले दह्रो लबिइङ गर्नैपर्छ
तस्बिर : सुनिता डंगोल

दुबईमा आजदेखि हुने कोप–२८ को नेपालजस्तो हिमाली र गरिब राष्ट्रका लागि सान्दर्भिकता र उपयोगिता के देख्नुभएको छ ? हामीले यसबाट के लाभ लिन सक्छौं ?

संसारभरि जलवायु परिवर्तनका दूरगामी प्रभाव देखापरिरहेका छन्। यसपालि हामीले क्रियाशील भएर काम गर्‍यौं भने केही न केही सकारात्मक फाइदा लिन सक्छौं। हाम्रा देशका लागि केही माग र मुद्दा त्यो सम्मेलनमा राख्न सक्छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस हालै नेपाल आएर जवलायु परिवर्तनको गम्भीर समस्याबारे कुरा उठाउनुभयो।

उहाँ स्वयं हिमाली क्षेत्रमा गएर त्यहाँ हिउँ कसरी पग्लिइरहेको छ भन्नेबारे स्थानीय बासिन्दालाई सोध्नुभयो। १०–१५ वर्षका अवधिमा १०–१२ फिट हिउँ पग्लिइसकेको छ। त्यसको परिवर्तनबारे स्वयं बुझ्नुभयो। उहाँले नेपाली समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभएको छ। यो परिस्थितिमा नेपालको टिमले सक्रियतापूर्वक र गहनतासाथ काम गर्‍यो भने कोप–२८ अवश्य उपलब्धिमूलक हुनेछ। भविष्यका लागि यो सिकाइको मार्ग बन्ने छ।

हामी जलवायुजन्य के–कस्ता अप्ठ्यारामा छौं ? 
हाम्रा छिमेकी दुई मुलुक चीन र भारत सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्पादन गर्नेमा पहिलो र तेस्रोमा छन्। चीनले २०२० मा १० हजार ६६८ मिलियन मेट्रिक टन कार्बन उत्पादन गरेको थियो। त्यस्तै भारतले २ हजार ४४२ मिलियन मेट्रिक टन र दोस्रोमा रहेको अमेरिकाले ४ हजार ७१३ मिलियन उत्सर्जन गरेका  थिए। विश्व वायुमण्डलमा नेपालले पठाउने कार्बनडाइअक्साइड अति नगन्य हुन्छ।

तर, छिमेक र अन्य औद्योगिक राष्ट्रका करण हाम्रा हिमाल नांगिएका छन्। तीव्र गतिमा बढ्दो तापमानका कारण पग्लिएका हिउँका कारण हिमनदी भरिएर फुट्ने जोखिममा धेरै छन्। हामी चौतर्फी संकटमा छौं तर मूल कारक अरू नै हुन्। हाम्राजस्ता देशले कसरी त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कोपजस्ता भेलामा सरकारले लबिइङ गर्न सक्नुपर्छ। 

कोप–२७ मा शक्ति राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने भनेर सहमति जाहेर पनि गरेका थिए। तर, ठोस रूपमा त्यो कोष बनेको छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसबाट लाभ लिन हामी र हामीजस्ता देशले के गर्नुपर्ला ?
इन्टरनेसनल फोरममा एक्लै बोलेर पार लाग्दैन। हिमाली मुलुकहरूका फोरममार्फत दबाब बढाउनुपर्छ। त्यसका तर्क, तथ्य र तथ्यांकसहित दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ताल फुट्दा हुने क्षति, त्यसले बिगार्ने सभ्यताजस्ता कुरा निक्र्योल गरेर संगठित ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।  यसमा गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य भयो भने संसारले बुझ्नेछ कि ओहो ! सिरियस काम भएको रहेछ।

जस्तोः हाम्रो हिन्दुकुस क्षेत्रको छुट्टै एजेन्डा हुन सक्छ। यस क्षेत्रका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, भुटान, नेपाल हुँदै म्यानमारसम्मको बेल्ट कम्तीमा एक ठाउँ हुनुपर्‍यो। अनि हामी हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषबाट फाइदा लिन सक्छौं। त्यस्तै राष्ट्रसंघका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये दक्षिण एसिया या एसियाका कुन–कुन हाम्राजस्ता प्रभावमा छन्, तिनीहरूको छुट्टै फोरम बनाउनुपर्‍यो। त्यसमा हामीले गम्भीर भएर तयारी गर्नुपर्छ। अनि मात्र लाभ लिन सकिन्छ। 

