लगानी सम्मेलनको सोख

सरकारले आउँदो वैशाख महिनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अग्रसरतामा सूक्ष्म तवरले काम हुँदै गरेको बुझिएको छ। देशको वास्तविक सफलता/असफलता जनाउने आर्थिक सम्पन्नता उच्च लगानीबाट निर्देशित सघन औद्योगिकीकरण अनि आक्रामक निर्यातउन्मुख व्यापारबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

नागरिकका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता आत्मरति अनि आर्थिक स्वतन्त्रता तथा सशक्तीकरणचाहिँ वास्तविक अनुभूति हुन्। संविधानका पानामा लेखिँदैमा नागरिकका अधिकार स्थापित हुँदैनन्। आर्थिक सामथ्र्य निर्माण नभएमा कानुनी बाचाहरू केवल चकलेटको खोलमा बाँधेर दिएको ढुंगा जस्तो हुन्छ। लेखिका इलेनोभ क्यान्ट्रोभ आर्थिक सशक्तीकरण नै वास्तविक स्वतन्त्रताको पासपोर्ट भएको बताउँछिन्। त्यस्तो विराट आर्थिक विकासका लागि यथेष्ठ लगानी पहिलो आधार हो।

पूर्वाधारको आक्रामक विस्तार, सघन औद्योगिकीकरण र निर्यातउन्मुख व्यापारले नै देशहरूलाई समृद्ध बनाउँछ। विकसित भनिएका देशहरूमा व्यवस्थित सहर, सफा अनि फराकिला सडकलगायत असंख्य गगनचुम्बी भवन, विशाल संख्यामा कलाकारखाना र उद्योगहरू बनेका छन्। पछिल्ला सर्वेक्षणमा यस्ता निर्माणका ८० प्रतिशत एसिया र अफ्रिकामा भएको देखिन्छ। छिमेकी चीनले बिआरआई अनि भारतले एएजीसी नामक महत्वाकांक्षी व्यापार परियोजनाको माध्यमबाट समस्त विश्वजगत्लाई तरंगित बनाउँदै छन्।

नेपाल सरकारले पनि यस्तै विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। जसका लागि यथेष्ठ लगानी प्रमुख आवश्यकता अवश्य हो। त्यही लगानी जुटाउन सम्मलेनलाई सम्भावित विकल्पका रूपमा सोचिएको हुन सक्छ। तत्कालीन सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्ष मनायो। २०१७ मा भएको लगानी सम्मेलनमा झन्डै १४ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आयो। तर, अधिकांश प्रतिबद्धता शब्दमै अल्झिए, व्यवहारमा आएनन्।

लगानीको परिणाम र परिमाणसँग रोजगारी निर्माण, गरिबी निराकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय अनि नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विकासलाई सघाउने विशेष सामथ्र्य रहन्छ। समाजमा सकारात्मक परिणामहरू आउँछन् तसर्थ लगानीकर्ता आकर्षित गर्नु राम्रो अभ्यास हो। यद्यपि सोचमात्र भएर हँुदैन, धरातल पनि हेर्नुपर्छ। देश भित्रैबाट पनि आवश्यक लगानी उठाउन सकिन्छ। दाता खोज्नुभन्दा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु बढी फलदायी हुन्छ।

अन्य देशको राजनीतिसँग आर्थिक विकासका योजनाहरू गाँसिएका देखिन्छन्। त्यसैले सिंगापुर, जापान, भियतनाम, ताइवान, मलेसिया, हङकङजस्ता छिमेकी उच्चगतिको आर्थिक वृद्धिमा छन्।

