संघीयताका असंगतिहरू

नेपालको राजनीति अहिले दुई धारमा विभाजित भएजस्तो देखिन्छ। पहिलो कित्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षमा वकालत गर्ने र अर्को कित्ता राजासहितको प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता हो भनेर वकालत गर्नेहरूको समूह। ठूला दल गणतन्त्र पक्षधर हुन् जस्तै देखिएका छन्।

अर्कोतर्फ राप्रपा, रास्वपालगायत हिन्दुधर्मप्रति आस्था राख्ने केही व्यक्ति र संघसंस्था राजासहितको प्रजातन्त्रको खुलेर बहसमा उत्रेका छन्। उनीहरू धेरैजसो पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै दरबारमा बसेर राजनीति गर्नेहरू छन्। यो लेखमा राजासहितको प्रजातन्त्रको बहसलाई समेटिएको छैन। यहाँ संघीयता र संघीय प्रणालीको अभ्यासमा देखिएका केही असंगतिलाई मात्रै समेट्ने प्रयास गरिएको छ। यसका लागि दुईवटा प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर असंगतिहरूका चर्चा गरिएका छन्। पहिलो, संघीय संरचना र अभ्यासका चुनौतीहरूप्रति जवाफदेहिता कसको हो ? दोस्रो, राज्यका अंग, सरकार र ठूला भनाँैदा दलका नेतृत्वहरूले अंगीकार गरेका आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग मेल खान्छ ?

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वकालत गरेर नथाक्ने ठूला दल आफैं अलोकतान्त्रिक छन्। संंविधान जारी हुने समयदेखि दलहरूबीच तीव्र विवाद र त्यसको झझल्को अझै मुख्य दल र त्यसका नेतृत्वहरूका बोली र व्यवहारमा देखिन्छन्। संविधान जारी भइसक्यो। त्यही संविधानलाई आधार मानेर दुई पटक निर्वाचन पनि भइसक्यो। तर दलभित्रका केही जिम्मेवार व्यक्तिले अझै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध दिएको अभिव्यक्ति यत्रतत्र सुनिन्छ। उनीहरू संविधान पनि मान्छन्। निर्वाचनमा पनि भाग लिन्छन्। तर संविधान र व्यवस्थालाई पनि चुनौती दिन छाड्दैनन्। संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्छ। केही जिम्मेवार दलभित्रका जिम्मेवार व्यक्ति त्यसलाई चुनौती पनि दिन्छन्। राजा र हिन्दु सापेक्ष राज्यको मुद्दा बोकेर राजनीति गर्नेहरूलाई यस विषयमा केही भन्नु छैन। आफैं संविधान जारी गर्ने अनि त्यसलाई चुनौती दिनु चाहिँ साँच्चै चुनौती हो।

भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

संविधान जारी भएपछि गठित संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहहरू सुरुका वर्ष केही अलमलमा परेजस्तै देखिन्थ्यो। दोस्रो निर्वाचन हुँदासम्म स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सुरु गरिसकेका छन्। कतिपय पालिकाले गर्व गर्नलायक काम गरेका छन्। यो छोटो लेखलाई यो विषयमा केन्द्रित गरिएको छैन। तर प्रदेश सरकारको अवस्था फरक छ। जनताले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले जनमानसमा एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ– काम र जिम्मेवारी केही नहुने तर आर्थिक भार मात्र थोपर्ने प्रदेश खारेज गरिदिए हुन्छ। तर, यस्ता टिप्पणी उठ्नुमा दोषी को हो ? प्रदेश सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारीविहीन किन बनाइयो ? प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी नीति नियम तथा ऐन, कानुन कहिले निर्माण गरी सक्ने ? यसप्रति बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्। यो व्यवस्थाका लागि अहिले अवस्था परिवर्तन नगरे त्यसको दूरगामी असर पर्नेमा कुनै शंका छैन। 

यहाँ न्याय पाउनुपर्नेले न्याय पाउँदैन। तर गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनेहरूले आममाफी पाउँछन्। यसले अन्ततः लोकतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ।

संघीयताको तीन तहको संरचनामध्ये स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी देखिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास खासगरी सडकका पूर्वाधार, सिँचाइको पूर्वाधार, स्कुल भवन निर्माण अन्य मठमन्दिर आदिजस्ता निर्माण र कार्यहरू पर्याप्त भएका छन्। तुलनात्मक हिसाबमा पहिलाभन्दा सेवासुविधा आदि सरल पहुँचमा पुगेका छन्। तर दुःखको कुरा हिजो सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार सिंहदरबारसँगै गाउँगाउँ पुगेको छ। यसो भन्दैमा सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्न भने पटक्कै मिल्दैन। केही स्थानीय तहले गर्व गर्नलायक कामसमेत गरेका छन्। जनताका मन जितेका छन्। संघीय प्रणालीको मूलमन्त्र भनेको जवाफदेहिता र पारदर्शिता वृद्धि अनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नै हो। यसो भएन भने संघीयता र लोकतन्त्र कमजोर बन्न पुग्छ। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता आदि अबको चुनौती हुन्।