हाम्रो देशको तयारी र हाम्रो सरकारको कार्यशैली हेर्दा के हामी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा दह्रो गरी प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ? 
त्यसमा मलाई विश्वास लाग्दैन। जुन हाम्रो गृहकार्य छ, त्यसले कहिलेकाहीँ देखाउँछ कि गतिलो प्रतिनिधित्व नै गर्दैन। यसपालि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। यसबाट केही आशा गर्न सकिन्छ। 

null

कोप–२७ मा हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुभएन र हामीले कुरा राख्न पाएनौं, त्यही उठाउनुभएको हो ?
हो, प्रधानमन्त्री नजाँदा मूल फोरममा हाम्रो कुरा राख्न पाइएन। जो अहिले कोप–२८ मा गएर फर्किन्छन्, तिनले निरन्तर लाइन मिनिस्ट्रिबाट गृहकार्य हुनुपर्छ। अनि पूर्णतयारीसहित प्रधानमन्त्रीले अर्को सम्मेलनमा जानुपर्छ। तर, हामी यसमा कमजोर छौं। जति धेरै हामी पीडित छौं,  त्यस प्रकारले हाम्रो गृहकार्य छैन।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञहरूलाई बेला–बेला बोलाएर अन्तरक्रियाहरू गरेर कस्ता—कस्ता एजेन्डा कोप सम्मेलनमा उठाउनुपर्ला भन्नेबारे परामर्श पनि त गर्नुपर्ला नि ?

त्यो त सही हो। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले हाम्रो देशमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त्यसका विज्ञहरू हामीकहाँ छन्। हामीकहाँ विद्वान्हरू छन्। अनेक फोरममा काम गरिरहेका छन्। तिनीहरूका ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्छ। तिनीहरूसँग सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। यहाँ इसिमोडजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्। हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले अध्ययन गराइरहेका होलान्। विद्वान्हरूले लेखिरहेका होलान्। मिडियाहरूले चासोपूर्वक दिइरहेका छन्। तिनीहरूसँग सुझाव लिनुपर्छ। त्योचाहिँ भइरहेको छैन।

  •      विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले हामीजस्ता अल्पविकसित देश समस्याका भारी मात्र बोकिरहेका छौं। 
  •      आफ्नै जिन्दगीको यति छोटो अवधिमा मैले आफ्नै देशमा भएका ठूला–ठूला विनाश देखेँ। 
  •      यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउने हरकदम बेलैमा चाल्नुपर्छ भनेर मैले बोलिरहेको हुँ। 
  •      अहिले नै संसारमा तीन कुराको संकट भइसकेको छ। खाना, ऊर्जा र पानीको। 
  •      जुन प्रकारले हामीले हिमालमा प्रदूषण गरिरहेका छौं, त्यस प्रकारले सरसफाइ हुन सकेको छैन। 
  •      पहाडमा डोजर लगाएर चौडा बाटो पुर्‍याउँछौं। किन चाहिए त्यहाँ यति ठूला सडक ?

तपाईंले राष्ट्रपति हुँदाखेरि वातावरणीय मुद्दा जोडतोडले उठाउनुभयो। चुरेको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याउनुभयो। अहिले पनि त्यही कुरा निरन्तर उठाइरहनुभएको छ ? यो समस्यालाई कुन रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ ?

यो संसारकै सबाल हो। औद्योगिक युग सुरु भएको भनिएको छ। त्यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको समस्या चुचुरोमा पुगेको छ। विकसित देशले सबैतिरबाट लाभ लिए। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले हामीजस्ता अल्पविकसित देश समस्याका भारी मात्र बोकिरहेका छौं। हिमाली र टापु मुलुक झन् जोखिममा छन्। म अहिले ८२ वर्ष लागे। ६५ वर्षका सबै कुराहरू याद छन्। आफ्नै जिन्दगीको यति छोटो अवधिमा मैले आफ्नै देशमा भएका ठूला–ठूला विनास देखेँ। संसारमा के भइरहेका छन् भनेर हामी पढ्दै बुझ्दै गइरहेका छौं। यो शताब्दीको अन्त्यसम्म २.९ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्छ भनेर अध्ययनहरूले देखाएका छन्। २ सय वर्षमा जति तापक्रम बढेको थिएन, त्यति गएको ५० वर्षमा बढिसकेको छ।