विश्वसनीय वातावरण भए नागरिकसँग आवश्यक तरलता अनि लगानी गर्ने चाहनासमेत छ। कुनै पनि सेयर खुल्दा मागको ३० देखि ३०० गुणा बढीसम्म आवेदन पर्छ। काठमाडांैको कुनाकाप्चालगायत अधिकांश ठूलासाना सहरमा समेत उच्च मूल्यमा घरजग्गा क्रय/विक्रय हुँदैछन्। केही पहिलेसम्म उपत्यकामा मात्र दैनिक २ सय घरजग्गा खरिद/बिक्री र दैनिक लगभग ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको देखिन्थ्यो। आप्रवासी नेपाली प्रशस्त लगानी गर्न चाहन्छन्, राम्रा योजना तथा विश्वसनीयता खोज्दै छन्।

अहिले ऊर्जाको संकट समाधान भएर अनन्य राहत मिल्दैछ। अझै औसतमा उद्योगहरू क्षमताको ६५ प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा रहेको भनिन्छ । बजेटलाई धेरै क्षेत्रमा छर्नेभन्दा हरेक वर्ष एउटा विशेष क्षेत्र तोकेर लगानी गर्दा छोटो समयमै प्रतिफल दिन मिल्नेछ। काम भएको देखिनेछ अनि नागरिक झनै उत्सुक र अभिप्रेरित पनि हुनेछन्।

राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधिले लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा उच्च गिरावट ल्याउँछ। हाम्रो देशको राजनीति केवल जुलुस, धर्ना र भाषणबाजीमा रमाएको छ। कुनै पनि विषयको उठान वा बैठान गर्नुपरेमा हड्ताललाई माध्यम बनाइन्छ अनि उद्योग तथा कलकारखानाहरू प्रमुख निशाना बन्छन्। बन्द/हडतालसँगै विभिन्न संगठनलाई चन्दावापत दिनुपर्ने ठूलो रकम अर्को असहज पक्ष छ।

अन्य देशको राजनीतिसँग आर्थिक विकासका योजनाहरू गाँसिएका देखिन्छन्। आधाशतक पहिले हामीभन्दा कमजोर दक्षिण कोरीयाको अर्थतन्त्र आज सशक्त बन्दैछ। सिंगापुर, जापान, भियतनाम, ताइवान, मलेसिया, हङकङजस्ता छिमेकी उच्चगतिको आर्थिक वृद्धिमा छन्। उनीहरूमा पछिल्ला १० वर्ष आन्दोलन, धर्ना, जुलुस, बन्द/हड्ताल जस्ता आर्थिक प्रगतिलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको खासै सुनिँदैन। तर, हाम्रोमा १० वर्षमा लगभग १५ सय बन्द/हड्ताल, आन्दोलन, चक्काजाम भएको देखिन्छ। राजनीतिक स्थिरताका कारण अब चाहिँ यो असहजता हट्दै छ। यद्यपि लगानीकर्ताबाट गलत आर्थिक लाभको आशामा कर्मचारीबाट अव्यावहारिक व्यवधान र कानुनी अड्चन तेस्र्याउने कामसमेत हुने गुनासा सुनिन्छन्। यस्ता विविध असहजताका कारण ठूलो संख्यामा लगानी गर्न उत्सुक मनहरू स्वभावैले निरूत्साहित छन्।

समस्या लगानीका लागि आवश्यक पँुजी नभएको बिल्कुल हैन। प्रत्येक बैंकमा निक्षेप अनुपातिक रूपमा रामै्र छ। समाजका विभिन्न तहमा फरक/फरक नाममा विभिन्न प्रयोजनका लागी खोलिएका सहकारी र अन्य प्रकारका समूहमा केही समय अघिसम्म अधिक तरलता सञ्चित थियो। सकारात्मक प्रगति र अधिकतम लगानी गर्ने सोचका साथ सरकारले लागू गरेको दुरगामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगभग ५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ।