संघीयताको मूल मर्म केन्द्रमा थुपारिएका शक्ति र स्रोतलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण र साझेदारी गर्नु हो। दुई पटक निर्वाचन भइसक्यो। तर संघीयता अनुभूति गराउन नसक्नुमा मुख्य दोष कसको हो ? संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार कहाँ छ ? जनताले संघीयता उपभोग गर्न नपाउनु र नसक्नुमा को हो दोषी ? सत्तापक्षमा बस्ने होस् वा प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीति दलहरू कसैले संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने र यो व्यवस्थाप्रति जनआस्था बढाउने भूमिका खासै खेलेको देखिँदैन। यही अवस्था रहिरहे केही वर्षपछि देशमा संघीयता छ वा छैन जनतामाझ दुविधा उत्पन्न हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन। 

लामो समयसम्म दलहरू र त्यसका नेतृत्वले केन्द्रीकृत एकात्मक संरचनाभित्र बसेर शासन गरे। नेतृत्व गरे। उनीहरू आज त्यही मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। उनीहरूले खुलेर नभने पनि भित्रबाट संघीय संरचना, शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड आदि पटक्कै मन पराएका छैनन्। यी सबै उनीहरूले बोल्ने शब्द र व्यवहारमा झल्किन्छ। हुन त नेपालले अंगीकार गरेको संघीयता आफैंमा अपूर्ण छ। यसका केही कारण छन्। पहिलो, जुन तह र समुदायलाई संघीयता चाहिएको थियो उनीहरूको भावनालाई यसले समेट्दैन। दोस्रो, संघीयतामार्फत पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन। तेस्रो, यहाँको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई यसले सम्बोधन गर्नै सकेन। जसका माग र आवाज सम्बोधन भएनन् उनीहरू अझै सडकमै छन्।

लोकतन्त्रमा १० जनामा एक जनाले असाध्यै नकारात्मक विचार राखे पनि उसको विचारको सुनुवाइ हुनुपर्छ भनिन्छ। तर सरकार यो विचारसँग सहमत देखिँदैन। लोकतन्त्रको नाम जपेर गठन भएको सरकार कुनै आलोचना सुन्ने र सहन सक्ने क्षमता राख्दैन। त्यति मात्र होइन यहाँका दल र त्यसका नेतृत्वसमेत त्यही सोंचबाट अलग हुन सकेनन्। यसका लागि धेरै उदाहरण खोज्नै पर्दैन। सरकारले भर्खर टिकटकमाथि लगाएको बन्देज, शान्तिपूर्ण तवरले सडकमा आफ्ना माग राख्नेहरूप्रति सरकारले गरेको निर्मम दमन र उनीहरूप्रति देखाएको असहिष्णुता मात्रै पनि काफी छन्।

भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कतिपय घटना छोटो लेखमा उल्लेख गरेर साध्य छैन। अचम्मको कुरा त के छ भने भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड आउँछन्। अब चाहिँ केही होला जस्तो छ भन्दाभन्दै सबै घटना गुपचुप ओझेलमा पारिन्छ। अराजकताको पनि एउटा हद हुन्छ। यहाँ न्याय पाउनुपर्नेले न्याय पाउँदैन। तर गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनेहरूले आममाफी पाउँछन्। यसले अन्ततः लोकतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ। व्यवस्थाप्रति विश्वास घट्दै गएको छ। यही विकृतिले लोकतन्त्र र संघीयताविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ।

अन्तमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। व्यवस्थामा सबैको भावना अट्न सके त्यसले लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुर्‍याउँछ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। यसमा दुईमत हुने कुरै छैन। राज्यको स्रोत र साधन तथा शक्ति र अधिकार संघीयताको मर्मअनुसार हस्तान्तरण र साझेदारी गर्दै जाने भने विकास, समृद्धि, न्याय र स्थायित्व टाढाका विषयहरू होइनन्। त्यसको लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा तिनका नेतृत्वहरू आचरण, कार्यशैली र सोच परिवर्तन हुनै पर्छ। तीनै तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सके संघीय प्रणाली संस्थागत हुने मात्र होइन सम्भावनाका ढोकाहरूसमेत खुल्दै जानेछन्। नत्र संघीयता, संघीयता भनिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन।