कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : न भयो विकास,न दियो रोजगार

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार : अनियमितता धेरै, रोजगारी शून्य

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार : अनियमितता धेरै, रोजगारी शून्य

बेरोजगारीलाई रोजगार दिन भन्दै सरकारले केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । जसको नाम राखियो ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम।’ तर, कर्णाली प्रदेशमा यसको चरम दुरुपयोग भएको छ। विज्ञ भन्छन्, ‘लाखौं बजेट यो कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएर कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै भएको छ।’

 वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ। यसबाट न त विकास नै भयो, न स्थानीयले रोजगारी नै पाए।

यो कार्यक्रम पनि पुरानै शैली र विकास मोडलमा उपभोक्ता समिति गठन गरी सञ्चालन गर्दा प्रतिफल शून्य भएको जानकारहरू बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो कार्यक्रममा पनि व्यापक भ्रष्टाचार छ।’ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २०७५ सालदेखि हालसम्म राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। 

  • उदाहरण १

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण सडकमा जम्मा ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा सडक निर्माणमा २० लाख खर्च गरेर बाँकी ३० लाख दुरुपयोग गरे। नरहरीनाथ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष गगनबहादुर फडेरा (सिर्जन) र केही प्राविधिक मिलेर उक्त रकम दुरुपयोग गरे। स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कुमालगाउँमा सर्वदलीय बैठक बसाली जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनियमितता गरेको रकममा छानबिन गर्ने निर्णयसमेत गरियो। तर, त्यो घटनालाई बीचैमा सामसुम पारियो। त्यसको छानबिन अहिलेसम्म पनि भएको छैन। 

  •   उदाहरण २

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बजेट पारिएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँको दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण अहिले पनि अलपत्र छ। करिब २७ लाख भुक्तानी भइसक्दा पनि दुई कोठे विद्यालय भवनका झ्याल, ढोका बन्न सकेका छैनन्। भुइँकोठा र बरन्डामा पीसीसीसमेत नगरेर काम अलपत्र पारिएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय २४ जना बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले विद्यालयको भवन निर्माण आयोजना समेटिएको थियो।

nullजाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँको दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयको अलपत्र निर्माणधिन भवन । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने

नगरपालिकाका प्राविधिकले दुई कोठे विद्यालय भवन निर्माणको लागत स्टमेट ३७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बनाएका थिए। कार्यविधिअनुसार ५० प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री खरिद र ५० प्रतिशत रकमबाट बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मधुकर नेपालीले कार्यविधिविपरीत मनोमानी तरिकाले भवन निर्माण थालेपछि न स्थानीयले रोजगारी पाए न विद्यालय भवनले नै पूर्णता पायो। बजेट सबै खर्च भयो। 

  •   उदाहरण ३

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ को डाँडाफया स्वास्थ्यचौकी २०७९ असारदेखि निर्माण थालियो। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २० लाख बजेट भएकोमा १० लाख कामदारलाई २० हजारका दरले वितरण गरियो। बाँकी १० लाखको हिसाब किताब नै भएन।

स्थानीयले १० लाख हिनामिना गरेको निवेदन गाउँपालिकामा पेस गरे। तर, छानबिन भएन। स्थानीय इश्ररा सिंहका अनुसार उक्त रोजगार कार्यक्रममा ५० जना बिपन्न, गरिब घरपरिवारकाा लागि आएको बजेट ५६ जना समावेश गरेर काम गराइएको थियो। गाउँपालिका नै उपभोक्ता समितिसँग मिलेर उक्त अनियमितताका विषयमा छानबिन गरिएन। 

  •   उदाहरण ४

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दैलेखको महावु गाउँपालिका–५ मा सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उद्देश्यविपरीत डोजरमार्फत सडक खनियो। महाबु–५ मा छेपडीडाँडा–गडीगाउँ जोड्ने सडकका लागि १३ जना बेरोजगार छनोट भएका थिए। १० लाख रुपैयाँको उक्त योजनाका लागि उनीहरूले आफूले श्रम भने गरेनन्। तत्कालीन वडाध्यक्ष जगतबहादुर हमालको रोहबरमा कामदारले सडक निर्माणको जिम्मा दैलेखको भवानी कालीका कन्ट्रक्सनलाई दिने तमसुक गरे।

