टिकटक बन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिटमाथि आजदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

टिकटक बन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिटमाथि आजदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सामाजिक सञ्जाल  टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। कार्त्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

टिकटकबाट समाजमा विसंगति, विकृति र अराजकता फैलाएको भन्दै नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। टिकटक बन्ध गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएका १४ वटा रिटहरूको प्रारम्भिक सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारको निर्णयप्रति कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार आदेशमा मंसिर १५ गतेभित्रमा कारणसहित लिखित जवाफ माग गरिएको छ। उनका अनुसार आजबाट यो विषयमा सुनुवाईका लागि उक्त इजलासले मिति तोकेको हो। 

टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता स्वागत नेपाल, अनन्तराज लुईटेल लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी एवं गैर संवैधानिक,बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सो निर्णय बदर गरी टिकटकमा लगाइएको रोक तत्काल फुकाउन माग गरेका छन्।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक प्रयोग भएको पाइएमा खबर गर्न सूचना समेत जारी गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयसँगै पक्ष/विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.