संसारै जलवायु परिवर्तनको चपेटमा छ। युरोपमा आगो लागिरहेको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आगो लाग्दा चार–चार महिनासम्म निभ्दैन। अस्ट्रेलियामा उस्तै अवस्था छ। साइबेरियामा आगो लाग्छ। युरोपमा गर्मीले ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। पश्चिमी युरोप, चीन र पाकिस्तानमा यसैपालि ठूलो बाढी आएको थियो। त्यसले लाखौं लाख मान्छे उठिबास भयो। नेपाल–भारत क्षेत्रमा भने ४० प्रतिशत पानी कम पर्‍यो। यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउने हरकदम बेलैमा चाल्नुपर्छ भनेर मैले बोलिरहेको हुँ। 

संकट अरू के–केमा बढ्ने देख्नुभएको छ ? 
अहिले नै संसारमा तीन  कुराको संकट भइसकेको छ। खाना, ऊर्जा र पानीको। २०–३० वर्षमा अब खानेपानीको हाहाकार हुन्छ। फोसिल फ्युलबाट वैकल्पिक ऊर्जामा गइएन भने विश्वव्यापी तापमान झन् बढेर जान्छ। सुक्खाले पानीको संकट हुन्छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धि घटाइयो भनेचाहिँ वर्षाद्चक्रमा असर पर्दैन। आफ्नो लयमा आउँछ। यी तीन संकटबारे बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ। 

हाम्रा हिमाल हामीले कसरी जोगाउने ? 
जलस्रोतमा हामी संसारभरिमै दोस्रोमा आउँछौं। त्यसको उपयोग गर्न अति ढिला भइसकेको छ। धेरै पानी बगेर गइसक्यो। यो स्रोत ५०–६० वर्षभन्दा माथि जाँदैन। विश्वव्यापी तापमान वृद्धि एकैपटक घट्दैन। बढी नै रहेको छ। त्यसले हाम्रो हिउँ पग्लिरहेको छ। जुन प्रकारले हिउँ पग्लिरहेको छ। त्यो हिसाबले हामी ५० वर्ष पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौं जस्तो लागिरहेको छ। तर, संसार नै वैकल्पिक ऊर्जामा गइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो हिउँ बाँच्छ भनेर आशा गरौं।

हाम्रो जो भूगोल छ, भूबनोट छ, हाम्रो हिमालमा हिउँ छ भनेर हामीले पर्यटकका लागि खुला गरिदिएका छौं। त्यसको कारण प्रदूषण हुन्छ। हिमालमा टनका टन खानेकुरा र सरसमान बोकेर जान्छन्। जथाभावी फाल्छन्। जुन प्रकारले हामीले हिमालमा प्रदूषण गरिरहेका छौं, त्यस प्रकारले सरसफाइ हुन सकेको छैन। 

विकासले विनाश ल्याएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
पहाड र नदीनाला दोहन गरेर जथाभावी विकास गरिरहेका छौं। विकासको मोडल हाम्रो देशको वातावरणमैत्री छैन। जहाँ पनि हामी डोजर लगाइरहेका छौं। हामी आफैं जंगलहरू नष्ट गरिरहेका छौं। अनियन्त्रित ढंगले नदीनालालाई दोहन गरिरहेका छौं। त्यसले गर्दा त्यसको एउटा दुष्प्रभाव छ। बालुवा गिटी बेचेर हामी धनी हुन चाहन्छौं। पहाडमा डोजर लगाएर चौडा बाटो पुर्‍याउँछौं। किन चाहिए त्यहाँ यति ठूला सडक ?

null

जस्तो ? 
मैले चुरेबारे बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु। मैरे जिन्दगीमा ५०—६० वर्ष तराईको जंगल समाप्त गरियो। विभिन्न कारणले। सरकारले कहिले जंगल खुला गरिदिन्छ। जति राजनीतिक आन्दोलन भयो त्यो बेलामा जंगलको अनियन्त्रित कटानी भयो। २०३७ सालको जनमत संग्रहको बेला सरकारले जंगल नै खोलिदियो। पञ्चायतको बेला नियन्त्रण थिएन। पहिला हामी सुन्थ्यौं कि पञ्चहरू सखुवाका काठ तस्करी गराएर पैसा कमाउँथे।

