विराटनगर : विद्युत महसुल, सम्पत्ति कर र पोल भाडा भुक्तानीको विषयलाई लिएर विराटनगर महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रबीच विवाद बढेको छ।
भुक्तानीका लागि महानगर र प्राधिकरणबीच एकअर्कालाई पत्राचार गर्ने दोहोरी चलेको हो। प्राधिकरणले सडक बत्तीको विद्युत महसुलवापतको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न महानगरलाई यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो।
महानगरले महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले गत बुधबार तीनवटा वडाको सडक बत्तीको लाइन नै काटिदियो। महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै सडक बत्तीको लाइन काट्न थालेपछि महानगरले पनि सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोल भाडा तिर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।
महानगरले सडक बत्तीको ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेर बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले गत असोज २१ गते ४५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। महानगरले उक्त रकम हालसम्म भुक्तानी नगरेपछि लाइन काटिएको प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोजकुमार साहले बताए।
प्राधिकरणले गत बुधबार काटिदिएको तीनवटा वडाको लाइन पुनः महानगरले जोड्यो। बक्यौता नतिरिकन महानगरले जोडेपछि प्राधिकरणले फेरि अन्य वडाको समेत लाइन काटिदिएको छ। प्रमुख साहका अनुसार विराटनगर–१, ५, ६, १४ र १५ नम्बर वडाको सडक बत्तीको लाइन शुक्रबार काटिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार शुक्रबार मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका–४ र ६ नम्बर वडाको सडक बत्तीको लाइन पनि काटिएको छ। बूढीगंगाले सडक बत्तीको ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको साहले बताए।
बक्यौता तिर्न दबाब दिँदै लाइन काट्न थालिएपछि महानगरले सम्पत्ति कर र महानगरभित्र रहेका बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न आग्रह गरेर बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ। महानगरपालिकाले बिजुलीको खम्बा इन्टरनेट सर्भिस प्रभाइडरहरुलाई दिएवापत भएको आम्दानीको १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले पठाएको पत्रमा सम्पत्ति करवापत प्राधिकरणले ३ करोड ८१ ८५ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। महानगरमा २३ हजार १ सय ५१ वटा बिजुलीका पोलहरु छन्। प्राधिकरणले ७ वर्षदेखि पोलको भाडा नबुझाएको महानगरको दाबी छ। महानगरका अनुसार पोल भाडावापत मात्रै प्राधिकरणले ६ करोड १९ लाख २८ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले सम्पत्ति कर र पोल भाडा गरेर १० करोड १ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ महानगरलाई प्राधिकरणले बुझाउन बाँकी रहेको बताए। ‘बुझाउन बाँकी रहेको रकम तिर्नका लागि आग्रह गरेर प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले विराटनगर वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालय स्थापना भएयता सम्पत्ति कर बुझाएको छैन।’
प्राधिकरणले स्थानीय सरकारबाट नक्सा पाससमेत नगरेको महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले बताए। उनका अनुसार नक्सा पासवापतको दस्तुर छुट्टै लाग्छ। महानगरले बिजुलीको पोल भाडा २०७४/०७५ बाट लिन सुरु गरेको हो। महानगरपालिकाले प्रतिपोल भाडा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि २ सय ७५, २०७५/०७६ मा ३ सय, २०७६/०७७ मा ३ सय ५०, २०७७/०७८ मा ४ सय, २०७८/०७९ मा ४ सय २५, २०७९/०८० मा ४ सय ५० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४ सय ७५ रुपैयाँ तोकेको थियो।
‘प्राधिकरण आफूले चैं सम्पत्ति कर र पोल भाडावापतको रकम तिरेको छैन। बक्यौता तिर्नुपर्ने भनेर एक्कासि महानगरभित्रका सडक बत्तीको लाइन काटिदियो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले भने, ‘त्यसपछि महानगरका तर्फबाट पनि सम्पत्ति कर र पोल भाडावापतको रकम तिर्न आग्रह गरेर प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको हो। महसुल बक्यौताको विषय पुरानै समस्या हो।’
बक्यौता तिर्न बारम्बार दबाब आउन थालेपछि महानगरले पनि सम्पत्ति कर र पोल भाडा बुझाउन प्राधिकरणलाई ताकेता गर्नु परेको पराजुलीको भनाइ छ। प्राधिकरणले बुझाउनुपर्ने कर बुझाएमा महानगरपालिकाले पनि विद्युतको बक्यौता तिर्ने जानकारी उनले दिए। स्थानीय सरकार र प्राधिकरण बीचको भुक्तानी विवाद अहिलेको हैन। बारम्बार बल्झिरहने पुरानो समस्या समाधानतर्फ भने सम्बन्धित निकायले चासो दिएको पाइँदैन।
केन्द्रका प्रमुख साहका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा प्राधिकरणले स्थानीय कर तिर्न नपर्ने उल्लेख छ। ‘ऐनमै उल्लेख नभएको कर तिर्न आवश्यक नभए पनि महानगरले दाबी गर्यो। पत्राचार नै गरेको छ,’ उनले भने, ‘महानगरले पठाएको पत्र प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। माथिबाट आएको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ दुवै पक्षबीच छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने तयारी भइरहेको साह बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
