उपल्लो मुस्ताङको बाँझो जग्गामा आलु खेती

उपल्लो मुस्ताङको बाँझो जग्गामा आलु खेती

जोमसोम : सडक सञ्जालले जोडिएसँगै उपल्लो मुस्ताङका किसानले प्रयोगविहीन जग्गा उपयोगमा ल्याउन थालेका छन्। सडक नहुँदा सुक्खा पठारका रूपमा रहेको प्रयोगविहीन जग्गाहरूलाई स्थानीय कृषकहरूले व्यावसायिक कृषि कर्मका रूपमा अपनाउन थालिएको हो।

सरकारले कृषि क्षेत्रको समुन्नत विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दै खेर गइरहेका बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याएर गरिब तथा विपन्न कृषकहरूको जीविकोपार्जन सुधारमा परिवर्तन ल्याउन पहल गरेसँगै उपल्लो मुस्ताङमा बाँझा जग्गाहरू उपयोगमा ल्याउन सुरु गरिएको हो। 

लोमान्थाङ गाउँपालिका-३ ठिङ्गार गाउँमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघीय सरकारले साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। 

कार्यक्रमको सशर्त अनुदान २४ लाख र स्थानीय लाभग्राही किसानको समूह ठेकार कृषक समूहको १८ लाख ३० हजार लागत साझेदारीमा सामूहिक आलु खेती गरी पकेट स्थापना गरिएको थियो। कार्यक्रममा ठिङ्गरका गाउँका १३ घरधुरीको आवद्धता छ। 

ठेकार कृषक समूह संस्था दर्ता गरी बाँझो जग्गाका लागि उर्वराभूमिमा परिणत गर्दै जीविकोपार्जन सुधारमा लागिपरेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत निराजन कटुवालले जानकारी दिए। 

स्थानीयको ७० रोपनी लालपूर्जा वाला  बाँझो जग्गालाई चक्काबन्दी गरी सम्याएर खेतीयोग्य भूमिमा परिणत गरेको कृषि शाखा अधिकृत कटुवालको भनाइ छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि थप ३० रोपनी जग्गा विस्तार गर्न १२ लाख बजेट विनियोजन भएको कृषि शाखा अधिकृत कटुवालले बताए। लोमान्थाङको ठिङ्गर गाउँका किसानले बाँझो जग्गामा आलु खेती गरेर  सुरुवाती वर्षमै करिब ५ सय क्वीन्टर आलु उत्पादन गरेको ठेकार कृषक समूहका अध्यक्ष कर्मा सम्टुक गुरुङले जानकारी दिए। उनले प्रतिकेजी ६० रूपैयाँका दरले गाउँमै बिक्री गर्दा करिब ३० लाख बराबरको आम्दानी भएको बताए।

ठिङ्गरका किसानले स्थानीय जातको सेतो आलुको खेती गरेका हुन्। खेतीका लागि स्थानीय स्तरमा पालन गरिएका भेडा,च्यांग्रा,झोपा, याक चौरीबाट मल उत्पादन गर्न सकिने भएकाले पनि आलु खेती सप्रिन टेवा पुगेको स्थानीय किसान राजु गुरुङले जानकारी दिए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.