nullकालीकोटको रास्कोटमा मुख्यमन्त्री रोजगारको काममा डोजरले काम गर्दै। 

अध्यक्ष हमालको रोहबरमा १२ जना कमदार र कन्ट्रक्सनकातर्फबाट हर्कबहादुर मल्लले सहीछाप गरेको तमसुकमा सडक निर्माणमा जेसीबी मेसिन प्रयोग गर्ने र त्यसवापत प्रतिघण्टा तीन हजार रुपैयाँ भवानी कालीका कन्ट्रक्सनलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छेपडीडाँडा–गडीगाउँ योजना तत्कालीन वडाध्यक्ष हमाल र वर्तमान वडाध्यक्ष दीपक शाहीकै रोहबरमा ठेकेदारलाई बेचिएको स्थानीय बताए। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधिको दफा १५ मा ठेक्का पट्टा गर्न नपाइने तथा तेस्रो पक्षमार्फत काम गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर, त्यहाँ कार्यविधिविपरीत काम गरियो। 

  •   उदाहरण ५

जाजरकोटमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट नलगाड नगरपालिकाको खनटाकुरा–ऐरारी कृषि सडक निर्माण गर्ने क्रममा पहुँचको भरमा मापदण्डविपरीत सडक निर्माण गरियो। उक्त योजनाको रकमसमेत हिनामिना भयो। स्काभेटरबाट काम गरिएपछि रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका ४७ जनाले रोजगारी पनि पाएनन्। उनीहरूलाई २८ दिन काम गरेको ७ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर पठाए। समितिले स्थानीयलाई उपलब्ध गराएको खर्चको विवरणमा स्काभेटरको २ सय १६ घण्टाको ज्याला १५ लाख ६२ हजार ३ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ।

स्काभेटरका चालक र इन्चार्जको खाना नास्ता खर्च ७३ हजार, समितिको खाना, नास्ता खर्च ८० हजार रुपैयाँ देखाइएको छ। बाँकी रहेको ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका ४७ सहित ६७ जनालाई दामासाहीको हिसाबले ७ हजार ७ सयका दरले वितरण गरियो। 

  •   उदाहरण –६

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ स्थित गावखोला–लाम्पाटा सिँचाइ कुलो निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्यायो। अति गरिब परिवारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले राखिएको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समितिले प्रदेश सरकारलाई ‘घूस’ दिएको उल्लेख छ। 

सिँचाइ कुलो निर्माणमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि गठन भएको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय जनक देवकोटामार्फत प्रदेश सरकारलाई ३ लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरिएको छ। वडासदस्य मनराज देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिको बुँदा नम्बर ६ मा ‘जनक देवकोटामार्फत ३ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको’ लेखिएको छ।

जनकले प्रदेश सरकारका कसलाई उक्त रकम दिए भन्ने निर्णयमा उल्लेख छैन। छानबिन समितिलाई जनकले दिएको बयानमा ३ लाख रुपैयाँमध्ये १ लाख ५० हजार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको र बाँकी बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

ooo

कर्णालीका १० वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सञ्चालित योजनाहरू झार उखेल्ने, माटो सम्याउने काम गराएर भुक्तानी दिने र रकमको अनियमितता हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले लाभग्राहीलाई नै बैंकमार्फत भुक्तानी दिने नीति लियो। तर, बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिए पनि खातामा पैसा जम्मा गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा उपभोक्ता समितिले खाताबाट पैसा झिक्न लगाएर आफूहरूले नै लिन गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बेरोजगार युवा तथा युवतीलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनमा हरेक जिल्लामा अनियमितताको प्रश्न उठेको छ। 

null

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को प्रस्तावनामै कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित युवालाई स्थानीयस्तरमै रोेजगारी सिर्जना गर्न तथा आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनेर लेखिएको छ। तर, बजेट कार्यान्वयनमा त्यस्तो भएको छैन। 

कालीकोटका नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले भने, ‘कालीकोटमा सुरुवाती वर्षमा त सबैजसो योजनामा डोजर प्रयोग गर्थे। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा केही हिसाबमा कमी त भएको छ। तर, अझै पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडकमा हाल्ने र डोजरले सडक खन्ने काम भइरहेको छ। यसको छानबिन कसले गर्ने ?। स्थानीय सरकार झन् त्यसैको संरक्षण गर्दै आइरहेका छन्। प्रायः डोजरहरू जनप्रतिनिधिका नजिकका मान्छे वा उनकै पार्टीका नेताका छन्। मेसिनरी उपकरण प्रयोग नगरी काम गरेर बजेट खर्च गर्ने भनिए त्यसो भएको छैन।’ 

