कोप–२८

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नै उठाए नेपालको समस्या

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नै उठाए नेपालको समस्या
सुन्नुहोस्

दुबई : संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) मा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्याबारे दुबईमा जारी सम्मेलनमा नेपालबारे चर्चा सुरु भएको हो। यस पटकको कोप सम्मेलनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएपछि सरकार पनि हर्षित देखिएको छ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालको नाम प्राथमिकताका साथ उच्चारण गरे। सम्बोधनको क्रममा गुटेरेसले भने, ‘नेपाल र अन्र्टाटिका पृथ्वीको फरक ध्रुवमा छन्। तर यिनीहरूले भोगिरहेको समस्या भने एउटै छ। नेपाल र अन्र्टाटिका दुवैमा हिँउ पग्लिरहेको छ । यो सबै जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हो।’ जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले भोगिरहेको समस्याबारे चर्चा भइरहँदा सम्मेलनमा नेपालले भोगिरहेको समस्याबारे चर्चा हुनुले पनि विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।

केही समयपहिले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले नेपालका हिमालहरू काला हुँदै गएको र पृथ्वीमा बढेको तापक्रमका कारण हिँउ पग्लिरहेको दृश्य देखेको बताएका  थिए। जलवायु शिखर सम्मेलनमा गुटेरेसले नेपालको नाम लिँदै जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले भोगिरहेको समस्याबारे चर्चा गरे। साथै उनले विकसित देशले उत्सर्जन गरिरहेको कार्बनका कारण अल्पविकसित देशहरूले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताए। नेपाललगायत विश्वका अन्य देशहरूमा रहेका हिमालहरू पग्लिरहेको भन्दै उनले अब हिमालहरूको संरक्षणमा विश्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।  


गुटेरेसले सम्बोधनको क्रममा नेपाल र अन्र्टाटिकाको मात्र नाम लिएका थिए। यसले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको चुनौतीबारे विश्व समुदायले जान्ने मौका पाएको र अब नेपालका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने सरकारको विश्वास छ। सम्मेलनमा गुटेरेसले गरेको सम्बोधनपछि नेपाल सरकारले पनि यस पटकको कोप सम्मेलनमा नेपालले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको निष्कर्ष निकालेको हो। सम्मेलनकै क्रममा दुबईमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस पटकको कोप सम्मेलनमा नेपालको मुद्दाले स्थान पाएको बताए। शुक्रबार दुबईमा नेपालको पेभेलियनमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यस पटकको कोपमा विश्वको ध्यान नेपालले खिचेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालका एजेन्डाहरूले स्थान पाउनेमा सरकार आशावादी छ। राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालको नाम उच्चारण गर्नुभयो। यसले पनि यस पटकको सम्मेलन हाम्रा लागि अवसर हो।’

कोपमा पहिलो पटक नेपालले यसपालि पेभेलियन पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले खुसी व्यक्त गरे। यस पटक विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै उनले यसलाई अवसरमा बदल्न सरकार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिए। ‘मैले राष्ट्रसंघको महासभामा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको चुनौतीको बारेमा सवाल उठाएको थिएँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस पटक कोपमा पनि विश्वले नेपाललाई स्थान दिएको छ। नेपालका लागि राम्रो माहोल बनेको छ। एक हिसाबले भन्दा नेपालको एजेन्डा स्थापित भयो। अब यसलाई हामीले अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।’

साथै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा नेपाल सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने जानकारीसमेत दिए। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको सवालमा युवाहरूको भूमिकालाई बढाउन सरकार लागिपरेको भन्दै उनले भावी पुस्ताका लागि अहिले नै काम गर्ने बताए।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले पनि यसपालिको कोप सम्मेलन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। सरकार तयारीका साथ सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको उनले बताए। ‘हामीले सम्मेलनको नेपालका तर्फबाट विभिन्न ४० वटा सेसन सञ्चालन गर्दैछौं,’ पौडेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका सबालबारे गम्भीर छलफल हुनेछ। यो नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो।’

उनका अनुसार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालका तस्बिर र भिडियोहरू पनि प्रदर्शनीमा राखिने छन्। यसपालि नेपालले हिमालको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपालका हिमाल पग्लिए र यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको छ। त्यसकारण पनि हिमालको संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी विश्वको ध्यान आकर्षित गराउने छौं।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.