२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट विस्थापितको पुनस्र्थापना अझै पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन। यस्तै बेला फेरि शक्तिशाली भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका हजारौं जनता विस्थापित हुन पुगेका छन्। जसका घर भत्किएका छन्। भएका अन्नपात भत्किएको घरभित्रै पुरिएका छन्। घाइते आफन्त कोही कता कोही कताका अस्पतालमा उपचाररत छन्। मर्ने त मरी गए, बाँच्नेहरू घरबारविहीन भएका छन्। भोकै परेका छन्। चिसो रात खुला आकाशमुनि बिताउन विवश छन्।
भूकम्पको एक महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा पीडितले भूकम्पको त्रासदीलाई क्रमशः बिर्सन खोजे पनि कष्टकर दैनिकी बिताउनुपर्दा पीडा भुल्न सकेका छैनन्। खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य उनीहरूले मुटु काँप्ने ठण्डी झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। चिसोकै कारण बिरामी पर्न थालेका छन्। यी पंक्ति लेख्दै गर्दासम्म भूकम्प प्रभावित दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक र शिशु गरी २२ जनाको ज्यानसमेत गइसकेको छ।
पीडितको पीडा र बाध्यताको महसुस न्यानो कपडा र बाक्लो सिरकभित्र गुटमुटिएर आनन्दले निदाउने सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई अझै हुन सकेको छैन। भूकम्प प्रभावितको जीवन दयनीय र कष्टकर भइसक्दा पनि ती पदाधिकारीमा संवेदना र सहानुभूति जाग्न सकेको छैन। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा पनि पीडितले यसैगरी सरकारी कमजोरीको दुष्परिणाम भोग्नु परेको थियो। अहिले पनि त्यस्तै नियति दोहोरिने सम्भावना बढेको छ। पीडितलाई छिटो पुनस्र्थापना गर्ने कार्यले गति लिन सकेको छैन। यो बढ्दै गरेको चिसोमा त्रिपालको ओतमुनि बसेका थप दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिक र शिशुको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको संवेदनहीनता आलोच्य छ।
भूकम्प प्रभावित जनताले एक महिना कठिनसँग बिताइसक्दा पनि सरकारले सबै क्षेत्रमा तत्कालीन राहत पुर्याउन सकेको छैन। विगतमा आफूखुसी राहत वितरण गर्दा पीडितले समान रूपमा राहत पाउन नसकेको गुनासो मात्रै होइन राहतको दुरुपयोग भएको पाइएको थियो। अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने भनिएको छ। जसले गर्दा राहत वितरण गर्न चाहने संघसंस्था र स्वयम्सेवीहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुनबाट वञ्चित भएका छन्। यसले गर्दा पनि भूकम्प प्रभावितहरूले तत्काल राहत पाउन नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ। परिणामभन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने सरकारी कार्यशैली यसपटक राहत वितरण गर्ने र पुनस्र्थापना गर्ने कार्यमा पनि देखिएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अव्यवस्थित र असुरक्षित बसोबास अनि अपर्याप्त खानपानका कारण विभिन्न किसिमका रोग फैलिन सक्छ।
भूकम्प प्रभावितको सहायतार्थ देश तथा विदेशबाट उल्लेख्य परिमाणमा सहयोग प्राप्त भएका छन्। पीडितको तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि रकम तथा सामग्री प्रदान गरेका छन्। निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी तथा इच्छुक व्यक्तिले पनि राहत रकम र सामग्री प्रदान गरेका छन्। तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत भूकम्प प्रभावितसम्म पुर्याउन सरकार असफल हुने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ।
भूकम्पमा परेर मर्ने त मरे, बाँचेकालाई भोक र रोगबाट बचाउन सक्नुपर्छ सरकारले। यदि बाँचेकाहरू पनि भोक र रोगले मरे भने त्यो सरकारको चरम लापरबाही, अक्षमता र गैरजिम्मेवारीको परिणाम ठहरिनेछ। सरकारको अकर्मण्यता र लाचारीको परिणाम ठहरिनेछ। अनि यस्तो दुःखद् परिणामको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुनु पर्नेछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको आवश्यक राहत र पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्षेत्रमा उत्रनु हो।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अव्यवस्थित र असुरक्षित बसोबास अनि अपर्याप्त खानपानका कारण विभिन्न किसिमका रोग फैलिन सक्छ। खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ। लत्ताकपडा र बसोबासको समस्या हुन सक्छ। जाडो मौसम भएकाले विशेषगरी चिसोका कारण लाग्ने रोग बढ्न सक्छ। यी सबैको व्यवस्थापन गर्न सरकारको तदारुकता जरुरी छ। होइन भने जनताले सास्ती भोग्नु पर्नेछ। भूकम्पबाट भाग्यले बाँचेकाहरूले पनि फेरि रोग, भोक र चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युवरण गर्नु पर्नेछ। जाडोयाम सुरु भइसकेकोले विगतको भूकम्पको बेला जस्तै धेरै भूकम्प प्रभावित चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मर्ने सम्भावना छ। अहिले पनि धेरै भूकम्प प्रभावित खुला आकाशमुनि सामान्य त्रिपालको ओतमा दिन–रात बिताइरहेका छन्।
सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा भूकम्पमा घर भत्किँदा पुरिएर पनि भाग्यले बाँचेकाहरू चिसोका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। सरकारले मनन् गर्नैपर्ने एउटा कटु यथार्थ के हो भने भूकम्पले घरबारविहीन भएर चिसोमा कठ्यांग्रिएर बाँचिरहेका जनताले पनि राज्यलाई कर तिरेका छन्। यसकारण उनीहरूको जीवनरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। राज्यले बेवास्ता गरेकै कारण तिनले चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युवरण गर्नुपर्यो भने त्यो अत्यन्त दुःखदायी र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनेछ। हजारौं भूकम्प प्रभावित उचित राहत र छिटो पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन्। त्यसैले छिटोछिटो राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रक्रियामा मात्रै नअलमलिई पुनर्निर्माण कार्यलाई पनि छिटो गति दिनुपर्छ। भूकम्प प्रभावितलाई भूकम्पपछिका थप पीडा र दुःखबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
