भव्य तालले चलिरहेको कुनै पनि कम्पनी कतिसम्म घाटामा हुन सक्छ ? थोर–बहुत हुन पनि सक्छ। तर, एनसेलजस्तो हेर्दा नाफैनाफामा रहेको कम्पनीको ५ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्बमा किनिएको सेयर ६ अर्ब ६५ करोडमा किनबेच हुनु पत्यारिलो मान्न सकिएला ? यसको सेयर मूल्य यति धेरै कसरी घट्छ ? असम्भव। तर, भयो त्यस्तै। त्यो पनि बेलायतमै बिनबेच गरियो। यसको मुख्य कारण हो पुँजीगत लाभकर राज्यलाई तिर्नबाट पन्छिने खेल। सन् २०१६ मा ८० प्रतिशत सेयर किनेर एनसेलमा छिरेको मलेसियन कम्पनी आजियाटा प्रचुर घाटा देखाउँदै यसबाट बाहिरिन चाहेपछि यसले धेरै कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ। राज्यका नीति–नियमका कार्यान्वयन कमजोर हुँदा उल्लंघन बढ्छन्।
पुँजीगत लाभकर छली गरेर, विदेशबाट आउने कलको फर्जी विवरण बुझाएर आजियाटा मात्र होइन, त्यसअघि स्वामित्व रहेको टेलियासोनेराले पनि नेपाल सरकारलाई ठगेका थिए। टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर नेपालमा तिर्नबाट छल्न विदेशमै सल्टाइएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तिर्न आदेश गर्यो। त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहारे पनि फैसला एनसेलको पक्षमा आउन सकेन। यसपालि तुलनात्मक फरक चतुर्याइँ प्रयोग गरिएको छ– कम्पनी अति ठूलो मात्रामा घाटामा गएको देखाएर।
लाइसेन्सको २५ वर्ष पुग्ने क्रमसँगै तिर्नुपर्ने ठूलो मात्राको दस्तुरबाट जोगाउन एनसेलले अनेक चालबाजी अपनाउँदै आएको थियो। यसै क्रममा यो प्रकरण सतहमा आएको हो। यसपालि आजियाटाले बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई स्वामित्व बेचेको हो। स्पेक्ट्रलाइटमा एनसेलका नेपाली साझेदार सुनिभेरा क्यापिटलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य र डेन्टन्स सेक्रेटरिजको संयुक्त स्वामित्व छ।
अर्थात्, ठूलो साझेदारले सानो साझेदारलाई भाँती पुर्याएर स्वामित्व सुम्पिएको देखाइएको छ। जस क्रममा ठूलो घाटाको नाटक मात्र रचिएको छैन, नेपाली नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सञ्चार मन्त्रालय कसैलाई यसबारे जानकारी दिइएको छैन। जब कि कानुनले जानकारी दिनु अनिवार्य गरेको छ।
अतः विदेशी लगानी ल्याउने नाममा अनेक उपायद्वारा स्वदेशी पुँजी बाहिर पठाउने, राज्यलाई करसम्म तिर्न नचाहने यस किसिमको परिपाटीको राज्यले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। पुँजीगत लाभरकर पाउनबाट राज्य बञ्चित हुनु हुँदैन। देश कानुनबाट शासित छ भन्ने अनुभूत सबैलाई गराउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
