१. प्रणाली प्रयोगकर्ता र पात्रको प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने हो भने जुनसुकै प्रणाली अवलम्बन गरे पनि राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन।
३. मध्यावधिमा गएर कुनै दलले बहुमत ल्यायो भन्दैमा उसले पनि ५ वर्ष सरकार चलाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।
५. साह्रै गाह्रो भयो भने निर्वाचन प्रणाली फेर्न पनि सकिन्छ।
मध्यावधि निर्वाचनको कुरा राजनीतिक र प्राविधिक विषय हो। यसमा अहिले नै बहस गर्न जरुरी छैन। जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्व भएन भनेर निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिने गरिन्छ, यथार्थता त्यस्तो होइन। किनभने निर्वाचन प्रणाली आफैंमा समस्या होइन। प्रणाली प्रयोगकर्ता र पात्रको प्रवृत्तिमा सुधार नगर्ने हो भने जुनसुकै प्रणाली अवलम्बन गरे पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्दैन।
गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकमा समावेशीताको आवश्यक्ता महसुस भयो। त्यसकारण मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरियो। यो प्रणाली पनि संसारमा मजासँग फलेको छ, फुलेको छ। अर्थात्, चलेको छ। यहाँ किन चलेन ? किन भएन ? यसको मुख्य कारण हो, नेतृत्वकर्ता। अर्थात्, नेतृत्वकर्ताले यो प्रणालीलाई सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गर्न बल गरे। पात्रको प्रवृत्ति सुधार नभएसम्म जुन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि तात्विक फरक पर्दैन।
अर्कोतिर, हामी चुनावमा गयौं भने पनि कुनै दलले बहुमत ल्याएर राम्रोसँग सरकार चलाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था छैन। जोसँग पैसा छ उसैले निर्वाचन जित्ने अवस्था रहेसम्म देश उभो लाग्दैन। पैसा जम्मा गर्ने निर्वाचन जित्ने, फेरि निर्वाचनमा जाने र पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म न राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, न देश विकास हुन्छ।
(उप्रेती पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
