सोती हत्याकाण्डको अन्तिम सुनुवाईको बहस हेर्दाहेदैमा

जाजरकोट : अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोती गाउँमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जना युवाहरुको ज्यान जाने गरि तीन वर्ष अघि भएको घटनाको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई बहस आइतबारदेखि जारी छ। सोमबार पनि बहस नसकिएपछि उक्त मुद्धा हेर्दाहेदैमा राखिएको छ। बहस मंगलबार पनि जारी रहनेछ।  

२०७७ साल जेठ १० गते भएको घटनासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान र जातीय छुवाछुतको मुद्धामाथि रूकुम पश्चिमका जिल्ला न्यायधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ। पेशी सुनुवाईको पहिलो र दोस्रो दिन जाहेरीवालाको तर्फबाट तीन जना सरकारी वकिल र ११ जना कानून व्यवसायी गरेर १४ जनाले बहस गरेका छन्। प्रतिवादीहरुका तर्फबाट चार जनाले बहस गरेको अदालतका निमित्त श्रेष्तेदार गोविन्द कोइरालाले बताए। प्रतिवादीको तर्फबाट थप ३ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।’ 

रुकुम र जाजरकोटको सीमा भएर बग्ने भेरी नदी किनार सोती गाउँ नजिकै तीन वर्षअघि ६ जना युवाहरूले ज्यान गुमाएका थिए। जाजरकोटका नवराज बिक र रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँकी ठकुरी परिवारकी किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धका कारण उक्त घटना भएको थियो। प्रेमिकालाई विवाह गरेर लैजान भन्दै जाजरकोटबाट आएका युवामाथि गाउँलेले आक्रमण गरेका थिए।

त्यही क्रममा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज बिक र सञ्जु बिक, भेरी नगरपालिका–११ लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही, कुशे गाउँपालिका गणेश बुढा मगर र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम नेपालीको ज्यान गएको थियो। ६ जनाकै शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। पेसी सुनुवाइ तोकिएको अघिल्लो दिनदेखि नै पीडित परिवारहरू र केही दलित अधिकारकर्मीहरू रुकुम जिल्ला अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका छन्।  नवराजका बुवा मुनलाल नेपालीको जाहेरीका आधारमा सो घटनामा चौरजहारी–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ। उनीहरूमध्ये ११ जना तारेखमा छुटेका थिए भने २३ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए।

सो घटनालगत्तै रूकुमपश्चिमका सांसद एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले पीडकहरूलाई बचाऊ गर्ने गरी संसद्मा ‘लकडाउन उल्लंघन गर्दै आएका युवालार्ई गाउँलेले लखेट्दा भेरीमा हाम फाल्दा ज्यान गएको’ भन्ने अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेको थियो। सो घटनाबारे छानबिन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश भए पनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरेन। समितिले सोती घटनामा योजनाबद्धरूपमा हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।