खर्चको विवरण पनि छैन

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत भएको खर्च विवरण पनि छैन। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारहरू गठन भए। प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर राखियो। तर, विभिन्न कारण त्यो कार्यान्वयन भने भएन। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियो। उक्त आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ पालिकामा ८४ करोड २५ लाख ९५ हजार खर्च भयो। त्यो खर्च कहाँ केमा गरियो। यसको विवरण प्रदेश सरकारसँग छैन।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रोजगार हेर्ने शाखा अधिकृत युवराज न्यौपानेले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले २ अर्ब ५७ करोड, ७१ लाख ५१ हजार रकम खर्च गर्‍यो। त्यसको विवरण पनि मन्त्रालयमा छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ गरी दुई आर्थिक वर्षको ३ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख ४६ हजार बजेट कहाँ के योजनामा खर्च भयो भन्ने विवरण नै पाइएको छैन। तर, बजेट भने खर्च भएको छ। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड ४५ लाख १७ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भयो। जुन कुल बजेटको ८५ प्रतिशत खर्च भएको हो। यसबाट १० लाख ९५ हजार ७ सय ६९ दिन रोजगार प्रदान भयो। यो कार्यक्रममार्फत विपन्न परिवारबाट स्थानीय तहले छनोट गरेको श्रमिकले दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ ज्याला पाउने गरी काममा लगाइने गरिएको छ। 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब १५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ९२ करोड ८९ लाख ३ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ खर्च भयो। यो कुल बजेटको ८० प्रतिशत खर्च हो। यसबाट ८ लाख ४६ हजार १ सय ९२ दिन रोजगार प्राप्त भयो। यसमा पनि कर्णालीका ९ वटा स्थानीय तहका १ सयवटा वडाबाट विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले कामको दिन र खर्च भएको बजेट बढ्नेछ। 

‘मुख्यमन्त्री रोजगारमा अति दुरुपयोग’

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू नै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सदुपयोग नभएर दुरुपयोग भएको बताउँछन्। कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय मामिला समितिकी सभापति एवं सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा २०७५ सालबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरियो। त्यसको कार्यविधि भने २०७८ सालमा बन्यो। त्यसमा पनि केही आर्थिक वर्षको खर्च भएको बजेट पनि कहाँ केमा खर्च भयो भन्ने विवरण सरकारसँग छैन।

२०७८ मा बनेको कार्यविधिमा पनि एक श्रमिकले सय दिन काम गर्ने, जसमा ७० दिनको पैसा पाउने र ३० दिन श्रमदान गर्ने उल्लेख छ। उनले भनिन्, ‘सय दिन काम गराएर ७० दिनको मात्र ज्याला दिँदा श्रमिक भोकै काम गर्ने ? यो कार्यविधि पनि त्रुटिपूर्ण छ। यसलाई संशोधन गरेर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिए यो कार्यक्रमको औचित्य नै हँुदैन। यस विषयमा हामीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग पनि छलफल गरेका छौं। यो लथालिंग कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।’ 

यस्तै प्रदेश सांसद एवं संसदीय मामिला समितिका सदस्य सुरेश अधिकारीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको बताए। उनले भने, ‘यो कार्यक्रम त जसको सरकार उसैका कार्यकर्ता पाल्ने कार्यक्रम भयो। यसले न गरिब चिन्यो, न रोजगारी दियो। न कर्णालीको विकासमा उपलब्धि हासिल भयो।’ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भएको बजेट खर्च बालुवामा पानी खन्याए झैं भएको उनले बताए। विपन्नका लागि भनिएको यो कार्यक्रममा जसको सरकार उसैका कार्यकर्ता भर्ती हुन्छन्। यसले विपन्नलाई रोजगारी दिन नसकेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा म सल्यानको सारदा नगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भएँ। मैले राजनीतिक हिसाव नराखी उक्त नगरपालिका भित्रका सबै विपन्न परिवारहरू आफैं छनोट गरेको थिएँ। त्यति बेला १ सय २ जना छनोट भए। तिनीहरूलाई आफ्नो कार्यकालका ५ वटै वर्षमा सडकमा काम गर्न लगाएर रोजगारी दिए। जसले मेरो कार्यकालभरिमा सल्यानका सबै गाउँका सडकसमेत बन्द हुन पाएनन्। सधैं सञ्चालन गराउन काम गरेँ। त्यसपछि संघले प्रधानमन्त्री रोजगार र प्रदेशले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याए। तर, निश्चित दिन तोकेर ल्याए। यो गलत भयो।