अहिले सारा नदीनाला दोहन भइरहेको छ। राजमार्ग नजिकै नदीनाला किनारमा हजारौं क्रसर उद्योगहरू अनियन्त्रि ढंगले सञ्चालनमा छन्। अधिकांशको लाइसेन्स पनि छैन। जम्मै क्रसरवालाहरूको राजनीति पार्टीका मान्छेहरूसँग सम्पर्क छ। बालुवा, गिँटी, ढुंगा र माटो तस्करी गरेर पैसा कमाइरहेका छन्। हाम्रो जिन्दगीमा जंगल समाप्त भयो। अहिले चुरेका जंगल समाप्त भइरहेको छ। चुरे र चुरेका नदीनालाहरू हामी अनियन्त्रित ढंगले दोहन गरिरहेका छौं।

यसका तथ्य के छन् ? 
चुरियाको १२.७ प्रतिशत र तराईको १७ प्रतिशत गरी लगभग ३० प्रतिशत तराईमा ६१ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ। त्यसको जमिन, जंगल, पानी सबै कुरा अन्नको भण्डारसँग जोडिएको छ। अन्नको भण्डार समथल भूमि छ। हराभरा भूमि जो छ, जसले उपज गरेर ३०–४० वर्ष पहिलेसम्म अन्नको निर्यात गर्‍थ्यौं। धानचामल, दलहन, तेल फलफूल विदेशलाई बिक्री गथ्र्यौं। अहिले हामी विदेशका किन्छौं। तराईको जंगल नदीनाला नष्ट हुँदा वर्षा ऋतुमा फेरबदल भयो। कहिले धेरै पानी पर्ने कहिले पानी नै नपर्ने। 

चुरे मासिँदा कस्ता–कस्ता प्रभाव परे ?
खास गरेर भूमिगत जलस्रोतको स्रोत नै जंगल र चुरे हुन्। चुरेको घनाजंगल अहिले समाप्त भइरहेको छ। चुरेको तल तराईको जंगल थियो। त्यो चारकोसे झाडी ठाउँ–ठाउँ जो दशकोससम्म थियो। त्यसले बर्खाको पानी सोसेर राख्थ्यो। त्यो पानीले तराईको नदीनाला, तालतलैयादेखि लिएर सारा पोखरी, इनार भरिभराउ हुन्थे। त्यसले गर्दा अन्न त्यस्तै उब्जिन्थ्यो। अन्न, पानी, माछा, दलहन, तेलहन, फलफूलको कमी हुँदैनथ्यो। तराई त स्वर्ग थियो।

हाम्रो जनजाति, पिछडा वर्गको जीवन नै जंगलमाथि थियो। त्यही जंगलबाट लकरी र दाउरा ल्याउथ्यौं। घर छाउनका लागि खर पनि ल्याउँथ्यौं। घरको बन्धन दिन बाबियो त्यहीबाट ल्याउँथ्यांै। भोज खानका लागि पात पनि ल्याउँथ्यौं। सारा कुरा हामी जंगलबाट ल्याउँथ्यौं। जंगललाई हामी अहिले समाप्त पारिरहेका छौं। अनि, पानीको हाहाकार भयो। 

त्यसले प्राकृतिक चक्रमा के–कस्तो प्रभाव परेको पाउनुहुन्छ ? 
सरकारले अहिले चुरियाको माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गरे निर्यात गर्ने कानुन बनाइरहेको छ। अन्नको भण्डार क्रमशः मरुभूमीकरण भइरहेको छ। जंगल हाम्रो समाप्त भइरहेको छ। हाम्रो इकोलोजी नष्ट भइरहेको छ। चुरे क्षेत्रमा हात्ती, बाघ, भालु, गैंडा, अरू सानासाना जीवजन्तु थिए, चुराचुरुंगी थिए, ती सबै संकटमा छन्। 

वन मासियो भनेर हामीले भनिरहँदा नेपालमा सामुदायिक वन संसारकै नमुना भयो भन्छन् ? के लाग्छ तपाईंलाई ? 
सामुदायिक वन नमुना उदाहरण हो। पहाडका नांगो डाँडाहरू हराभरा भएका छन्। पहाडका मानिसहरू पहले बुझेँ, यहाँको रूख काटियो भने बाढी पहिरो जान्छ। जब सामुदायिक वनको अवधारणा आयो अनि पहाडमा सफल भयो। तराईका मान्छेले बुझ्नुभन्दा पहिल्यै चुरेको वन नष्ट भयो। अहिले बुझिरहेका छन्। जंगल समाप्त हुँदै गइरहेका कारण पानी पाउन कठिन भयो भन्छन्। 

