दोस्रो ठूलो खानेपानी परियोजना ‘भेरी पम्पिङ’ ३ वर्षमा सक्ने प्रतिवद्धता

काठमाडौं : मेलम्चीपछिको दोस्रो ठूलो खानेपानी परियोजना कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको छ। तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी ‘भेरी पम्पिङ खानेपानी क्षेत्र सुशासन र पूर्वाधार सहायता परियोजना’ काम भइरहेको हो। 

दैनिक ५ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्यअनुसार परियोजना सुरु गरिएको हो। ३ दशकपछिको जनसंख्यालाई समेत लक्षित गरेर परियोजना अघि बढाइएको छ।  

अहिलेको यहाँको जनसंख्या १ लाख ६ हजार छ। बढ्दो जनघनत्वका कारण दैनिक ३ सय २० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको खपत हुन्छ। पानी आपूर्तिका लागि सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले प्रतिसेकेन्ड १ सय ५३ लिटर खानेपानी उपलब्ध गर्दै आएको छ। 

संस्थाले करिब २० हजार घरधुरीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकेपनि १८ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउन नसकेको संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले जानकारी दिए। अझ भएका पूर्वाधारको पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक भएको उनले बताए। 

अबको ३० वर्षपछि यहाँको जनसंख्या ३ लाख ८५ हजार पुग्ने अनुमानका साथ परियोजना तयार गरिएको छ। टिम लिडर सुरेश महाजुका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्। 

उनले भने, ‘भेरीबाट पम्पिङ गर्न पाउनु ठूलो अवसर हो। पछि फेरि यहाँबाट पानी तान्न नपरोस् भन्ने सोचअनुसार ६ सय १७ लिटर प्रति सेकेन्डले सेवा दिन सकिने योजना छ।’ 

३ वर्षपछि नगरका १६ वटै वडालाई पानीको अभाव नहुने उनले बताए। महाजुका अनुसार भेरी पम्पिङका लागि मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पहिलो प्याकेजको बजेट छुटयाइएको छ। यसबाहेक दोस्रो प्याकेजका लागि भने सर्बे डिजाइन गरेर कति हुन आउँछ भन्ने निश्चित भएको उनले जनाए।

भेरी पम्पिङ निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ। नोभेम्बर २४ मा सकिनुपर्ने काम नसकिएपछि  डिसेम्बरसम्मको समय थप गरिएको छ। टेण्डरमा योग्य निर्माणकर्तालाई छनौट गरेपछि अबको ३ महिनासम्म द्रुत गतिमा काम अघि बढ्ने उनले दाबी गरे। 

तर परियोजना सुरुवातीको १ वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त कर्मचारीहरूको व्यवस्था नभएको भन्दै अनुगमनमा गएका मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गरेका छन्। 

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गतको विरेन्द्रनगर आयोजना कार्यान्वयन इकाईले भने आवश्यक १७ जना कर्मचारी भएपनि हालसम्म ५ जनालाई स्थायी र ५ जनालाई पार्ट टाइमका रूपमा राखिएको बताएको छ। 

यत्ति ठूलो परियोजनामा समयमै पर्याप्त कर्मचारी नराखेकाले काम प्रभावित हुने भन्दै अनुगमन टोलीले आपत्ति जनाएका हुन। यसैक्रममा विरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकाल आफूहरूले पनि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा लिएको यो खानेपानी परियोजनाका लागिसक्दो छिटो काम गर्ने बताउँदै कार्यालय स्थापना लगायतको काम भैसकेको र बाँकी कर्मचारीहरूको पनि व्यवस्था गरिने बताइन्। 

यसैक्रममा इकाइका प्रमुख सञ्जित कुमार शाह भने बजेटको अख्तियारी नहुदा काममा ढिलाई र असहज भएको बताउँछन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख ढकालले परियोजना निर्माणमा चुनौती भएपनि यसलाई अवसरका रूपमा लिएर अबको तीन वर्षमा भेरी नदीको पानी स्थानीयलाई खुवाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। 

