बुटवल : प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको नाममा लिइएको रूपन्देही मोतीपुरको जग्गामा निजी घर बन्दै गएका छन्। औद्योगिक क्षेत्र बनाउने स्थानका घरहरू हटाउनुपर्नेमा निर्माणको क्रम झन् बढेको हो।
निजी घरहरू बढ्दै जाँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका योजना सुस्ताउँदै गएका छन्। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि आयोजना कार्यालयदेखि सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीको गुल्मसमेत खडा भएको छ। ती कार्यालयले जग्गा संरक्षण गर्न सकेका छैनन्। औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्नेमा स्थानीयले धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन्। आयोजना कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा गुल्म बेखबर जस्तै छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेको नौवास्ता र रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो। अहिले दुवै क्षेत्रमा योजना अनुरूप काम हुन सकेको छैन। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको लागत १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यो औद्योगिक क्षेत्रमा ५ सय ४४ प्लट हुने भनिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र चार लेनको मुख्य सडक, दुई लेनको सहायक सडक, साइकल लेन र फुटपाथ निर्माण हुनेछ। विद्युतको आपूर्ति चौबिसै घण्टा हुनेछ। जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडर, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वास्थ्य केन्द्रको समेत सुविधा हुनेछ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाका विषयमा स्थानीयबीच मतभेद छ। यही मतभेदमा राजनीतीकरण हुँदा औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र भएको हो। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दा अवरोधसमेत गरिएको थियो। त्यसयता औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा कुनै काम भएको देखिएको छैन। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा २०७३ सालको वैशाख र असारमा गरी दुईपल्ट आएको हो। लालपुर्जामा ८ सय १३ बिघा जग्गा छ। गत वर्ष कात्तिकमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको ड्रोन सर्भे भएको थियो। त्यसबेला यहाँ १ हजार २२ घर रहेको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अधिकारीहरूका अनुसार, एक वर्षयता निर्माण तीव्र भएको देखिन्छ। यहाँ चार सयभन्दा बढी घर बनिसकेको अनुमान छ।
औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको जमिनमा रहेका घर हटाउनुपर्नेमा अहिले झन् थपिरहेका छन्। ‘औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा कसैले अतिक्रमण गरे हामी एक्सनमा जान्छौं। व्यक्तिले पहिलेदेखि उपभोग गरेको जग्गामा हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन,’ गुल्म प्रमुख डीएसपी रविन महर्जनले भने।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा चार सेक्टर छन्। चार वटै सेक्टरमा निजी स्वामित्वका १ हजार २२ घर पर्छन्। ती घरधनीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पहल भइरहेका बेला उनीहरूलाई यथावस्थामा राख्ने राजनैतिक लविङ भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ। चुनावमा घर हटाउन नपर्ने एजेन्डा राजनीतिक दलहरूले बनाएका थिए। यो औद्योगिक क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेशकै ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा हेरिएको थियो। तर, योजना तुहिने जोखिम बढ्दै गइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। रूपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिएर रूपन्देहीमा औद्योगिक विकासमा कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताए।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजना कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीका भनाइमा, यहाँ भएको ड्रोन सर्भेको रिपोर्ट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन हुँदै उद्योग मन्त्रालय पठाइएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक काम गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा यहाँको समस्या समाधान गर्न एउटा उपसमिति बनाएर काम भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा गृहसचिव, उद्योग सचिव, कृषि सचिव सदस्य रहेको उपसमितिले यहाँको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन तयार गर्ने छ। गएको वैशाखमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले उपसमितिलाई अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गरी सम्बन्धित तोकिएको आयोजनाको काम अघि बढाउन गर्नुपर्ने कामको प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यादेश दिइएको थियो। तर यो उपसमितिले आठ महिना बित्न लाग्दा उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन।
२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णयअनुसार सरकारले बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सरकारले निर्णय गरेको पाँच वर्षपछि निरन्तरको प्रयासले ८ सय १३ बिघा जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आउन सफल भयो। त्यसपछि २०७७ मा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भयो। यही बेलादेखि स्थानीयले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै विरोध गरेपछि समस्या चुलिएको हो। ‘विवाद समाधान गर्न कुनै निष्कर्ष निस्किए हामी काम गर्न आतुर छौं,’ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने। उनका अनुसार, कम्तीमा विवाद नभएको सेक्टर बीबाट काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको वन क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासीको बहानामा जग्गा अतिक्रमण गर्ने लर्को लागेपछि २०७८ असोज २४ गते प्रहरीले बल प्रयोग गरी हटाएको थियो। अतिक्रमणकारीलाई हटाउन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु भएको थियो। यो प्रकरणपछि बाहिरबाट अतिक्रमण गर्न आउनेहरू रोकिए पनि स्थानीयले भोगचलन गरेको जग्गामा निर्माणको काम रोकिनुको साटो तीव्र भएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको २०७५ जेठ २१ गतेको बैठकले ९ सय ४६ बिघाको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो। त्यसमध्ये ८ सय १३ बिघाको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएको थियो। धनीपुर्जा प्राप्त नभएको १ सय ३३ बिघा गरी ९ सय ४६ बिघाका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृत भए पनि काम हुन सकेको थिएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
