दुबई : कोप–२८ मा शनिबार भएको एउटा सत्रले विशेष चर्चा पायो। ‘हिमालः हामीलाई जलवायु संकटबाट कसले बचाउँछ’ भन्ने शीर्षकको उक्त छलफलको अध्यक्षता गरेको थियो– नेपालले। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्रको अध्यक्षता गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरू संकट परेको भन्दै हिमाल जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त प्रस्तावको समर्थन जनाए, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले। महासचिव गुटेरेसले हिमाल जोगाउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे। पर्वतीय देशहरूले स्वरमा स्वर मिलाउँदै हिमाल संरक्षणका लागि विश्व एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२८) मा पर्वतीय देशहरूले हिमालको संरक्षणका लागि ढिला गर्न नहुने निष्कर्षसमेत निकालेका छन्। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालहरू पग्लिन थालेको र यसले थुप्रै संकटहरू भोगिरहेको भन्दै पर्वतीय देशहरूले संकटमा परेका हिमालहरू बचाउन हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
यसका लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका विकसित देशहरूले पनि सघाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उक्त सत्रमा चीन, भारत, भुटान, एन्डोरा, कीर्गिस्तान, पाकिस्तानलगायत ३० बढी देशले भाग लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय मुलुकहरूले संकटको सामना गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालमा हिमालहरू पग्लिरहेका छन्, यसले विभिन्न प्रकारका संकटहरू भोग्नु परिरहेको छ। नेपालजस्तै हिमाली मुलुकहरूमा हिउँ पग्लिएर संकट पैदा भइरहेको छ, त्यसैले अब हामीले हाम्रा हिमालहरू बचाउन ढिला नगरौं।’
प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायुसम्बन्धी हानिनोक्सानी कोषको वितरण पनि समतामूलक हुनुपर्ने बताए। साथै यसको वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र सरल हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तर पेरिसमा भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न हिमालका लागि अब ढिला भइसक्यो, संकटमा परेका हिमालहरू जोगाउन यसपटकको कोप–२८ ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।’
पर्वतीय देशहरूको नेतृत्व गर्दै नेपालले ‘हिमालको आह्वानः जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ ?’ शीर्षकमा गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरेको हो। त्यसक्रममा नेपालले जलवायु वित्त र हानिनोक्सानी कोष नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरूको अधिकार भएको बताएको हो। यसकारण पनि यसको लाभ नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले पाउन सकेमा मात्र न्यायिक हुने नेपालको तर्क छ। सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले हिमाल जोगाउन ढिला भए ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हिमालहरू पग्लिएको देख्दा मेरो पनि मन दुखेको छ, अब हामीले हिमाल बचाउन ढिला नगरौं। नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि मैले हिमालहरू पग्लिरहेको देखेको छु, त्यसकारण अब हिमालका मुद्दालाई चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ यस्तै कार्यक्रममा एन्डोराका प्रधानमन्त्री जेभियर एस्पट जामोराले पनि पर्वतीय देशहरूले हिमाल गुमाउने जोखिम बढेको बताए।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले विकराल समस्याहरू देखिएका छन्, हिमाल नै नरहे हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ। त्यसैले आजैबाट वातावरण र हिमाल जोगाउन एकजुट बनौं, अब पनि ढिला गरेमा हामीले थेग्नै नसक्ने समस्याहरू देखा पर्नेछन्।’ यस्तै क्रिर्गिस्तानका विदेशमन्त्री जिनबेक कुलुवायभले पर्वतीय देशहरूको समस्या समाधानमा विकसित देशहरू पनि गम्ीभर बन्नुपर्ने बताए। हिमाल जोगाउनका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसका लागि अब ढिला भइसकेको बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले नेपालले आयोजना गरेको गोलमेच सम्मेलन फलदायी हुने बताए। उनले भने, ‘पर्यतीय देशहरूका समस्या समाधानमा हातेमालो र सहकार्यको वातावरण बनेको छ, हिमालका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ आवश्यक छ।
राष्ट्रसंका महासचिवले पनि हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, उहाँ सकारात्मक हुनुले पनि यसपटकको कोपमा हिमालको मुद्दाले प्राथमिकता पाउनेछ।’ कार्यक्रममा भुटानको प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, संयुक्तराष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन, यूएनडीपी, इसीमोडलगायत विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी र विज्ञलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै हिमालहरू बचाउनुपर्ने र यसको संरक्षणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