विदेशमा श्रम गरिरहेका झन्डै ५० लाख युवाबाट संस्थागत सेयर आह्वान गर्ने हो भने बार्षिक ५ खर्बसम्म जम्मा हुने तथ्यांक बाहिरिएका छन्। नेपालबाट खाद्यान्न, पेट्रोलियम र श्रमिक आयातमा झन्डै वार्षिक ८ खर्ब बराबरको रकम बाहिरिन्छ। अलिकति प्रयास गर्दा यसलाई निक्कै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोषमा उच्च मौज्दात छ। आर्थिक अभावभन्दा ठूलो अभाव हामीसँग विश्वासको वातावरण अनि त्यस्तो लगानीका लागी सरकारी तहबाट प्रदान गरिने यथेष्ठ र आवश्यक सहजीकरण तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको हो।

हामी केवल अरूको सहयोग खोज्ने भ्रममा भौतारिन्छौं। सहयोग र दाताका भरमा देश विकासको आशा गर्नु निरर्थक हुन्छ। प्रा.डा. युवराज संग्रौलाको पुस्तक ‘साउथ एसिया चाइना जिओइकोनोमिक्स’मा विदेशी दाताका स्वदेशी समस्यामाथि विहंगम शास्त्रार्थ गरिएको छ। ड्याम्सिया मोयोको ‘डेड एड’, जोनथान क्वार्जको ‘द बिग ट्रक द्याट वेन्ट बाई’ अनि विलियम गोल्डिङको ‘लर्ड अफ द फ्लाइज’जस्ता पुस्तकले देखाउँछन् कि दान र सहयोगले देश धनी बन्दैनन्। बन्ने भए आज पूरै अफ्रिका संसारको सबैभन्दा धनी बनिसक्थ्यो। दाताहरूका प्रतिवेदन र खाता राम्रा हुन्छन् तर काम चाहिँ निकै कमजोर र चाम्रा। लगानी स्वीकारेपछि स्वार्थ पनि स्वीकार्नुपर्छ, अनि विभिन्न प्रकारका दबाब र प्रभावलाई झेल्नुपर्छ।

नागरिकमा विश्वास जगाउन सकेमा लगानी देशभित्र नै सम्भव हुन्छ र छ। महाशक्ति अमेरिकाको कठोर नाकाबन्दीबीच क्युवाको समृद्धि सफलताको साक्षी छ। सन् २००१ मा भूकम्पले हल्लाएपछि फेरिएको नेतृत्वले गुजरातलाई दिएको उचाइ उदाहरणयोग्य छ। सरकारले यस्ता स्वनिर्मित सम्भावनामा ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्ला दशक आन्तरिक लगानीको प्रचुर प्रवद्र्धन गर्दै चीन संसारको पहिलो अर्थत्रन्त्र, सबैभन्दा धेरै विश्व धनाढ्यहरू बस्ने देश, अनि सबैभन्दा अधिक संख्यामा विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने देश बन्दैछ। कुनै बेला नर्बे हिउँको देश थियो। ३० वर्ष पहिले थाइल्यान्ड नेपालभन्दा कमजोर थियो। दोस्रो विश्वयुद्धले दिएको गरिबीका कारण कतिपय लेखकले जापानलाई एसियाको भिखारी भने। तर, सघन स्वलगानी, दु्रतगर निर्यात उन्मुख व्यापारबाट निर्मित आत्मनिर्भर आर्थिक प्रगतिले उनीहरूले अवस्था बदले। हाम्रो प्रयासको लक्ष्यसमेत तिनै सफलताका कथाबाट अभिपे्ररित रहनुपर्छ।

बुझ्नुपर्छ कि पाहुनाका लगानीमा देशनिर्माण गर्न सकिँदैन, सुहाउँदैन र त्यसले स्वाभिमान पनि बचाउँदैन। सरकारले आन्तरिक सहजीकरण गर्दै नागरिकलाई उत्पे्ररित गर्नुपर्छ। लगानीकर्ता खोज्न हैन, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। लगानी देशभित्रैबाट यथेष्ठ मात्रामा प्राप्त हुन्छ र हुनुपर्छ।