यसमा सरकारले सचेतना जगाउने काम गर्न सकेन ?
जंगल काटिने बेला सरकार पनि गम्भीर भएन। सरकारलाई कुन कुरा बेचेर फाइदा हुन्छ, त्यही काम गर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो देशको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा बेच्यो भने हामी ल्याउन सक्दैनौं। बनाउन सक्दैनौं नि ! त्यो बनाउने कुरो पनि होइन। त्यो त एकै पटकमा प्रकृतिलाई नष्ट गर्ने कुरा हो। हामीले चुरेलाई नष्ट गर्‍यौं। सरकारी तहबाटै बालुुवा, गिट्टी, ढुंगाको व्यपार गर्‍यौं। पहाडै खनेर सक्दै लग्यौं। प्रकृतिलाई पुनस्र्थापित गर्न त सक्दैनौं। चुरेको माटो नै खनेर निर्यात गरिदिन्छौं भने त्यो त राष्ट्रमाथि डकैती हो।

वातावरणीय विनाशमा सरकारी अदूरदर्शिताका अरू कुनै उदाहरण ? 
विद्वान्हरू भन्छन्, बारा, पर्सा र चितवन, नवलपरासी क्षेत्रमा सम्पूर्ण जर्मनीमा भएजत्तिकै संख्यामा भन्दा धेरै पशुपन्छी छन्।  निजगढमा विमान स्थल बन्यो बने यसको प्रभाव चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले गर्दा विमानस्थललाई अलिकता पूर्व, पश्चिम कता ठाउँ खोजेर लग्नुु राम्रो हुन्छ। पोखरा र लुम्बिनीका विमानस्थल चल्नै सकेका छैनन्। निजगढमा बनाउँदा चल्छ चल्दैन त्यो सम्भावनाको गहिरो अध्ययन हुन जरुरी छ। सबैभन्दा बढी त यहाँ विमानस्थल बन्यो भने वातावरण विनाश गर्छ। 

वातावरण विनाश र वर्षात्बीच सम्बन्ध के–कस्तो हुन्छ ? 
पहिला १५–१५ दिनसम्म, ७–७ दिनसम्म पानी पर्थियो। अब त पानी नै पर्दैन। अब त जंगल नै खतम भयो। अहिले तराईको जंगलमै खतम भयो। त्यही बर्दिबास भन्दामाथि वर्षा हुन्छ तर, तल जनकपुरमा पानी पर्दैन। काठमाडौंमा चारैतिर डाँडाहरू बाँचेकाले पानी परिरहेको छ। शिवपुरी, गोदावरी, चन्द्रगिरि, फूलचोकी जंगलहरू बाँचेका छन्। चन्द्रगिरिको डाँडा तोड्न त सुरु नै भइसक्यो।

शिवपुरी नष्ट भयो भने काठमाडौं उपत्यकामा पनि पानी पर्न मुस्किल पर्छ। पूर्वतराईका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा बेल्टमा पानीको धेरै संकट भइसक्यो। ४० वर्षपहिले जनकपुरमा मेरो आँगनमा २५ फिटमा पानी आउँथ्यो। अहिले त्यहाँ साढे चार सय फिट तल पानीको सहत पुग्यो। पानीको स्रोत चुरेभावर थियो। चारकोसे झाडी थियो। सबै नष्ट भयो। 

जलवायु परिवर्तनले आउने विपतिका कारण आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायका विस्थापित भएका छन्, तिनका संस्कृति लोप हुँदै गएका छन्। तिनलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ ?
संस्कार र संस्कृतिभन्दा पहिलो त उनीहरूको रोजीरोटी नै खत्तम भइरहेको छ। पानी, अन्न र बास नै संकटमा पर्दै गएको छ। यसबाट बढी समस्यामा जनजाति, दलित, आदिवासी छन्। हाम्रो चुरिया बेल्टमा तामाङ, मगर बस्छन्। माझी र दनुवार जाति चुरेमै बस्छन्। थारु चुरेको नदीनाला किनारमा बस्छन्। चुरे मासिँदा यिनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। तर, कसैलाई मतलब छैन। जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको उठिबास भइरहेको छ।null

