कोप–२८ मा हिमाली महिलाका मुद्दा

दुबई : जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले जलवायु वित्तलाई महिलामैत्री बनाउन लविङ्ग सुरु गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिन थालेपछि सबैभन्दा बढी हिमाली क्षेत्रका महिला जोखिममा परिरहेका छन्। यसकारण पनि अब जलवायु वित्तलाई वृद्धि गरी महिला केन्द्रित बनाउनुपर्ने लविङ्ग नेपालको तर्फबाट थालिएको हो। 

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न, अनुकुलन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न र योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध हुने आर्थिक स्रोतलाई महिलामैत्री बनाउनुपर्ने तथा त्यसलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि नेपालको तर्फबाट अपिल गरिएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी कोप–२८ मा सहभागी सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टासी ल्हमु शेर्पाले जलवायु वित्त महिलामैत्री हुनुपर्ने बताइन्। जलवायु वित्त महिलामैत्री नहुँदासम्म जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि थालिएका प्रयासहरु सफल नहुने उनको भनाइ छ।

हिमाली क्षेत्रका महिलाहरुले भोगिरहेको पीडा सुनाउँदै उनले भनिन्,‘हाम्रा हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिउँ पर्न कम भएपछि कृषि उत्पादन पनि घट्दो छ। जिविकोपार्जनमा नै समस्या भएपछि पुरुषहरु रोजीरोटीको खोजीमा गाउँ छाड्न बाध्य छन्, गाउँमा रहेका महिला र बालबालिकाले जलवायु परिवर्तनको जोखिम बेहोर्नु परिरहेको छ।’ हिमपहिरो, खडेरी र कृषि उत्पादनमा आएको कमीले महिला र बालिबालका जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेकाले अब जलवायु वित्तलाई हिमाली क्षेत्रका महिला केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको माग छ। यसका लागि प्राप्त हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्रोत पनि महिलाहरुले सहजै प्राप्त गर्ने गरी परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

 
यस्तै जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विनिता कठायतले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका हिमालहरुमा परेको बताइन्। हिमालमा असर धेरै भएकाले पनि त्यसको सबैभन्दा बढी जोखिममा हिमाली महिलाहरु नै रहेको उनले सुनाइन्। कोप–२८ मा रहेको नेपाल पेभेलियनमा नेपाल सरकार, यूएन वुमन र यूएनडीपीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालको एनडीसी कार्यान्वयनमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्रतिबद्धताका लागि वित्त’ शीर्षकको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्। 

‘जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल पग्लिरहेका छन्, त्यसको बढी जोखिममा हिमाली क्षेत्रकै महिला छन्’ उनले भनिन्,‘त्यसैले पहिला महिलाका समस्या समाधान हुनुपर्छ, महिलालाई अलग राखेर जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिंदैन।’ 
 
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि लैंगिक समानता अनिवार्य भएको भन्दै उनले त्यसका लागि जलवायु वित्तको पहुँच बढाउनुपर्ने बताइन्। त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन अधिकृत दिपा वलीले जलवायु परिवर्तनका कारण सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरु संकटमा रहेको बताइन्। ‘नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरु बढी जोखिममा छन्’, उनले भनिन्, ‘आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरु जोखिममा रहेको समाज कुनै पनि हालतमा समावेशी हुन सक्दैन, जलवायु वित्तमा महिला र बालबालिकाहरुको सहज पहुँच हुनुपर्छ। लैंगिक समानताका लागि हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसका लागि पनि अब जलवायु वित्तलाई बढाउन आवश्यक छ।’

महिला तथा जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. राधा वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका समस्यालाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। लैंगिक समानताका लागि बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा महिला र बालबालिका बढी परिरहेको भन्दै उनले उनीहरुलाई सवलिकरण गर्न जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणमा खर्च गरिने बजेट बढाउन आग्रह गरिन्। यसका लागि सरकारले आफ्नो आन्तरिक बजेटसँगै जलवायु वित्तबाट प्राप्त हुने बजेटलाई पनि महिलामैत्री बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। लैंगिक मामिला विज्ञ सरु जोशीले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रका महिलाको अवसरलाई खोसेको बताइन्। यसका लागि उनले हाल निर्माण भएका नीतिहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने र सोही अनुसार वित्त परिचालन हुनुपर्ने बताइन्। 

यस्तै यूएनडीपी हेडक्वार्टरका जलवायु अनुकूलन विज्ञ श्रीलता कामिलाले जलवायु अनुकूलनको प्रयास भइरहँदा अब सामाजिक समावेशिता र लैंगिक समानतालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन्। यसका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको र अबका नीतिहरु यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी यूएन वुमन हेडक्वार्टरका सहायक कार्यकारी निर्देशक सारा ई हेन्डरिक्सले जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण र अनुकूलनको कार्यमा लैंगिक समानताको मुद्दालाई सँगसँगै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताइन्। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी मुद्दा भएकाले लैंगिक समानताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्नका लागि सरकारले लविङ्ग गरिरहेको जानकारी दिए। जलवायु वित्तलाई महिलामैत्री बनाउन र बजेटको आकार वृद्धि गर्नेतर्फ आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।