‘यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नेक्रममा आउन सक्ने कानुनी अड्चन, प्राविधिक तयरी तथा परियोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिसहितको कार्यालय स्थापना लगायतका प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छों। अब बाँकी पूरा गरे कामले गति लिनेछ।’ मेयर ढकालले भनिन्। 

यसैक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सह सचिव तिरेशप्रसाद खत्री मेलम्चीपछिको दोस्रो ठूलो खानेपानी योजना भएकाले पनि बीचमा विभिन्न चरणको डिजाइन गर्न समय लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो परियोजना सुरुमा विभिन्न कारणले गर्दा ढिलाई भएको थियो। निर्माणका लागि टेण्डरमा गइसक्यो। यसका अलवा विभिन्न सांगठानिक इकाइहरू, संरचनाहरू गठन भएर जनशक्ति केही हदसम्म आइसक्यो। ’ 

यो अझ ३ सय ५० मिटर उचाइसम्म पम्पिङ पूरा गर्नु छ। प्रतिदिन लगभग ५ करोड लिटर पानी व्यवस्थापन हुने छ। त्यसकारण सुरुमा डिजाइन गर्दा प्राविधिक, व्यस्थापकीय संरचनाहरू मिलाउन समय लागेको तर अब गति लिने उनको भनाइ छ। 

कर्मचारीहरू पनि परिचालन भएकाले अब परियोजनाले गति लिने उनको दाबी छ। ‘निर्माण अवधि ३ वर्ष र यसपछिको अर्को ३ वर्ष अपरेशन र व्यवस्थापन कन्ट्रयाक्टरलाई नै दिनेगरी काम हुने बताइएको छ। यसबीच कुनै अलग यूटीलिटी अर्थात सर्भिस पोभाइडर संस्थालाई नगरपालिकाले प्रदान गर्न सक्नेछ ,’ उनले थपे। 

विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नेतृत्व गरिरहेको महत्वपूर्ण भेरी खानेपानी योजनाको अवलोकन गर्न विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरू पुगेका थिए। यसैक्रममा, नेपाल, माल्दिभ्स, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले यो परियोजना विरेन्द्रनगरका जनतालाई मात्र नभइ सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश र समग्र नेपालकै लागि महत्वपूर्ण भएको बताए। 

यो परियोजनाले पूर्णता पाएपछि ४ लाख जनताले नियमित रूपमा स्वच्छ खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने उनको विश्वास छ। ‘यस परियोजना सम्पन्न भएपश्चात प्रतिदिन ५ करोड लिटर खानेपानी दिने क्षमता हुन्छ। यो हाम्रा लागि एउटा योजना मात्रै नभइ आउने दिनमा  संघीय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने सफल उदाहरण पनि हुनेछ। यसको नेतृत्व  नगरपालिकाले गरे तापनि यो संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा गरिएको हो,’ कन्ट्रि डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले भने, ‘ यो नेपालको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण हो। 

बाटो, पानी जस्ता देशका अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले नेतृत्व लिन सशक्त बनाई संघीय सरकारसँग नजिक बनाउन आवश्यक छ।  मेरा लागि यो नमुना परियोजना हो। विश्व बैंक यसको पाटो हुन पाउँदा खुशी लागेको छ। विश्व बैंकको भूमिका वित्तीय लगानी जुटाउनु हो।’

सन २०१५ को संविधानले कल्पना गरेको जस्तै स्थानीय सरकारले नेतृत्व गर्ने यस्ता परियोजनामा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको पनि आआफ्नै भूमिका छ। यसैले हामी यसलाई सुनिश्चित गर्न चाहान्छौं,’ उनले थपे।

उक्त परियोजनाको पहिलो चरणमा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरेर नदी सतहदेखि करिब ७ मिटर गहिरो २ वटा इन्टेक निर्माण गरिने जनाइएको छ। त्यसपछि इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, पाइप लाइन विस्तारसँगै अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण हुनेछ। यसपछि पहिलो चरणमै ट्यांकीदेखि विरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ।  

विश्व बैंकले परियोजना सञ्चालनवापत ८० मिलियन अमेरिकन डलर र नेपाल सरकारले २० मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल १ सय मिलियन अमेरिकी डलरमा लगानी हुन लागेको हो।