घरबहाल क्षेत्रको व्यवस्थापन

सहरमा बसोबास गर्नेको संख्या वृद्धिसँगै बहाल क्षेत्रमा जटिलता थपिँदो छ। यो क्षेत्रका अनेक समस्या छन्। जसको समाधानका लागि क्षेत्रगत आधार, सुविधा र पहँुच, बसोबास, व्यावसायिक, औद्योगिक, रोजगारदाता क्षेत्र, सहरी, मध्यम सहरी, ग्रामीण सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि स्क्वायर फुटका आधारमा वैज्ञानिक बहालदर तय गरिनुपर्छ। निश्चित अवधिमा बहालदर वृद्धि तथा समायोजन, सुरक्षित र लगानीमैत्री बहाल क्षेत्र, उचित क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने आधार नै वैज्ञानिक बहालदरका मापदण्ड हुन्।

घरधनीले मापदण्डबिनै बहालदर तोक्ने, आफूलाई मन लागेका बेला घरबाट निकाल्ने समस्या देखिन्छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३९२ (१)मा घरबहाल कर बुझाउने दायित्व घरधनीको हुन्छ भनिएको छ। तापनि कानुनविपरीत घरधनी तथा स्थानीय निकायले समेत व्यवसायी वा बसोबासवालालाई बहालकर तिर्न बाध्य पार्नु उचित होइन। सुविधा थप नगरी वर्षैपिच्छे बहाल बढाउनु, सम्झौता गर्न आनाकानी गर्नु पनि राम्रो होइन।

करछली गर्न दुईथरी बहाल सम्झौता गराउने प्रवृत्ति पनि ठीक होइन। कानुनी जोखिम निम्त्याउने गरी न्यून बहालदर उल्लेख गर्ने, बिनाब्याज लामो अवधिसम्म धरौटी रकम घरधनीले चलाउने कार्य उचित होइन। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्रचलित बहालदरभाउ थाहा हँुदाहुँदै पनि अनदेखा गर्दा करछलीमा मद्दत पुगेको छ। बहालसम्झौता दर्ता, प्रमाणीकरण तथा घरधनीबाट बहालसम्झौता नवीकरण गर्ने कानुनी संरचना निर्माणमा बेवास्ता गर्ने समस्या पनि देखिएको छ। जनप्रतिनिधिले भोट गुम्ने नाउँमा एकतर्फी घरधनीको पक्षमा बढी चासो देखाउने तर बहालबालाको समस्याप्रति गम्भीर नहुने परिपाटी पनि छ। बहाल क्षेत्रलाई व्यवसायमा वर्गीकरण नगर्ने, रेकर्ड राख्नेतर्फ ध्यान नदिई केवल कर वृद्धिमा मात्र चासो राख्ने, प्रभावकारी अनुगमन, नियमन नहुनेजस्ता धेरै समस्या छन्। 

हामीकहाँ बहालमैत्री एकीकृत कानुनको अभाव छ। बहालकर, सम्पत्तिकरलगायत सबै करलाई एकीकृत करमा समाहित गरी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको प्रभावकारिता न्यून छ। नागरिक सहभागितामा आधारित सबै प्रकारको कर व्यवस्थामा ६० वर्षपछि फिर्ता पाउने गरी सामाजिक सुरक्षासहितको कर प्रणालीको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ। दुई प्रतिशत करको व्यवस्था गरी सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। वास्तविकतामा आधारित घरबहाल सम्झौतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दा नागरिक सहभागिता र करको दायरा बढ्न जान्छ। जसबाट नागरिक कर प्रणालीमा समावेश हुन उत्साहित हुनेछन्। अहिलेभन्दा २० गुणा बढी कर संकलन भई राज्यकोष बलियो हुन जान्छ। 

बहालमा बस्नेहरूको वास्तविक पहिचान कायम राख्दा कानुनी दायरामा ल्याउन सहजता हुन जान्छ। स्थानीय सरकारले नागरिकमैत्री नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगरेसम्म समस्या समाधान गर्न सहज हुँदैन। सरोकारवालाबीच संस्थागत सहकार्य, सहयोग र साझेदारी आवश्यक छ। नागरिक सहभागितामै वैज्ञानिक बहालदर कायम गरिनुपर्छ। 

जबरजस्त बहाल क्षेत्रबाट हटाउने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ। आधिकारिक बहालसझौता कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। घरधनीलाई सूचना नदिई छाड्ने, भाग्ने, बहाल नतिर्नेउपर कारबाही चलाइनुपर्छ। मनोमानी ढंगको वार्षिक बहालदर वृद्धिको अन्त्य हुनुपर्छ। क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातीय आधारमा बदनियतपूर्वक बसोबासस्थलबाट निकाला गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्छ। ठेक्का, सलामी बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ। 

बहाल समस्या सम्बोधन गर्न कानुनी डेस्क तथा मेलमिलाप केन्द्र स्थानीय बहाल इजलास सञ्चालन गरिनुपर्छ। बहाल संरक्षण रकमको ब्याज पाउने गरी अग्रिम १ देखि ३ महिनासम्म बहाल संरक्षण रकम लिने व्यवस्था गरी र बिगो भराउने व्यवस्था र ती कार्यहरूको निगरानी गर्ने बलियो संयन्त्र हुनुपर्छ। यसका लागि सरोकारवाला संघसंस्था समेतलाई समावेश गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तह हुँदै हरेक वडा तहदेखि टोलटोलमा कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ। केन्द्रमा घरबहाल आयोग, प्रदेशमा बहाल विभाग, बहाल इजलास, स्थानीय तहमा बहाल प्राधिकरण (बहाल सूचना केन्द्रसहितको बहालमा दिन लिन सक्ने अधिकार सम्पन्न संरचना) र हरेक पालिकामा बैज्ञानिक बहालदर निर्धारण तथा अनुगमन, नियमन समिति चाहिन्छ। हरेक बडामा बहालक्षेत्र समन्वय समिति र टोलटोलमा बहाल क्षेत्र निगरानी समूह गठनको कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ। जसकारण कर संकलन र स्थानीय सहभागिता अझ बढी प्रभावकारी हुन जान्छ। 

बहालमा लिनुदिनु मात्र ठूलो कुरो होइन। साना व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने राज्यले करोडौं बहाल रकम उठाई आम्दानी गर्नेलाई कर नलिई छुट दिइरहेको छ। बहाल व्यवसाय दर्ता गरी अनिवार्य करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। बहाल आम्दानी गर्नेलाई वैधानिक कारोबारको मान्यता दिई आम्दानीको स्रोत प्रमाणित गरिनुपर्छ। होइन भने राज्यले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको ठहर्छ। आर्थिक मन्दीको प्रभावले बहालक्षेत्र सबैभन्दा असुरक्षित देखिँदै छ। जसकारण सहरका ३५ प्रतिशत सटर, कोठा खाली भइसकेका छन। तसर्थ ५० प्रतिशतसम्म बहालदर घटाएर भए पनि यो क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुपर्छ।

अन्त्यमा  स्थानीय तहले बहाल क्षेत्रलाई व्यावसायिक क्षेत्र घोषणा गरी व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सके आर्थिक स्रोत मजबुद हुनेछ। उल्लेखित उद्देश्य पूरा गर्ने, गराउने कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारको हो। घरबहाल क्षेत्रको मामिलामा कानुन कार्यान्वयन, बहाल व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारको रहनेछ। 

अधिवक्ता खनाल घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्।