वैदेशिक रोजगारसँग पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जोडिन्छ ?
५०–६० वर्षमा तराईको जंगल खतम भयो। चुरेको आधा जंगल खतम भयो। चुरेको माटो ढुंगा हामी खनिरहेका छौं। नदीनालाको हामी दोहन गरिरहेका छौं। यसको प्रभावले वर्षात् चक्र प्रभावित भयो। जहाँ जंगल हुन्छ त्यहाँ बादल भएर पानी बर्सिन्छ। जंगल काटिएपछि अहिले पानीको संकट भयो। पानी अन्नसँग जोडिन्छ। पानी हराएपछि अन्नको संकट भयो। पानी जहाँ छैन त्यहाँ मानिस बस्दैन। पूर्वी–पश्चिम पहाडबाट अहिले पनि तराईमा बसाइँसराइ भइरहेको छ। त्यहाँ पनि नटिकेपछि जाने ठाउँ विदेश बनिरहेको छ। 

यसको कारण यत्ति नै हो त ? 
पहाडमा जीवन कष्टकर थियो। त्यसले रोजगारी खोज्न २ सय वर्षदेखि त्यहाँका मानिसहरू बाहिर गए। उनीहरू इन्डियन सेना, ब्रिटिस सेनामा गए। यो एउटा टे«न्ड थियो। तर, अहिले १०–२० वर्षदेखि मान्छे विदेश बढी जान थाले। यसको मुख्य पृष्ठभूमि देशको द्वन्द्व थियो। द्वन्द्वले मानिसहरू सहर पसे। जब सहरमा काम पाइएन, विदेशतिर लागे। अर्कातिर तराईतिर पानी कम भयो। सिँचाइ छैन। खेतीपाती राम्रोसँग हुँदैन। सहरमा उद्योगधन्दा खुलेन। अनि काम कहाँ पाओस् ? अनि विदेश जान थाले। कृषिको पेसा खत्तम भएकाले मान्छे विदेश लखेटिए। 

यो संकटले के–कस्ता सामाजिक बिचलन ल्याउन सक्छ ? 

जनकपुर, जलेश्वर र वीरगन्जमा यसपालि पानी अभाव भयो। जनकपुरका मेयरले चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहसँग सल्लाह गरेर कहाँबाट पानी लाने भन्दै चुरेतिर आए। गर्मीका बेला मानिसहरू बयलगाडामा ड्रमहरू राखेर चुरे बेल्टमा आउँछन् पानी लिन। जंगल समाप्त भएपछि पानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन्। चुरे बेल्टमै आफैं पानीको संकट छ त तराई बेल्टलाई कहाँबाट पानी दिने ? यसले गर्दा अब समाजिक द्वन्द्व हुन्छ। तराईको मान्छेले भन्छ, यी पहाडेहरूले हामीलाई पानी खान दिइरहेको छैन। उसलाई आफैं पुग्दैन त उसले दिन्छ कसरी ? अहिले चुरे भेगमा पानीको मुहानका विवाद भइरहेका छन्।

वातावरणीय समस्या सल्टाउन नागरिकले सुधार्नुपर्ने आनीबानी के–के हुन सक्छन् ?

यो गहन विषय हो। मान्छे रूख लगाउन सचेत भएका छन्। तर, त्यो सचेतना पर्याप्त छैन। एउटा रूख काटियो भने १० वटा रोप्नुपर्छ। तर, यहाँ १० वटा काटियो भने एउटा रोपिइन्छ। एउटा प्रश्न– हाम्रो प्रकृतिले किन हिमाल दियो ? किन पहाड दियो ? किन नदीनाला दियो ? किन खोल्साखोल्सी दियो ? किन चुरे दियो ? किन तल चारकोसे झाडी दियो ? त्यसपछि किन समथल भूभाग दियो ? कति सन्तुलित छ यो। त्यही प्रकृतिले पहाडमा हिँउ दियो। त्यही पहाडमा जंगल दियो। त्यही चुरेमा सारा वनस्पति र जीवजन्तुको भण्डार दियो। त्यसपछि अन्नको भण्डार दियो।

यी सबैको एक अर्कासँग सम्बन्ध जोडिएको छ। कहाँ पानी पर्नुपर्ने, कहाँ बरफ जम्नुपर्ने, कहाँ जंगल फस्टाउनु पर्ने, कहाँ नदी नालामा पानी हुनुपर्ने, कुन ठाउँमा अन्नको भण्डार हुनुपर्ने। हामीले त्यो सन्तुलन खलबल्यायौं र ठूलो संकट निम्त्यायौं।

प्रस्तुति : अखण्ड भण्डारी/राजकरण महतो


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.