कर्णाली : कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू नै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सदुपयोग नभएर दुरुपयोग भएको बताउँछन्। कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय मामिला समितिकी सभापति एवं सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा २०७५ सालबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरियो। त्यसको कार्यविधि भने २०७८ सालमा बन्यो। त्यसमा पनि केही आर्थिक वर्षको खर्च भएको बजेट पनि कहाँ केमा खर्च भयो भन्ने विवरण सरकारसँग छैन।
२०७८ मा बनेको कार्यविधिमा पनि एक श्रमिकले सय दिन काम गर्ने, जसमा ७० दिनको पैसा पाउने र ३० दिन श्रमदान गर्ने उल्लेख छ। उनले भनिन्, ‘सय दिन काम गराएर ७० दिनको मात्र ज्याला दिँदा श्रमिक भोकै काम गर्ने ? यो कार्यविधि पनि त्रुटिपूर्ण छ। यसलाई संशोधन गरेर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिए यो कार्यक्रमको औचित्य नै हुँदैन। यस विषयमा हामीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग पनि छलफल गरेका छौं। यो लथालिंग कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।’
यस्तै प्रदेश सांसद एवं संसदीय मामिला समितिका सदस्य सुरेश अधिकारीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको बताए। उनले भने, ‘यो कार्यक्रम त जसको सरकार उसैका कार्यकर्ता पाल्ने कार्यक्रम भयो। यसले न गरिब चिन्यो, न रोजगारी दियो। न कर्णालीको विकासमा उपलब्धि हासिल भयो।’ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भएको बजेट खर्च बालुवामा पानी खन्याए झैं भएको उनले बताए। विपन्नका लागि भनिएको यो कार्यक्रममा जसको सरकार उसैका कार्यकर्ता भर्ती हुन्छन्। यसले विपन्नलाई रोजगारी दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा म सल्यानको सारदा नगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भएँ। मैले राजनीतिक हिसाव नराखी उक्त नगरपालिका भित्रका सबै विपन्न परिवारहरू आफैं छनोट गरेको थिएँ। त्यति बेला १ सय २ जना छनोट भए। तिनीहरूलाई आफ्नो कार्यकालका ५ वटै वर्षमा सडकमा काम गर्न लगाएर रोजगारी दिए। जसले मेरो कार्यकालभरिमा सल्यानका सबै गाउँका सडकसमेत बन्द हुन पाएनन्। सधैं सञ्चालन गराउन काम गरेँ। त्यसपछि संघले प्रधानमन्त्री रोजगार र प्रदेशले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याए। तर, निश्चित दिन तोकेर ल्याए। यो गलत भयो।
हामीले अब कर्णालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू इमान्दार भएर सबै विपन्न परिवारहरूलाई छनोट गरी वर्षैभरि नै रोजगारी दिन सक्नुपर्छ। कि यो दुरुपयोग भएको कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ। वर्षमा ७० दिन मात्र रोजगारी दिएर अरू दिन के गर्ने ? अझै यसमा गरिब विपन्न मात्र छनोट हुने भए पनि ठीकै थियो। यहाँ त कामदार छनोटमा समेत प्रस्ट सरकारको प्रभाव पर्दै आएको छ। निष्पक्ष कामदार छनोट पनि हुँदैनन्।’
प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा तत्कालको कोभिडको महामारी लक्षित गर्दै बनाएको कार्यविधि २०७८ साल साउन २९ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागूभयो। जसअनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सिँचाइ, यातायात, खेलमैदान, पैदल बाटो, खानेपानी, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य, फलफूल तथा अन्नबाली, पोखरीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्यो। योजना माग गर्न प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा १५ दिने सूचना निकालिन्छ।
तर, कर्णालीवासीको इन्टरनेटमा पहुँच कम छ। जसको पहुँच उसैले बढी स्रोत लिन्छ। वेबसाइटमा भरेका योजनाहरूमा प्रदेश स्तरमा योजना छनोट गर्ने समिति छ। यो कार्यविधिले श्रमिक कसरी छनोट गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि बोलेको छैन। श्रमिक छनोट राजनीतिक प्रभावमा हुँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