हामीले अब कर्णालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू इमान्दार भएर सबै विपन्न परिवारहरूलाई छनोट गरी वर्षैभरि नै रोजगारी दिन सक्नुपर्छ। कि यो दुरुपयोग भएको कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ। वर्षमा ७० दिन मात्र रोजगारी दिएर अरू दिन के गर्ने ? अझै यसमा गरिब विपन्न मात्र छनोट हुने भए पनि ठीकै थियो। यहाँ त कामदार छनोटमा समेत प्रस्ट सरकारको प्रभाव पर्दै आएको छ। निष्पक्ष कामदार छनोट पनि हुँदैनन्।’

प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा तत्कालको कोभिडको महामारी लक्षित गर्दै बनाएको कार्यविधि २०७८ साल साउन २९ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागूभयो। जसअनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सिँचाइ, यातायात, खेलमैदान, पैदल बाटो, खानेपानी, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य, फलफूल तथा अन्नबाली, पोखरीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्‍यो। योजना माग गर्न प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा १५ दिने सूचना निकालिन्छ।

तर, कर्णालीवासीको इन्टरनेटमा पहुँच कम छ। जसको पहुँच उसैले बढी स्रोत लिन्छ। वेबसाइटमा भरेका योजनाहरूमा प्रदेश स्तरमा योजना छनोट गर्ने समिति छ। यो कार्यविधिले श्रमिक कसरी छनोट गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि बोलेको छैन। श्रमिक छनोट राजनीतिक
 प्रभावमा हुँदै आएको छ। 

कर्णालीमा २०७५ सालबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरियो। त्यसको कार्यविधि भने २०७८ सालमा बन्यो। त्यसमा पनि केही आर्थिक वर्षको खर्च भएको बजेट पनि कहाँ केमा खर्च भयो भन्ने विवरण सरकारसँग छैन। 
कल्याणी खड्का, सांसद तथा संसदीय मामिला समितिकी सभापति

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता छ। यो कार्यक्रम त जसको सरकार उसैका कार्यकर्ता पाल्ने कार्यक्रम भयो। यसले न गरिब चिन्यो, न रोजगारी दियो। 
सुरेश अधिकारी, सांसद तथा संसदीय मामिला समिति सदस्य

कालीकोटमा सुरुवाती वर्षमा त सबैजसो योजनामा डोजर प्रयोग गर्थे। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा केही हिसाबमा कमी त भएको छ। तर, अझै पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडकमा हाल्ने र डोजरले सडक खन्ने काम भइरहेको छ। यसको छानबिन कसले गर्ने ? 
दमनराज बम, नागरिक समाजका अगुवा, कालीकोट


रोजगारीका नाममा बेथिति 

कृष्णराज धमला

मैले केही समय अगाडि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगतिका विषयमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै सिको गरियो।null

प्रदेशका सबै बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखेर कहलिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन तह जुन पार्टीको मुख्यमन्त्री उसै पार्टीका नेता कार्यकर्ता पालिने काम भएको पाएँ। यसले कर्णालीको न बेरोजगारी घटायो, न राज्यको स्रोत साधनको सही तरिकाले उपयोग नै भयो। 

आवश्यकताको पहिचान नै नगरी गोजीका योजनाहरू छान्ने, मनपरी तरिकारले बजेट विनियोजन गर्ने, योजना छनोट पूर्व नै सरकारका दलालहरूले केही प्रतिशत रकम उठाउने काम भए। आमनागरिकको आँखामा छारो हाल्ने, प्रदेश सरकारको नेतृत्वका आसेपासेलाई पाल्ने, अनुगमन पटक्कै नहुने, मुख्यमन्त्री रोजगारबाट भएको योजनामा काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने जस्ता लापरबाहीका कारण कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीभन्दा थप बेरोजगारी वृद्धि गरेको छ। योजना छनोटको प्रक्रिया पनि व्यवस्थित छैनन्।

टाठाबाठाहरूको मात्रै यो कार्यक्रममा पहुँच छ।  गरिबलाई थप गरिब र टाठाबाठालाई थप लुट्न पाइने कार्यक्रम कर्णालीवासीको हितमा छैन। 

(सामाजिक अभियान्ता धमला रास्कोट नगरपालिका– ६ कालीकोटका स्थानीय हुन्) 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.